सध्या भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होत असून, याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर दिसून येत आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरची वाढती ताकद आणि परकीय गुंतवणूकदारांची माघार यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकिंग व्यवस्थेला मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय बँकिंग प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून देणार आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू राहील.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत कौटुंबिक वादातून भारतीयाने पत्नीसह तिघांना संपवले
भारताचा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर मजबूत
पाकिस्तानमध्ये लग्नसमारंभात आत्मघाती स्फोट
बदलापूरातील नराधमाला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
आरबीआय कडून सुमारे १.९ लाख कोटी रुपयांचा निधी बँकिंग व्यवस्थेत आणला आहे. यासाठी विविध उपाय करण्यात येणार आहेत. सर्वात आधी, आरबीआय बाजारातून सरकारी रोखे खरेदी करणार आहे. यामुळे बँकांकडे अधिक निधी उपलब्ध होईल. याशिवाय, डॉलर आणि रुपयांची अदलाबदल करणारा करार करण्यात येणार असून, त्यामुळे बँकांना रुपयांचा तुटवडा जाणवणार नाही. तसेच अल्पकालीन कर्जासाठी विशेष रेपो सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
गेल्या काही दिवसांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९१ ते ९२ रुपयांच्या आसपास घसरला होता. रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी आरबीआय कडून डॉलर विक्री करून बाजारात हस्तक्षेप करण्यात आला. मात्र, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पैशांची उपलब्धता कमी झाली होती. ही कमतरता भरून काढण्यासाठीच आरबीआयने आता बँकिंग व्यवस्थेत पैशांचा मोठा ओघ जाहीर केला आहे.
या निर्णयाचा थेट फायदा बँकांना होणार आहे. बँकांकडे पैसा उपलब्ध असल्यामुळे कर्जपुरवठा सुरळीत राहील. गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि उद्योगांसाठी कर्ज घेणे तुलनेने सोपे होईल. तसेच व्याजदर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे. सामान्य नागरिकांसाठी याचा अर्थ असा की, आर्थिक व्यवहारांवर फारसा ताण येणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय चा हा निर्णय वेळेवर घेतलेला असून, त्यामुळे बाजारातील भीती कमी होईल. रुपयाची घसरण थांबवणे हा आरबीआयचा मुख्य उद्देश नसून, रुपयाची घसरण अतिशय वेगाने होऊ नये, एवढाच त्यांचा प्रयत्न आहे. देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहावी आणि बँकिंग व्यवस्था मजबूत राहावी, यासाठी आरबीआय पुढेही अशीच पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
