युरोपातील बडी राष्ट्रे एका बाजूला हमासचा दहशतवाद नजरेआड करून पॅलेस्टाईनला मान्यता देत आहेत. आपापल्या देशात मुस्लीम मतपेढी आपल्या पक्षाच्या पाठीशी उभी राहील याची तरतूद करतायत. या नेत्यांच्या मागे मेंढरासारखे न चालता इटलीच्या महिला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी वेगळी वाट धरली आहे. वाकलेल्यांच्या गर्दीत ताठ कण्याच्या मेलोनी उठून दिसतायत. ‘आधी हमासच्या ताब्यातील ओलिसांची सुटका करा, तरच पॅलेस्टाईनला मान्यता’, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांनी दुसरी अट म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या मान्यतेला दिलेला अप्रत्यक्ष नकारच आहे.
अमेरिकेत न्यूयॉर्क येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत (यूनाटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली… UNGA) इस्त्रायल विरुद्ध गाझाचा मुद्दा गाजतोय. पॅलेस्टाईनला मान्यतेच्या मुद्द्यावरून युरोपात उभी फुट पडलेली आहे. युके, फ्रान्स, पोर्तुगाल पाठोपाठ बेल्जिअम, लक्झेंबर्ग, एन्डोरा, माल्टा, मोनॅको, या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. यातले काही देश खूपच छोटे आहेत. मोनॅकोचे नाव तर लोकांनी ऐकले आहे. फ्रान्स आणि स्पेनच्या पर्वतराजींमध्ये असलेला एन्डोरा तर फारसा कुणाला माहितही नसावा. जगातील १९३ देशांपैकी पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या आता १५७ झालेली आहे. युरोपातील १२ देशांनी आतापर्यंत पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. युरोपाबाहेरील परंतु युरोप सोबत राहणाऱ्या कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाचाही यात समावेश आहे. अमेरिकेच्या धोरणाशी फारकत घेऊन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या
मनमानीला झटका देणे हा हेतू पॅलेस्टाईला मान्यता देण्यामागे आहेच. स्थानिक राजकारणही आहे. इथे जॉर्जिया मेलोनी वेगळ्या ठरतात. त्यांनी अत्यंत समतोल परंतु परखड भूमिका मांडली आहे. दहशतवादाच्या धोक्याकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.
हे ही वाचा:
पद्मभूषण, पद्मश्री सन्मानित ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक एस. एल. भैरप्पा काळाच्या पडद्याआड
कोळ्यांचं ग्रामदैवत ‘देवी गोल्फामाता’ ; १२ व्या शतकात यादव राजानं स्थापन केलेलं प्राचीन मंदिर!
‘वैभव’शाली फलंदाजी, १० सामन्यांत ४१ षटकारांचा विक्रमी पाऊस
पॅलेस्टाईनला मान्यता या विषयावर मेलोनी जे काही म्हणाल्या आहेत ते महत्वाचे आहे. ‘दोन अटींवर पॅलेस्टाईनला मान्यता द्यायला हरकत नाही. हमासच्या ताब्यात असलेल्या सर्व बंधकांची सुटका झाली पाहीजे आणि पॅलेस्टाईनमध्ये जे काही सरकार स्थापन होईल, त्यात हमासचा सहभाग नको.’
त्यांची पहीली अट पूर्ण होण्याची शक्यता तरी आहे, परंतु दुसरी अट अशक्य. मुस्लीम देश हमासशिवाय पॅलेस्टाईनचा विचारच करू शकत नाहीत. कारण जसे लष्कर ए तोयबाचे दहशतवादी पाकिस्तानसाठी स्वातंत्र्य सैनिक आहेत, तसेच हमासचे दहशतवादी सगळ्या जगातील मुस्लीमांसांठी यहुद्यांच्या विरोधात लढणारे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत. त्यामुळे मेलोनी यांनी ठेवलेल्या अटी म्हणजे मुस्लीमांना पॅलेस्टाईनच्या मान्यतेला केलेला विरोध वाटणे स्वाभाविक आहेत. परंतु त्यांच्या अटी चुकीच्या आहेत, असे कोणताही विचारी माणूस म्हणू शकत नाही.
ब्रिटन, फ्रान्स, पोर्तुगालसारख्या एकेकाळच्या वसाहतवादी देशांचे नेते माना तुकवत असताना इटालीने घेतलेली पऱखड भूमिका डोळ्यात भरण्यासारखी आहे. सवंग लोकप्रिय घोषणा करून मत पदरात पाडून घेण्याच्या शर्यतीत हे नेते सहभागी झाले आहेत. पॅलेस्टाईन स्थिरस्थावर झाला तर आपल्या देशातील स्थलांतरीत मुस्लीम तिथे परततील अशा गैरसमजातही काही नेते आहेत. पाकिस्तानची मागणी केल्यानंतर किती मुस्लीम पाकिस्तानात गेले. अगदी पाकिस्तानचे कित्येक समर्थक सुद्धा भारतातच राहीले. स्थलांतर हे युरोपला युरेबिया करण्याचे जाळे आहे, याची जाणीव युरोपातील बधीर नेत्यांना झालेली नाही. मेलोनी यांनी या नेत्यांच्या कळपात सामील व्हायला विरोध केलेला आहे. अल्पकालीन फायद्याकडे पाहून कमरेत वाकण्याचा अवसानघातकीपणा एका बाजूला आणि दहशतवादाचा दूरगामी धोका ओळखून इटलीने घेतलेला मर्दानी पवित्रा दुसरीकडे असे चित्र आपल्याला युरोपात पाहायला मिळते आहे.
आपल्या विधानामुळे इटली पेटेल याचा अंदाज मेलोनी यांना नसेल असे मानणे मूर्खपणा आहे. तरीही परीणामांची चिंता न करता त्यांनी सत्य सांगण्याचे धाडस दाखवले. ‘हमास ही दहशतवादी संघटना आहे, त्यांनीच हिंसाचाराची सुरूवात केली होती.’ हे सांगण्याची हिंमत मेलोनी यांनी दाखवली. त्यांच्या विधानानंतर इटलीतील हजारो मुस्लीम रस्त्यावर उतरले. मिलानमध्ये पॅलेस्टाईन समर्थकांनी रस्त्यावरून उतरून तोड फोड सुरू केली. गाझामध्ये इस्त्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी इटालीतील डाव्या संघटनांनीही बंदची हाक दिली होती. तेही त्यांना सामील झाले. डावे आणि हिरवे जसे भारतात एकत्र आहेत, तसे ते जगभरात एकत्र आलेले आहेत. इटालीत सुरू असलेल्या हिसांचारात ६० पोलिस जखमी झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात खासगी आणि सरकारी मालमत्तांची तोडफोड, जाळपोळ झालेली आहे. कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.
इटलीने पॅलेस्टाईनला मान्यता द्यावी यासाठी मेलोनी यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रय़त्न आधीपासून सुरू होता. पॅलेस्टाईनचे झेंडे हाती घेऊन डावे आणि मुस्लीम मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत होते. वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू होता. ब्रिटनचे राष्ट्रवादी नेते टॉमी रॉबिन्सन यांनी मिलानमध्ये सुरू असलेल्या तोडफोडीचा व्हीडीयो दोन दिवसांपूर्वीच एक्सवर टाकला आहे. पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱे युकेचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांना रॉबिन्सन ‘साप’ म्हणाले आहेत. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून युरोपातील प्रत्येक देश विभागला गेला आहे. उभी आडवी फूट पडली आहे.
जे लोक आज इटलीमध्ये रस्त्यावर उतरले आहेत, दंगे करतायत ते कोण लोक आहेत? ते मूळचे इटालियन नाहीत. ते उपरे आहेत. मुस्लीम देशांमध्ये असलेल्या अराजकाला कंटाळून युरोपातील सुरक्षित वातावरणात आश्रयासाठी आलेले हे लोक आहेत. ज्यांना युरोपियन देशांनी उदार आश्रय दिला. आता जिथे आश्रय घेतला, जिथले खाल्ले त्याच ताटात थूंकण्याचे काम हे आश्रित करतायत. राजकीय तमाशे करण्याचा आणि राज्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. वेळ पडल्यास दंगली, तोडफोड कऱण्याचीही त्यांची तयारी आहे.
‘UNGA’मध्ये परीषदेत सहभागी झालेले सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री विविअन बालकृष्ण यांची भूमिकाही अत्यंत समतोल आहे. ‘इस्त्रायलच्या अस्तित्वाचा अधिकार मान्य करून जेव्हा पॅलेस्टाईनचे नेते दहशतवादाचा धिक्कार करतील तेव्हा आम्ही पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊ’, असे रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबाओ सुबिआंतो यांनीही साधारण अशीच भूमिका घेतली आहे. ‘जोपर्यंत आपण इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला मान्यता देत नाही, त्यांच्या अस्तित्वाचा आदर करत नाही, इस्त्रायलच्या सुरक्षेची हमी देत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण शांतता प्रस्तापित होऊ शकत नाही.’ उंगा परीषदेत सहभागी झालेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्याचे चर्चेतले व्यक्तिमत्व. उंगामध्ये जाऊन त्यांनी आधी संयुक्त राष्ट्र संघटनेलाच झोडेल. ही संघटना बिनकामाची आणि निरुपयोगी झाली असल्याची टीका केली. पॅलेस्टाईनला मान्यता म्हणजे, हमासने केलेल्या अत्याचारांना दिलेला पुरस्कार अशी सुस्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
जगातील ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. भारतही त्यात आहे. परंतु जोपर्यंत इस्त्रायल पॅलेस्टाईनला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत पॅलेस्टाईन अस्तित्वात येऊ शकत नाही. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तसे ठणकावून सांगितले आहे. पॅलेस्टाईन कधीही अस्तित्वात येणार नाही. त्यांची भूमिका चूक म्हणतात येणार नाही. पॅलेस्टाईनचे नेतृत्व करणारा हमास आणि जगातील अनेक मुस्लीम देश इस्त्रायलचे अस्तित्व नष्ट कऱण्याचे मनसुबे करत असतील तर आपल्या शेजारी निखारे निर्माण करण्यासाठी इस्त्रायल कशाला संमती देईल. ही भूमिका स्वातंत्र्यानंतर भारताने घेतली असती तर आज आपल्याला पाकिस्तानचा ताप सहन करावा लागला नसता.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)