सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात नुकतेच भारताने अमेरिकेला मागे टाकले आहे. १५४ गिगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती करून या क्षेत्रात भारताने चीननंतर दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. यापैकी ५० गिगावॅटची निर्मिती फक्त गेल्या १४ महिन्यांत झाली आहे. लक्षात घ्या, पहिल्या ५० गिगावॅटची निर्मिती करायला ११ वर्षे लागली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाचा हा आणखी एक विजय आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन युपीए (UPA) सरकारने २०२२ पर्यंत २० गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले होते. स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात भारत इतक्या संथ गतीने पुढे सरकला असता, तर आज होर्मुझ नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाच्या काळात भारतात १२ तास लोडशेडिंग करावे लागले असते आणि देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असता.
२६ मे रोजी मोदी सरकारने १२ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. या काळात विविध क्षेत्रांत देशाने घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. सोशल मीडियावर अनेकदा पंतप्रधान मोदी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची तुलना करण्याचा अनेकांना मोह होतो. ‘अर्थतज्ज्ञ विरुद्ध चायवाला पंतप्रधान’ अशी ही तुलना असते. मोदी बुद्धीमत्तेत अगदीच मागास असल्याचा दावा काही मंडळी करत असतात. प्रत्यक्षात मात्र चित्र उलट आहे आणि आकडेवारी काही वेगळेच सांगते. पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत मोदींनी ठेवलेली विकासाची लक्ष्ये पाहिली, तर डॉ. मनमोहन सिंह हे त्यांच्यासमोर खूपच खुजे असल्याचे लक्षात येते. युपीए सरकारच्या गतीने भारत चालला असता, तर आज देश जिथे आहे तिथे पोहोचायला आणखी दहा वर्षे लागली असती.
मोदींच्या सरकारला १२ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे युपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार, धोरणात्मक लकवा (Policy Paralysis), बॉम्बस्फोट, अकार्यक्षम कारभार अशा बऱ्याच गोष्टींचा जनतेला विसर पडलेला आहे. युपीए सरकार इतके ‘प्रगतीशील’ होते की, देशात वारंवार लोडशेडिंग व्हायचे. मुंबईसारखी शहरेही याला अपवाद नव्हती. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अत्यंत बिकट होती आणि तिथे १२-१२ तास लोडशेडिंग चालायचे. आज उन्हाचा कडाका पाहिला, तर आपण इतका काळ लोडशेडिंगची कल्पनाही करू शकत नाही. युपीए सरकारची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार याला कारणीभूत होता. सौर ऊर्जेचे क्षेत्र तेव्हा पूर्णपणे उपेक्षित होते; देशाने २०१४ पर्यंत फक्त २.८ गिगावॅटचे लक्ष्य गाठले होते.
आज देशात एकूण ५३७.२६ गिगावॅट विजेची निर्मिती होते आणि आपण शेजारी देशांना विजेची निर्यातही करतो. मोदींनी मोठी लक्ष्ये ठेवली. आपण ऊन, पाऊस आणि वाऱ्याचा वापर करून होणारी ऊर्जा निर्मिती २०१४ च्या तुलनेत दुपटीने वाढवली आहे. २०३० पर्यंत आपण स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी ५०० गिगावॅटचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यात सौर, पवन, अणुऊर्जा आणि जलविद्युत या सगळ्याचा विचार करण्यात आला आहे. आज स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात आपण २७५ गिगावॅटपर्यंत पोहोचलो आहोत.
केवळ सौर ऊर्जेच्या क्षमतेत गेल्या १२ वर्षांच्या काळात १५१.२ गिगावॅटची भर पडली आहे. हा वेग भन्नाट आहे आणि तो सतत वाढतो आहे. आपण गेल्या १४ महिन्यांत आपल्या सौर ऊर्जा क्षमतेत ५० गिगावॅटची भर टाकली आहे. हा वेग लक्षात घेतला, तर स्वच्छ ऊर्जेचे २०३० साठी ठेवलेले ५०० गिगावॅटचे लक्ष्य आपण सहज गाठू शकू. ही कहाणी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. यात केवळ सरकार आणि उद्योगपतींचाच नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकांचाही मोठा सहभाग आहे. गुजरात आणि राजस्थानच्या वाळवंटात पडणाऱ्या कडक उन्हातून देश सौर ऊर्जेची निर्मिती करतो आहे. एकूण सौर निर्मितीपैकी हे प्रमाण ११०.४३ गिगावॅट आहे. ही निर्मिती बड्या कंपन्यांची आहे, परंतु सर्वसामान्य माणूसही यात मागे नाही. घरांच्या छतावर ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’अंतर्गत २२ लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांनी २४.७३ गिगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती केली आहे. यात महाराष्ट्र देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असून राज्यात २१४४ मेगावॅट विजेची निर्मिती केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या सौर पंपांसाठी ‘पीएम कुसुम योजने’अंतर्गत १४.१० गिगावॅट विजेची निर्मिती झालेली आहे.
आपण फक्त सौर ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीच करत नसून, आपण ही निर्मिती किफायतशीरही बनवली आहे. २०१४ पर्यंत प्रति युनिट आपण १२ रुपये खर्च करत होतो, आज हा दर २.५० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
जर देश युपीए सरकारच्या वेगाने सौर ऊर्जेची निर्मिती करत असता तर काय झाले असते, याचा विचार करा. होर्मुझमध्ये सुरू असलेल्या नाकेबंदीमुळे गॅसवर आधारित ऊर्जा निर्मिती बंद झाली असती. कोळशातून होणाऱ्या वीज निर्मितीवर प्रचंड ताण पडला असता. देशात १२ तासांचे लोडशेडिंग झाले असते आणि वीज महागली असती. कारखाने, लघुउद्योग, आयटी पार्क, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आणि डेटा सेंटर्स सगळेच ठप्प पडले असते. बेरोजगारी व महागाई वाढली असती आणि देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असता. देशात ऊर्जा आणीबाणी निर्माण झाली असती, तर त्याचा थेट फटका आपल्या सार्वभौमत्वाला बसला असता.
सुदैवाने आपल्याकडे १५४ गिगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होत असल्यामुळे आपण लाखो बॅरल तेल आणि गॅसची बचत करत आहोत. ही निर्मिती २०१४ च्या तुलनेत ५४ पट अधिक आहे. हा वेग थक्क करणारा आहे आणि तो सतत वाढतो आहे. युपीए सरकारचे कल्पनादारिद्र्य फक्त सौर ऊर्जेपुरते मर्यादित नव्हते. २०१४ मध्ये निर्माण होणारी सौर ऊर्जा २.८२ गिगावॅट, पवन ऊर्जा २१.०४ गिगावॅट आणि जलविद्युत ५२.५२ गिगावॅट इतकी होती. म्हणजेच स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीची एकूण क्षमता अवघी ७६.३७ गिगावॅट होती.
युपीए सरकारने अणुऊर्जेसाठी २०३२ पर्यंत आधी ६० गिगावॅटचे टार्गेट ठेवले होते, ते २०११ मध्ये २७ गिगावॅटपर्यंत खाली आणण्यात आले. सौर ऊर्जेसाठी २०२२ पर्यंत २० गिगावॅटचे लक्ष्य ठेवले होते. मोदी सरकारने सौर ऊर्जेचे टार्गेट १०० गिगावॅट केले होते, जे कधीच पूर्ण झाले आहे. आज आपण १५४ गिगावॅट सौर ऊर्जा आणि ८.७८ गिगावॅट अणुऊर्जेची निर्मिती करत आहोत. हे प्रमाण २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट आहे, कारण तेव्हा आपली अणुऊर्जा निर्मिती ४.७८ गिगावॅट होती.
ही स्वच्छ ऊर्जा जर आपल्याकडे नसती, तर होर्मुझच्या संकटामुळे आपल्याला अतिरिक्त तेल, कोळसा आणि गॅस खरेदी करण्यासाठी सुमारे ५५ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड आर्थिक फटका बसला असता. अनेकदा परिस्थिती अशी असते की पैसे खर्च करून सुद्धा जागतिक बाजारात हवी ती गोष्ट वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे इंधनाच्या बाबतीत आपण इतरांवर फार काळ अवलंबून राहू शकत नाही, हे लक्षात घेऊन आपण स्वच्छ ऊर्जेची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढवत आहोत.
देशातील विरोधी पक्ष अदानी-अंबानी यांच्या नावाने नेहमीच ओरड करत असतो. मात्र, खासगी कंपन्यांकडे गुंतवणूक करण्याची क्षमता असते आणि त्यांना योग्य वाव दिला तर त्यातून देशाचाच फायदा होऊ शकतो, हे मोदी सरकारला चांगले ठाऊक आहे. सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात आज अदानी ग्रीन, रिलायन्स, टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी अशा अनेक कंपन्या काम करत आहेत. सरकार त्यांना मोफत जमीन देते आणि सौर पॅनेल्ससह बाकीची सर्व गुंतवणूक या कंपन्या स्वतः करतात. खासगी कंपन्यांना वाव दिल्यामुळेच सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशाने युपीए सरकारच्या तुलनेत ५४ पट मोठी मजल मारली आहे. आता ‘Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act’ (SHANTI) या नवीन कायद्यामुळे अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातही खासगी कंपन्यांना सरकारसोबत काम करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात केवळ सरकारी कंपन्याच काम करत होत्या. मोदी सरकारने जे काही केले आहे ते अभूतपूर्व आहे. देशाच्या जनतेला त्याची फळे येत्या अनेक वर्षात उपभोगायला मिळणार आहेत.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)