कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची चार दिवसांची चांदणी आता उतरणीला लागली असून, विदेशी फंडिंगचे धागेदोरे समोर येत आहेत. जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान विशिष्ट कंटेंट व्हायरल केल्याबद्दल प्रचंड पैसा मिळाल्याची कबुली मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मेटाला हा पैसा कोणी दिला आणि देणाऱ्यांना तो कोणी पुरवला, याचा तपशीलही केंद्र सरकारच्या हाती आला आहे. काही पैसा परदेशातून आला आहे, तर काही देशांतर्गत मार्गांनी. नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी क्रांतीमागे मेटाचा हात होता. तोच प्रयोग भारतात करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, असे मानायला वाव आहे. मोदी विरोधकांची लवंग्यांची माळ तडतडली असून आता सरकारचे धमाके सुरू झाले आहेत.
जगभरात कार्यरत असलेल्या अमेरिकन सोशल मीडिया कंपन्या अमेरिकन ‘डीप स्टेट’च्या इशाऱ्यावर नाचतात, ही बाब जगजाहीर आहे. अमेरिकेला नावडती झालेली सरकारे अस्थिर करण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर केला जातो. नेपाळ आणि बांगलादेशात यशस्वी प्रयोग झाल्यानंतर अमेरिकन डीप स्टेटकडून भारतातही हा प्रयोग राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोदी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली जात आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या भाड्याच्या तट्टूंची देशात कधीच कमतरता नव्हती. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हे पुन्हा घडताना दिसत आहे. सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पंतप्रधानांचा व्हिडिओ तांत्रिक बिघाडाचे कारण सांगून गायब करण्यापर्यंत या परदेशी कंपन्यांची मजल गेली आहे.
भारत हा नेपाळ किंवा बांगलादेश नाही, याची झलक मोदी सरकारने मेटाला दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. मेटाच्या या कृत्याची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून मेटाच्या नाकात वेसण घातली जात आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे चांगलेच कान पिळले. बैठक संपवून सुतकी चेहऱ्याने परत जाणाऱ्या मेटा अधिकाऱ्यांचे न्यूज चॅनलवर दिसलेले चेहरे पाहण्यासारखे होते. मेटाची पापे काही कमी नाहीत. त्यातल्या एका पापाचा हिशोब जरी केंद्र सरकारने करायला घेतला, तरी मेटावाल्यांना वर्षानूवर्षे तुरुंगात ठेवता येईल. मेटावर कोवळ्या मुलांच्या लैंगिक शोषणाला चालना देणारी जाहिरातबाजी करण्याचा ठपका सरकारने ठेवला असून, त्याबाबत मेटाला जाब विचारला आहे.
२० जुलै रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीने संसदेवर मोर्चा काढला होता. त्याआधी बरेच दिवस जंतर मंतर येथे उपोषण सुरू होते. मोर्चादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक झाली, कारण आंदोलनात अनेक मोकाट गुंडांचा सुळसुळाट होता. मोदींना शिवीगाळ करण्यात आली. नवी दिल्लीत आंदोलन सुरू असताना देशात अन्य काही ठिकाणी अचानक आंदोलने सुरू झाली; यामागे मेटाचा अल्गोरिदम होता.
२३ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवा पिढीशी संवाद साधण्यासाठी इंस्टाग्राम-फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला. परंतु तासाभरात मोदींचा व्हिडिओ सलग पाच तास गायब करण्यात आला. मेटाने ‘तांत्रिक चूक’ झाल्याचे सांगितले आणि पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ पुन्हा रिस्टोअर करून माफी मागितली. २८ जुलै रोजी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याची तात्काळ दखल घेत मेटाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स जारी केले. दुसऱ्या बाजूला फेसबुक व इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदींचे डीपफेक व मॉर्फ केलेले आक्षेपार्ह व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल केले जात होते. तेलंगण भाजपकडून याविरोधात हैदराबाद सायबर पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली.
हैदराबाद सायबर गुन्हे पोलिसांनी ‘मेटा इंडिया’चे प्रमुख अरुण श्रीनिवास व संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल केला. प्लॅटफॉर्मवरून चुकीच्या माहितीला व मजकुराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप सरकारने केला.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. यात चीफ ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल काप्लान आणि भारतातील मेटाचे प्रमुख अरुण श्रीनिवास उपस्थित होते. संसदेच्या स्थायी समितीने मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग यांना ३ दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याचा इशारा दिला; अन्यथा आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३) अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याची ताकीद दिली.
फेसबुक-इन्स्टाग्राम या मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर विशिष्ट प्रकारचा मजकूर, डीपफेक आणि राजकीय अपप्रचार मोठ्या प्रमाणावर पैसे देऊन व्हायरल केला जात होता. विशिष्ट कंटेंट विशिष्ट युझर्सपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मेटाने अल्गोरिदमचा वापर केला. एक तटस्थ ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म’ म्हणून काम न करता, मेटाने एका व्यावसायिक क्युरेटरची भूमिका पार पाडली.
मेटाच्या ॲड लायब्ररी रिपोर्टनुसार, भारतात हा विशिष्ट हेतूने प्रेरित राजकीय प्रचार करण्यासाठी मेटाला प्रचंड महसूल मिळाला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी वापरून नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारविरोधात किंवा समाजात फेक नॅरेटिव्ह पसरवण्यासाठी पैशांचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकार मेटाचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढून घेण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. असे घडल्यास प्रक्षोभक व चिथावणीखोर भाषणे किंवा मजकूर, असत्य बातम्या, तसेच देशविरोधी सामग्रीसाठी कंपनीवर ठपका येऊ शकतो. भारतातील कंपनी आणि तिचे संचालक यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि आयटी कायद्यांतर्गत थेट एफआयआर दाखल करून अटकेची कारवाई होऊ शकते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास आणि डेटा/कंटेंटचा गैरवापर रोखण्यात अपयशी ठरल्यास डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कायद्यानुसार ₹२५० कोटींपर्यंत किंवा त्याहून अधिक दंड ठोकला जाऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार त्या प्लॅटफॉर्मवर भारतात पूर्णपणे किंवा अंशतः बंदी घालू शकते. कंपनीने पैसे घेऊन चुकीचा कंटेंट पसरवला असेल, तर कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय किंवा अंमलबजावणी संचालनालय वित्तीय अनियमितता आणि पैशांच्या व्यवहारांची चौकशी करू शकते.
मेटाने कोणता मजकूर व्हायरल करण्यासाठी पैसा घेतला हे उघड गुपित आहे. जो मजकूर व्हायरल करण्यात आला, त्याचा फायदा कॉक्रोच जनता पार्टी अर्थात अभिजीत दिपके आणि टोळीला झाला. “मला परदेशी फंडिंग येत असेल, तर ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अपयश आहे,” असे दिपके म्हणाला होता. अमित शाह यांनी आता ती चूक दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली आहे आणि फंडिंगचे स्त्रोत शोधण्याचे काम सुरू केले आहे. मेटाला पैसा फक्त आंदोलनाच्या खऱ्या-खोट्या पोस्ट व्हायरल करण्यासाठी मिळालेला नसून, रातोरात सीजेपी च्या फॉलोअर्सची संख्या वाढवण्यासाठीही मिळाला आहे. एका फॉलोअरसाठी एक रुपया एवढा खर्च धरला, तरी सीजेपी च्या अडीच कोटी फॉलोअर्ससाठी किती पैसे खर्च झाले असतील, हे लक्षात येऊ शकेल. इथे फक्त सीजेपीच्या अकाऊंटचा प्रश्न नसून संपूर्ण इको-सिस्टमचा प्रश्न आहे. व्हिडिओ बनवण्यासाठी आणि ते व्हायरल करण्यासाठीही पैसा वाटण्यात आला आहे.
हा पैसा परदेशातून आला आहे; देशातील काही उद्योगपतींनी एनजीओंच्या माध्यमातून पैसा कॉक्रोच मंडळींकडे वळवला आहे. ग्रेटर कैलास मधील आलिशान वस्तीत राहणाऱ्या सौरव दास याच्या घरातील आलिशान सजावटीचे फोटो व्हायरल करणाऱ्या यूट्यूबरविरोधात सौरव दासने ‘एक्स’वर पोस्ट अपलोड केली आहे. मंत्र्यांच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आता स्वतःच्या खर्चाबाबत तोंड लपवू लागले आहेत. अभिजीत दिपके म्हणतो, “पंतप्रधानांनी पदवी दाखवली, तर मी बोस्टनमध्ये झालेला माझा खर्च आणि पदवी दाखवेन.” यांच्या फंडिंगबाबत प्रश्न विचारल्यावर, “भाजपालाही देश-विदेशातून फंडिंग होते,” असे उत्तर मिळते आहे. माइक/बूम घेऊन फिरणाऱ्या पत्रकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी ही उत्तरे पुरेशी असली, तरी जनतेच्या मनात मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ‘कागद दाखवणार नाही’ ही मस्ती सदा सर्वकाळ चालत नसते.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)