इराण युद्धामुळे सध्या जगात रणकंदन सुरू आहे, परंतु मोदी सरकार अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून तसूभरही लक्ष हटवताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट’ (FCRA) कायद्यात २०२० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या होत्या. यंदाच्या संसदीय अधिवेशनात आणखी सुधारणा करून हा कायदा अधिक ‘टोकदार’ करण्यात येणार आहे. विदेशी पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या एनजीओंचा (NGO) वापर जॉर्ज सोरोससारख्या अराजकवादी उद्योगपतींकडून ‘तैनाती फौजे’सारखा केला जातो. तख्तापालटाची मोहीम राबवण्यासाठी ‘डीप स्टेट’कडून खोऱ्याने पैसा ओतला जातो, याचा अनुभव असल्याने केंद्र सरकारने आता सोरोस गॅंगच्या मुसक्या आवळण्याचे निश्चित केले आहे.
FCRA कायद्यात यापूर्वी २०१०, २०१८ आणि २०२० मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, एफसीआरए परवाना असलेल्या प्रत्येक एनजीओला विदेशी पैसा जमा करण्यासाठी स्टेट बँकेच्या नवी दिल्ली शाखेत खाते उघडणे सक्तीचे करण्यात आले. प्राप्त झालेला विदेशी निधी आणि त्यातून खरेदी केलेली किंवा उभारलेली मालमत्ता यांचा तपशील दरवर्षी ‘FC-4’ या फॉर्मच्या माध्यमातून केंद्राला सादर करावा लागतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १६ हजार एनजीओंच्या खात्यांत २२ हजार कोटींचा निधी आल्याचे उघड झाले आहे. साधारणपणे एवढाच निधी दरवर्षी येत असतो. पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रांत काम करण्यासाठी या निधीचा वापर होत असल्याचे सांगितले जाते.
विशेष म्हणजे, आपल्या देशातील सिक्कीम, मिझोरामसारख्या राज्यांचे वार्षिक बजेटही एवढे नसते. गोव्याचे बजेट सुमारे ३० हजार कोटी, तर नागालँडचे बजेट २४ हजार कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, एका छोट्या राज्याच्या बजेटएवढी रक्कम परदेशातून भारतात पाठवली जाते. भारताने २०२४-२५ मध्ये संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीतून २३ हजार कोटी रुपये मिळवले; साधारण तेवढाच पैसा श्रीमंत देश भारतात एनजीओंच्या नावाने पाठवत आहेत. अमेरिका, युरोप आणि आखातातील विकसित देश भारताच्या भल्याचा एवढा विचार करतात, हा मुद्दा पचायला थोडा जडच वाटतो.
देशातील काही एनजीओंचा वापर विकास प्रकल्प रोखण्यासाठी, धर्मांतरासाठी आणि सरकारविरोधी आंदोलनांना रसद पुरवण्यासाठी केला जातो, हे वारंवार उघड झाले आहे. काही मुस्लीम संघटनांना मिळणारा पैसा लव्ह जिहाद आणि मशीद-मदरशांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो. सोरोससारखा उद्योगपती मोदी सरकार उलथवण्यासाठी २ अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची घोषणा करतो, तो पैसाही एनजीओंच्या माध्यमातून देशात जिरवला जातो. एनजीओंच्या माध्यमातून दरवर्षी येणारी २२ हजार कोटींची रक्कम प्रचंड आहे. या पैशाचा वापर कायद्याच्या चौकटीतच व्हावा, असा आग्रह केंद्र सरकारने धरल्यानंतर विरोधकांचा रक्तदाब का वाढतो आणि काँग्रेसची ‘तैनाती फौज’ का ऊर बडवू लागते, याचे कारण समजून घेण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
इराणचे नियंत्रण इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या हाती?
रुपयाला दिलासा! डॉलरसमोर १५ पैशांची मजबुती
एलपीजी व्यावसायिक सिलिंडर दरात ₹१९५.५० ची वाढ
दोन- तीन आठवड्यांत अमेरिकेची इराणविरुद्धची लष्करी मोहीम संपणार? काय म्हणाले ट्रम्प?
सध्याच्या FCRA कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव १८ मार्च २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी गदारोळ सुरू केला असून, आज १ एप्रिल रोजी सुधारित कायद्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली. ‘स्टॉप टार्गेटिंग एनजीओ अँड इन्स्टिट्यूशन्स’ असे बॅनर झळकावत विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी संसदेत “दडपशाहीच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करण्यात येत आहे” अशी टीका केली. तृणमूल आणि डाव्या पक्षांनीही हे सुधारित विधेयक मुस्लीम आणि ख्रिश्चन संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी आणल्याचा दावा केला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या विधेयकामुळे अल्पसंख्याकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी आणि तृणमूलच्या नेत्या प्रतिमा मंडल यांनी “या कायद्यामुळे सरकारच्या हाती अनिर्बंध अधिकार येतील आणि एनजीओंच्या मालमत्तांचे भवितव्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती जाईल” अशी टीका केली आहे.
२०२० मधील सुधारणांनुसार, प्रशासकीय खर्चाची कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आली होती. तसेच, एका एनजीओने विशिष्ट हेतूसाठी घेतलेला पैसा दुसऱ्या एनजीओकडे वळवता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. एनजीओने केलेल्या प्रत्येक खर्चाचे सीएकडून (CA) प्रमाणपत्र घेणेही बंधनकारक केले आहे.
FCRA चा कशा प्रकारे दुरुपयोग होतो, हे मोदी सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे एनजीओंच्या बेबंद कारभाराला चाप लावण्याची मोहीम सत्ता हाती आल्यापासूनच सुरू झाली. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत २० हजार एनजीओंचे परवाने रद्द झाले; कारण परदेशातून पैसे घेऊन देशविरोधी कारवाया करणे कठीण झाले. जे लोक निधीचा योग्य विनियोग करतात, तेच आता तग धरू शकतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
२०२० च्या सुधारणांनंतरही कायद्यात काही त्रुटी होत्या. विदेशातून आलेला मोठा पैसा मालमत्तांमध्ये गुंतवला जात होता. कायद्याचे पालन न झाल्यास संस्थेचा परवाना रद्द व्हायचा, परंतु तोपर्यंत उभारलेल्या मालमत्ता मात्र संस्थाचालकांच्याच ताब्यात राहायच्या. या मालमत्तांच्या माध्यमातून त्यांचा आर्थिक स्रोत सुरूच राहायचा.
या त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ मार्च २०२६ रोजी मंत्रिमंडळात सुधारित कायदा मंजूर केला असून, तो चालू अधिवेशनात संमत केला जाईल. नवीन तरतुदीनुसार, FCRA परवान्याचे नूतनीकरण वेळेत न झाल्यास, तो रद्द झाल्यास किंवा संस्थेने स्वतःहून तो जमा केल्यास, विदेशी पैशातून निर्माण केलेल्या मालमत्तांचा ताबा सरकार घेईल. यात शाळा, समाज केंद्रे, इमारती आणि जमिनींचा समावेश असेल. तसेच, मुदत संपण्यापूर्वी चार महिने नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. एनजीओच्या खात्यात आलेला पैसा ज्या कारणासाठी आला आहे, त्याच कारणासाठी आणि ठराविक काळातच वापरणे बंधनकारक असेल. एनजीओंमधील गैरप्रकारांसाठी पूर्वी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती, ती आता एक वर्षापर्यंत कमी करण्यात आली आहे, मात्र ही कारवाई केंद्र सरकारच्या आदेशानेच होईल.
देशातील राजकीय स्थैर्य धोक्यात आणण्यासाठी विदेशातून पैसा कसा येतो, याचा भांडाफोड अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच झाला होता. जो बायडन प्रशासनाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतातील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखली होती. ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिअन्सी’ने दावा केला होता की, २०२४ च्या निवडणुकीत तख्तापालट करण्याची अमेरिकेची योजना होती. त्यांना मोदी सरकार हटवून आपल्या तालावर नाचणारे सरकार हवे होते. हा पैसा भारतासाठी नसून बांगलादेशसाठी होता, असा खुलासा एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने केला होता, परंतु नंतर ती माहिती चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले.
सध्या देशात अमेरिकन ‘डीप स्टेट’चे हस्तक असलेला मॅथ्यू व्हॅनडीक आणि त्याच्या सहा युक्रेनियन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. नुकतेच दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने घातपाताच्या तयारीत असलेले एक मोठे ‘टेरर मॉड्युल’ उद्ध्वस्त केले. या सर्व घटनांचा अर्थ स्पष्ट आहे—विदेशी शक्ती पुन्हा एकदा देशाला अस्थिर करण्यासाठी सक्रिय झाल्या आहेत. दंगली, आंदोलने आणि मोर्चांच्या माध्यमातून अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असून, विदेशी पैसा यासाठी ‘इंधन’ म्हणून काम करतो. हे इंधन रोखले तर देशविरोधी कारवाया अशक्य होतील. त्यामुळे देशात येणारा पैसा कुठून येतो आणि कसा खर्च होतो, यावर बारीक लक्ष ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मोदी सरकार ते कर्तव्य चोख बजावत असल्याने विरोधक अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थताच दर्शवते की मोदी सरकारचा ‘तीर’ अगदी अचूक निशाण्यावर लागला आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)