केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे काल संसदेत भाषण झाले. सुमारे दीड तास त्यांची तोफ धडाडत होती. एखाद्या थरारक कथेतील प्रसंगही फिका वाटेल, असे त्यांचे भाषण झाले. देशाचे गृहमंत्री म्हणून नक्षलवाद संपवण्याची त्यांनी घोषणा केली होती; त्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत (डेडलाईन) जाहीर केली होती. संसदेत त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे वाभाडे काढले. “काँग्रेस पक्षाने या देशात नक्षलवाद पोसला, यूपीए सरकारच्या काळात तर या नक्षलवादाला राजाश्रय मिळाला,” असा घणाघात त्यांनी केला. सोनिया गांधी नावाचे ‘पांढरे सावट’ सत्तेवरून दूर झाले आणि नक्षलवादाला घरघर लागली. देशाभोवती एक फास आवळण्यात येत होता आणि सत्तेची सूत्रे हाती असलेली एक ‘बडी बेगम’ या षडयंत्राची सूत्रधार होती, हेच त्यांच्या भाषणाचे सार होते.
देशात मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक सूक्ष्म बदल झाले. ‘हुर्रीयत कॉन्फरन्स’ नावाचे काश्मिरी फुटीरवाद्यांचे दुकान बंद झाले आणि त्यांची बोलतीही थांबली. देशातील घातपाताच्या घटना थांबल्या. असे घातपात करून त्याची जबाबदारी स्वीकारणारे ईमेल मीडियाला करण्याची हिंमत आता कोणाची होत नाही. भारत आता पाकिस्तानच्या कारवायांची तक्रार करत नाही, तर थेट प्रत्युत्तर देतो. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जवान हुतात्मा झाल्याच्या बातम्या आता कमी झाल्या आहेत. जवानांच्या बलिदानानंतर जेएनयूमध्ये (JNU) डाव्या विद्यार्थी संघटनांचा होणारा ‘नंगा नाच’ आता बंद झाला आहे.
नक्षलवाद्यांनी देशात आजवर २० हजार लोकांचा बळी घेतला आहे. यात सर्वसामान्य जनतेसोबतच सुरक्षा दलाच्या जवानांचाही समावेश आहे. हजारो कोटींची मालमत्ता नष्ट करण्यात आली. तिरुपती ते पशुपतीनाथ असा ‘रेड कॉरिडॉर’ निर्माण करण्यात आला होता. देशातील १२६ जिल्हे नक्षलप्रभावित होते. देशात नक्षलवादी, इस्लामी दहशतवादी संघटना आणि ख्रिस्ती मिशनरी यांची हातमिळवणी झाली होती. हा नक्षलवाद काँग्रेसपोषित होता. यूपीए सरकारच्या काळात नक्षलवादी सरकारमध्ये सामील होते, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप सिद्ध झाले होते अशांचाही त्यात समावेश होता.
यूपीए सरकारच्या काळात यासिन मलिकसारखा चार हवाई दलाच्या जवानांचा मारेकरी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेत होता, त्यांच्याशी चर्चा करत होता. बाटला हाऊस एन्काउंटरनंतर सोनिया गांधी दहशतवाद्यांसाठी अश्रू ढाळत होत्या, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या कधी लोकांच्या कानावर आल्या नाहीत. सोनिया गांधी यांच्या मनात दहशतवादी, नक्षलवादी आणि देशद्रोह्यांबद्दल ममत्व होते; दहशतवाद्यांनाही त्यांचाच आधार होता. हे ‘पांढरे सावट’ जेव्हा सत्तेवरून दूर झाले, तेव्हाच देशाच्या गळ्याभोवती आवळला जाणारा पाश सैल झाला.
“तुम्ही आमची सत्ता टिकवा, आम्ही तुमचे अस्तित्व टिकवतो,” अशी नक्षलवादी आणि काँग्रेसमध्ये छुपी युती (अंडरस्टँडिंग) झाली होती. हेच नाते जॉर्ज सोरोस आणि काँग्रेसमध्ये होते. हा ‘सुखाचा संसार’ सुरू असतानाच २०१४ मध्ये देशात भाजपाचे सरकार आले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर हा खेळ उधळला जाण्यास सुरुवात झाली. यूपीएच्या सत्ताकाळात गृहमंत्री असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांनी नक्षलवादाविरोधात न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र दाहक वास्तव दर्शवणारे होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, “नक्षलवादी स्वतःला आदिवासींचे हितरक्षक म्हणवून घेत असले, तरी त्यांचा अजेंडा देशविरोधी आहे. देशातील दहशतवादी आणि अन्य देशविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी करून सर्वांना एका छत्राखाली आणणे आणि सरकारविरुद्ध युद्ध छेडणे, अशी त्यांची योजना आहे.”
देशाविरोधातील हे षडयंत्र प्रतिज्ञापत्राच्या रूपाने उघड करण्याचा प्रयत्न एका बाजूला यूपीएचे गृहमंत्री करत असताना, दुसरीकडे पंतप्रधानांना आदेश देणाऱ्या सोनिया गांधी मात्र नक्षलवाद्यांशी जवळीक साधून देश बरबाद करण्याचे काम करत होत्या. सत्तेच्या सूत्रधार असलेल्या सोनिया गांधी यांनी नक्षलवाद्यांना सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर बसवले. ज्यांना ही पदे दिली गेली, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय ‘एनजीओ माफिया’ जॉर्ज सोरोस आणि पाकिस्तानशी थेट संबंध होते.
वेळ पडल्यास नक्षलवाद्यांना कवच पुरवण्याची काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची तयारी होती. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे नेते महेंद्र कर्मा यांनी ‘सलवा जुडूम’ नावाची नक्षलविरोधी चळवळ सुरू केली होती. वनवासी जनतेच्या हातात शस्त्रे देऊन त्यांना नक्षलवाद्यांविरुद्ध उभे करण्यात आले होते. त्यांना ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ (SPO) दर्जा देण्यात आला होता. हा प्रयोग यशस्वी होत होता आणि नक्षलवाद्यांचा बीमोड होत होता. मात्र, अचानक चक्रे फिरली. न्यायालयीन डावपेचांचा वापर करून ‘सलवा जुडूम’ला बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. ज्या न्यायपालिकेला नक्षलवाद्यांच्या हातातील शस्त्रे काढून घेता आली नाहीत, त्यांनी जनतेच्या हाती दिलेली स्वसंरक्षणाची शस्त्रे काढून घेतली. न्यायालयाचा हा निर्णय अनेकांच्या जीवावर बेतला. ज्यांनी सलवा जुडूमच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांना विरोध केला, त्यांना वेचून वेचून ठार करण्यात आले. स्वतः महेंद्र कर्मा यांचीही त्यांच्या सहकाऱ्यांसह हत्या करण्यात आली.
‘सलवा जुडूम’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली विद्यापीठातील समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका नंदिनी सुंदर यांनी याचिका दाखल केली होती. सलवा जुडूमला बेकायदेशीर ठरवणारे न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी होते, ज्यांना नंतर ‘इंडिया’ आघाडीने राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत उतरवले होते. नंदिनी सुंदर यांचा संबंध सोनिया गांधींचे विश्वासू सल्लागार आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी हर्ष मंदर यांच्या एनजीओशी (NGO) होता.
यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नॅशनल ॲडव्हायझरी कौन्सिल’ची (NAC) स्थापना करण्यात आली होती. कोणताही घटनात्मक आधार नसलेली ही समिती पंतप्रधानांना ‘सल्ला’ द्यायची. हर्ष मंदर या समितीचे सदस्य होते. मंदर यांच्या ‘रेनबो’, ‘अमन वेदिका’ आणि ‘इंद्रधनुष’ या संस्थांशी नंदिनी सुंदर यांचा संबंध होता. हर्ष मंदर सोनिया गांधींचे निकटवर्तीय बनण्याचे कारण म्हणजे, ते अराजकवादी अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’च्या ग्लोबल बोर्डाचे सदस्य होते. अमेरिकेत बसलेला एक उद्योगपती, जो सीआयएच्या (CIA) ‘डीप स्टेट’चा हिस्सा मानला जातो, त्याचा खास माणूस सोनिया गांधींचा विश्वासू असतो, हे भयावह आहे. सोरोसचे जाळे मानवाधिकाराच्या नावाखाली एनजीओमार्फत नक्षलवाद्यांना संरक्षण देते आणि सोनिया गांधी त्याच नक्षलवाद्यांना सरकारमध्ये स्थान देतात.
अमित शाह यांचे भाषण आणि त्याआधीच्या घटनांची साखळी लक्षात घेतली की देशात कोणता अजेंडा राबवला जात होता, याचा उलगडा होतो. ‘नॅशनल ॲडव्हायझरी कौन्सिल’मध्ये हर्ष मंदर यांच्याशिवाय अरुणा रॉय, बिनायक सेन आणि जीन ड्रेझ यांसारख्या ‘अर्बन नक्षलवाद्यांचा’ समावेश होता. काश्मीरचा उल्लेख ‘विवादास्पद क्षेत्र’ करणाऱ्या ‘फोरम ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडर्स इन एशिया पॅसिफिक’ या संस्थेच्या सोनिया गांधी सह-अध्यक्षा होत्या. या संस्थेलाही सोरोसच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’कडून आर्थिक रसद मिळत होती.
म्युनिक सुरक्षा परिषदेत सोरोसने “मोदी आणि अदानी यांचे घनिष्ठ संबंध असून मोदी हुकूमशहा आहेत” अशी टीका केली होती. मोदी सरकार उलथवून लावण्यासाठी दोन अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची घोषणाही त्याने केली होती. याच सोरोसची आर्थिक रसद असलेल्या ‘OCCRP’ या संस्थेच्या अहवालाचा आधार घेऊन राहुल गांधी पत्रकार परिषदा घेत असत आणि संसदेचे कामकाज रोखून धरत असत.
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सोरोसची ही ‘इकोसिस्टीम’ देशात वाळवीसारखी पसरली होती. एका बाजूला नक्षलवादी सरकारमध्ये सहभागी होते, तर दुसऱ्या बाजूला सोनिया गांधी आणि त्यांचे सहकारी कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या नक्षलवाद्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम करत होते. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आलेला नक्षलवादी महेश राऊत याची मुक्तता करण्याची मागणी करणारे पत्र काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. याच महेश राऊतला यूपीए सरकारने ‘पंतप्रधान ग्रामीण विकास फेलोशिप’ दिली होती.
२०११ मध्ये नक्षलवाद्यांनी ओडिशामधील मलकानगिरी येथे आर. विनील कृष्णन आणि दोन कनिष्ठ अभियंत्यांचे अपहरण केले होते. त्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात आठ नक्षलवाद्यांना सोडण्याची मागणी केली गेली. त्यात ए. पद्मा या महिला नक्षलवाद्याचा समावेश होता. ही ए. पद्मा हर्ष मंदर यांच्या ‘अमन वेदिका’ या अनाथालयाची संचालिका होती. बिनायक सेन याला न्यायालयाने देशद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते, तरीही यूपीए सरकारने त्याला नियोजन आयोगाच्या ‘आरोग्य सुकाणू समिती’चा सदस्य बनवले होते.
हेही वाचा:
दुबईत तेल टँकरवर भीषण ड्रोन हल्ला
मुंबईत आयपीएल ड्युटीवर असलेल्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बँक कर्जवाढ १४.३% वर; अर्थव्यवस्थेला मिळाला बळ
कॅनडामध्ये खलिस्तानी प्रतीकांवर लगाम; सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय
सत्तेत असताना जुळलेले हे नाते सत्ता गेल्यानंतरही कायम राहिले. अनेक जवानांच्या हत्येप्रकरणी हवा असलेला खतरनाक नक्षलवादी ‘हिडमा’ याचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केल्यानंतर, इंडिया गेट येथे “कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा” अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. या घोषणाबाजीचा व्हिडिओ राहुल गांधी यांनी आपल्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून पोस्ट केला होता. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत अनेक नक्षलवादी आणि त्यांचे समर्थक सहभागी झाले होते; अनेक नक्षलवाद्यांसोबत राहुल गांधी मंचावरही दिसले.
देशात देशद्रोही शक्तींचे जाळे विणले जात होते. गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने आपली मोठी शक्ती हे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरली. नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्याचे हे कार्य आणि अमित शाह यांची ही कामगिरी देशाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवली जाईल.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)