फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बँक कर्जवाढ १४.३% वर; अर्थव्यवस्थेला मिळाला बळ

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कर्जवाढीचा वेग कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी २०२६ मध्ये देशातील नॉन-फूड बँक क्रेडिटमध्ये सुमारे १४.३% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ अर्थव्यवस्थेतील मागणी टिकून असल्याचे संकेत देणारी मानली जात आहे. फेब्रुवारी अखेरीस बँकिंग क्षेत्रातील एकूण कर्जवाटपात सातत्याने सुधारणा दिसून आली. काही अहवालांनुसार एकूण बँक क्रेडिट वाढ १४% ते १४.५% च्या दरम्यान राहिली आहे, जी जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत स्थिर किंवा किंचित जास्त आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत कर्जवाटपाला वेग मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
हे ही वाचा:
कामगारांसाठी ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात

दक्षिण लेबनॉनमधील स्फोटात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम दलाच्या दोन शांतता सैनिकांचा मृत्यू

आरबीआयच्या क्षेत्रनिहाय आकडेवारीनुसार सेवा क्षेत्र आणि वैयक्तिक कर्ज (रिटेल लोन) या विभागांनी या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सेवा क्षेत्रातील कर्जवाढ सुमारे १५% च्या आसपास राहिली, तर वैयक्तिक कर्जवाढही मजबूत राहिली आहे. यामध्ये गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि लघुउद्योगांना दिले जाणारे कर्ज यांचा मोठा वाटा आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील कर्जवाढ तुलनेने मध्यम असली तरी त्यातही स्थिर वाढ दिसून आली. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राने कर्जवाढ टिकवून ठेवण्यात योगदान दिले आहे. तसेच पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रातही कर्जवाटप वाढले आहे.

दरम्यान, बँक ठेवींमध्ये (डिपॉझिट) वाढ कर्जवाढीपेक्षा कमी राहिल्याचे दिसते. फेब्रुवारीत ठेवींमध्ये सुमारे ११% ते १२% वाढ झाली, तर कर्जवाढ १४% पेक्षा जास्त राहिली. यामुळे बँकांवर निधी उभारणीचा दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ, उद्योगांच्या भांडवली गरजा आणि ग्राहकांचा वाढता खर्च यामुळे कर्जाची मागणी वाढत आहे. याशिवाय, मागील काही काळात व्याजदर स्थिर राहिल्याने कर्ज घेण्याचा कल वाढला आहे.

एकूणच, फेब्रुवारी २०२६ मधील नॉन-फूड क्रेडिट वाढ १४.३% वर पोहोचल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय प्रवाह मजबूत असल्याचे दिसून येते. मात्र, कर्ज आणि ठेवी यातील तफावत वाढत असल्याने पुढील काळात बँकिंग क्षेत्रासाठी तरलतेचे (लिक्विडिटी) आव्हान निर्माण होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.