‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ साठी अर्थ मंत्रालयाने १.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर येणे अपेक्षित आहे. इराण युद्धामुळे जगभरात तेलाच्या दरांचा भडका उडाला असून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. सध्याच्या भूराजकीय घडामोडी पाहता, भविष्यात सेमीकंडक्टर चिप्सबाबत ‘तेलाची पुनरावृत्ती’ होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भारत याबाबत सजग असून वाऱ्याची दिशा ओळखून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत.
उपग्रह, रडार आणि क्षेपणास्त्रे या तर खूप मोठ्या गोष्टी आहेत; पण सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय तुम्ही साधा टोस्टर किंवा हिटरसुद्धा बनवू शकत नाही. सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय तुमचे पानही हलत नाही. त्याशिवाय आपले वीज प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प आणि डेटा सेंटर्स ठप्प होऊ शकतात. आपली संपूर्ण संरक्षण आणि अंतराळ बाजारपेठ पंगू होऊ शकते.
सेमीकंडक्टर चिप्सशिवाय भारत पुन्हा ‘अंधारयुगात’ जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत आपली सेमीकंडक्टर चिप्सची आयात प्रचंड वाढते आहे. ‘अॅडव्हान्स्ड चिप्स’ तर आपण १०० टक्के आयात करतो. रडार, उपग्रह, क्षेपणास्त्रे आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या चिप्स जर आपण तैवान, चीन, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम कडून आयात करत असू, तर हे अवलंबित्व अत्यंत धोकादायक आहे. शिवाय, यामुळे आपल्या परकीय चलन साठ्याला मोठी गळती लागते ती वेगळीच.
१९८९ साली मोहाली येथील आपली ‘सेमीकंडक्टर लॅबोरेटरी’ आगीत भस्मसात झाली. तो घातपात होता, असे मानायला मोठा वाव आहे. ही घटना घडली तेव्हा भारताने १८० नॅनोमीटरची चिप बनवण्यापर्यंत प्रगती केली होती. ही वाटचाल अशीच सुरू राहिली असती, तर तैवानच्या जागी आज भारत सेमीकंडक्टर उद्योगाचा ‘महाराजा’ असता. मोहालीतील प्रयोगशाळेला लागलेल्या आगीनंतर ही प्रगती खुंटली आणि भारत पूर्णपणे आयातीवर जगू लागला. मोदी सरकार सत्तेवर येईपर्यंत ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, आजही अॅडव्हान्स्ड चिप्ससाठी भारत पूर्णपणे तैवानवर अवलंबून आहे.
चीनला तैवान ताब्यात घ्यायचा आहे. अमेरिका चीनला रोखू शकेल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. इराण युद्धात अमेरिकेचे बरेच नुकसान झाले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना या युद्धामुळे प्रचंड मोठ्या देशांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागत असून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसला आहे. असा कमजोर झालेला अमेरिका चीनला तैवानचा घास घेण्यापासून रोखू शकेल, असे दिसत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण व्हेनेझुएला किंवा ग्रीनलँडसारख्या लहान देशांना धमकावण्याचे असले, तरी ते रशिया किंवा चीनच्या फारसे वाटेला जात नाहीत. “मी राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत शी जिनपिंग तैवानवर हल्ला करणार नाहीत,” असे ते सतत म्हणत असले, तरी चीन त्यांना खोटे ठरवल्याशिवाय राहणार नाही. इराण युद्धानंतर जगात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा चीन निश्चितपणे उठवेल.
आपण ऊर्जा आणि इंधन क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तेलाचे साठे शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील बलियानंतर आता प्रयागराजमध्येही तेलाचे साठे शोधले जात आहेत. अंदमान निकोबारमध्ये तेल संशोधन जोरात सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला, सेमीकंडक्टर चिप्सच्या निर्मितीसाठी आवश्यक ‘इकोसिस्टम’ बनवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
हे ही वाचा:
पुण्यात अवकाळी पावसाचा कहर; झाड कोसळून महिलेचा मृत्यू
मुंबईसह राज्याला अवकाळी पावसाचा इशारा; शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा
बेकायदेशीर डोम लाईट्स, सायरनवर पोलिसांची कारवाई
सोनं-चांदी स्वस्त! डोनाल्ड ट्रम्चच्या वक्तव्यानंतर बाजारात घसरण
भारताच्या २०२५-२६ च्या आयात बिलाचा विचार केल्यास, क्रूड तेल आणि गॅसनंतर आपण सर्वाधिक सोने आणि त्याखालोखाल सेमीकंडक्टर चिप्सची आयात करतो. तेल-गॅससाठी आपण २०२५-२६ मध्ये १४० अब्ज डॉलर खर्च केले, तर याच काळात आपली इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर चिपची आयात ८५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यामध्ये सेमीकंडक्टर चिपचा वाटा सुमारे ४५ ते ५० अब्ज डॉलर इतका आहे. या वर्षी आपण ७५ ते ८० अब्ज डॉलर किमतीचे सोने आयात केले. २०३० पर्यंत तेलानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक आयात सेमीकंडक्टर चिपची असण्याची शक्यता आहे.
तेलाची आयात दरवर्षी सुमारे ५ ते ८ टक्क्यांनी वाढते आहे, तर सेमीकंडक्टर चिपची आयात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढत आहे. २०३५ पर्यंत सेमीकंडक्टर आयातीचा आकडा साधारण ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल. कदाचित तेव्हा सेमीकंडक्टर चिप्सची आयात तेलापेक्षाही जास्त झालेली असेल. जगात ‘व्यापार’ हे आता नवे राजकीय हत्यार बनले आहे. अमेरिका आणि चीनसारखे देश याचा सर्रास वापर करत आहेत. ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’बाबत अवलंबून असलेल्या अमेरिकेविरोधात चीनने हे शस्त्र वापरले. ‘तेजस’ लढाऊ विमानांच्या इंजिनाबाबत अमेरिकेने भारतासोबत तेच केले. जगभरातील तेलाचे स्रोत ताब्यात घेऊन अमेरिकेला हेच तेल आणि गॅसबाबत करायचे आहे. उद्या सेमीकंडक्टर चिपबाबतही असेच घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चिप्सचा पुरवठा रोखणे म्हणजे एखाद्या देशाचा श्वास रोखण्यासारखे आहे. एखाद्या देशाला गुडघ्यावर टेकवण्यासाठी एवढे एक शस्त्र पुरेसे आहे.
जगातील ९० टक्के अॅडव्हान्स्ड चिप्स तैवानमधून निर्यात केल्या जातात. चीनने तैवान ताब्यात घेण्यासाठी २०२७ चा मुहूर्त काढून ठेवला आहे. चीनच्या ‘वन चायना’ धोरणानुसार तैवान हा त्यांचाच भूभाग आहे. सध्या तैवानवर चीनचे थेट नियंत्रण नसले, तरी चीनने त्यांची ही पॉलिसी जगातील अनेक देशांच्या गळी उतरवली आहे. चीनने जर भविष्यात तैवानवर आक्रमण केले, तर सेमीकंडक्टरच्या बाजारपेठेवर चीनचा एकाधिकार निर्माण होईल. भारताच्या दृष्टीने ही सगळ्यात मोठी चिंतेची बाब आहे; कारण सेमीकंडक्टरशिवाय तुमचे मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रिजपासून ते क्षेपणास्त्र, रडार आणि उपग्रहांपर्यंत काहीही चालू शकत नाही. जसा एखादा देश इंधनाशिवाय ठप्प होतो, तसाच तो सेमीकंडक्टरअभावीही ठप्प होऊ शकतो.
यदाकदाचित तैवान चीनच्या ताब्यात गेला, तर युद्धाशिवाय चीन भारताचे मोठे आर्थिक आणि औद्योगिक नुकसान करू शकतो. जर आपण स्वतः चिप्स बनवू शकलो नाही, तर जीईच्या (GE) इंजिनाविना भारताच्या ‘तेजस’ विमानांची जी अवस्था झाली आहे, तशीच काहीशी अवस्था भारतीय उद्योगांची होऊ शकते.
हे वास्तव लक्षात घेऊन भारताने २०२१ मध्ये ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’चा पहिला टप्पा लागू केला. सरकारने ७६ हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून, त्याची गोमटी फळे आता दिसू लागली आहेत. मोदी सरकारने खासगी कंपन्यांच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी ३० ते ५० टक्के सबसिडी जाहीर केली. गुजरातच्या साणंद येथे ‘मायक्रॉन’ या अमेरिकन कंपनीच्या २२,५१६ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तैवानी कंपनी ‘पीएसएमसी’ यांच्या ढोलेरा येथील ९१ हजार कोटींच्या संयुक्त प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हा भारतातील चिप बनवणारा पहिला कारखाना ठरेल. ‘सीजी पॉवर’ने साणंदमध्ये जपानच्या ‘रेनेसास’ समूहासोबत तिसरा मोठा प्लांट उभारण्याचा करार केला आहे. ३० पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या आहेत. १९८९ मध्ये घातपाताला बळी पडलेल्या मोहालीतील लॅबचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या प्रयत्नांमुळे भारतात सेमीकंडक्टरची एक इकोसिस्टम तयार व्हायला मदत झाली.
आता इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या १.२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून २ आणि ३ नॅनोमीटरच्या चिप निर्मितीला गती देण्याचा मानस आहे. चिप बनवण्यासाठी लागणारी रसायने, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री भारतातच तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. चिप डिझाइन करणाऱ्या स्टार्टअप्सना आणि संशोधन-विकासासाठी (R&D) मोठा निधी खर्च केला जाणार आहे. १९८९ नंतर आपण बरीच वर्षे वाया घालवली, त्यामुळे इतरांच्या तुलनेत आपल्याला आता अधिक वेगाने धावणे भाग आहे आणि भारत नेमके तेच करताना दिसत आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)