पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेले भाषण म्हणजे देशाच्या जनतेशी केलेला थेट संवादच असतो. लालकिल्ल्यावरून केलेल्या १३ व्या सविस्तर भाषणात मोदी १२ वर्षात देशाने केलेला विकास आणि २०४७ मध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पावर भरभरून बोलले. या भाषणात देशाच्या विरोधात कारवाया कऱणाऱ्या ‘दिमागी नक्षलीं’ना त्यांनी इशारा दिलेला आहे. अर्बन नक्षलमुक्त भारत करण्याची गरज समजून घ्यायची असेल तर गेल्या वर्षी इस्त्रायलची गुप्तचर यंत्रणा मोसादच्या ऑपरेशन झॅपलिन या मोहिमेबद्दल ‘स्पुतनिक’ या रशियन मीडियामध्ये आलेल्या अहवालाबाबत माहिती घेण्याची गरज आहे. अर्बन नक्षलींची वाळवी किती विषारी आहे, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकेल.
स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवस आधी देशाचा मनोरुग्ण विरोधीपक्ष नेता काँग्रेस पक्षाच्या संमेलनात जे काही बरळला त्याचे किंवा जंतर मंतरवर झालेल्या कॉकरोच आंदोलनाचे किंचितही सावट या भाषणावर नव्हते. ‘हाती चले बाजार, कुत्ते भौके हजार’, असा मोदींचा मामला आहे. भुंकणारी कुत्री त्यांना विचलित करू शकत नाही.
भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत २०४७’चा रोडमॅप मांडला. ‘विकसित भारत’ साकारण्यासाठीची सप्तसुत्री ज्यात उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, हरित अर्थशास्त्र, गतिमान पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृषी/समुद्र विकास आणि युवा कौशल्यांचा समावेश आहे. युवा शक्तीसाठी पुढील एका वर्षात १ कोटी तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कौशल्याचे प्रशिक्षण. भारताने खोल समुद्रातील खनिज साठे आणि तेलाचा शोध घेण्यासाठी केलेली ८५,००० कोटी रुपयांची तरतूद. सेमीकंडक्टर चिप्सच्या क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण येऊ नये म्हणून सरकारी तज्ज्ञ शिक्षक आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून मोफत ऑनलाइन कोचिंग आदी घोषणा त्यांनी केल्या. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के महिला आरक्षण देणारे ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयक मंजूर होऊ शकले नसले. तरी हा विषय सोडलेला नाही, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी सगळ्या पक्षांनी एकत्र यावे असे आवाहन केले. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गेल्या ५ ते ७ दशकांत जे काम होऊ शकले नाही, ते आपल्याला पुढील ५ ते ७ वर्षांत पूर्ण करायचे आहे. यासाठी देशाचे ‘वर्क कल्चर’, कामाची गती आणि लोकांची मानसिकता पूर्णपणे बदलण्याचे आवाहन त्यांनी देशाच्या युवा शक्तीला केले.
मोदींच्या कार्यकाळात विकास कामे भरपूर झाली, या विषयावर भारतातील एका मोठ्या वर्गाचे एकमत आहे, परंतु त्याच अनेकांना वाटते की, ही विकास कामे काही काळ बाजूला ठेवून जे लोक देशाला वाळवीसारखे पोखरतात त्यांना ठेचले पाहीजे. मोदींच्या भाषणात या विषयावर फार काही नव्हते. परंतु जे काही होते तो देशद्रोह्यांना इशारा होता. काळ बदलेला आहे, आता युद्ध केवळ सीमेवर लढली जात नाहीत, असे ते म्हणाले. त्यांचा इशारा देशातील जयचंदांकडे होता. त्यांचा वापर करून देशाचा कणाच मोडला जाईल, असे प्रयत्न केले जातात. काही दिवसांपूर्वी जेन झीला रस्त्यावर उतरवण्याचा प्रयत्न झाला. जे काही झाले, त्यात तरुणांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका कमी आणि देशात आग लावण्याची मानसिकता जास्त होती. हा देश जळताना पाहण्याची अनेकांना अनावर ईच्छा झालेली आहे. मोदींनी त्यांचाच उल्लेख ‘दिमागी नक्षलवाद’ असा केलेला आहे. ‘बंदूकधारी नक्षलवाद्यांना तर आम्ही पराभूत केले, परंतु आता दिमागी नक्षलवादाचे देशासमोर संकट आहे. हा तरुणांचे भविष्य आणि देशाच्या अखंडतेसाठी हा मोठा धोक आहे. देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण करणाऱ्या अशा लोकांना ओळखले पाहीजे, त्यांचे मुखवटे ओरबाडून त्यांना एकाकी पाडले पाहीजेत’, असे मोदी म्हणाले.
हे ही वाचा:
ब्लिंकिट, झेप्टो , इन्स्टामार्टच्या केंद्रांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई
अदानींचा ऊर्जा क्षेत्रात मोठा विस्तार; ₹८,५०० कोटींच्या प्रकल्पावर झेप
रिलायन्स–रोल्स रॉईसची मोठी ‘जेट इंजिन’ डील
‘टीटीपी’मध्ये सामील होण्याचा प्लॅन? बंगळूरूमधून असफूल मलिकला अटक
अर्बन नक्षलवाद ही समस्या मोठी आहे. तात्काळ काही केले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल अशी स्थिती आहे. अलिकडे तरुणांना भडकवण्यासाठी रचण्यात आलेले षडयंत्र उघड झाले. असेच एक षडयंत्र देशातील उद्योगपतींना संपवण्यासाठी सुरू आहे. अशा एका षडयंत्राचा बुरखा मोसादने फाडला होता.
अमेरिकेतील न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट (ब्रुकलिन) फेडरल न्यायालयाने गौतम अदानी, सागर अदानी आणि इतर सह-आरोपींवरील फौजदारी खटला कायमस्वरूपी रद्द करून त्यांना मोठा दिलासा दिला, ही काही दिवसांपूर्वीची ताजी बातमी. ही खरे तर एक मोहीम होती. त्याची सुरूवात हिंडेंनबर्ग अहवालापासून झाली.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने आरोप केला होता की, सौर ऊर्जा कंत्राटे मिळवण्यासाठी अदानी समूहाने सुमारे २५६ दशलक्ष डॉलरची लाच देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
या खटल्यातून अदानी समुहाला दिलासा मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांना प्रचंड पोटदुखी झाली. ‘या प्रकरणात जे समोर दिसत आहे, त्यापेक्षाही खूप मोठी गोष्ट मागे शिजत आहे. कॉम्प्रोमाईज्ड पंतप्रधानांना भारताच्या हितांचा सौदा करण्यास भाग पाडले गेले असून, त्याची मोठी किंमत आज संपूर्ण देशाला मोजावी लागत आहे”, या शब्दात त्यांनी पोटदुखी व्यक्तही केली होती.
ही पोटदुखी का झाली, याचा भांडाफोड गेल्या २३ एप्रिल २०२५ रोजी स्पुतनिक या रशियन सरकारी मीडियाने केला होता. “How Mossad Helped Expose Enemies of Adani” या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रसिद्ध केला. मोसादच्या ‘ऑपरेशन झेपलिन’बाबतच्या या अहवालाने भारतीय तसंच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षायंत्रणांचे लक्ष वेधून घेतले.
हा अहवाल खळबळजनक होता. मे २०२३ मध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांची हिंडेनबर्ग रिसर्च एण्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म यांच्या टीमसोबत बैठक झाली. यात एक नाव होते ज्याचा उल्लेख मोसादने ‘बिटर डायनास्ट’ असा केला होता. अदाणी समुहाच्या विरोधात एक मोहीम चालवून अदाणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टार्गेट करायचा हा कट होता. हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर अदाणी समुहाला १५० अब्ज डॉलरचा फटका बसला.
या कटाचा रोख इस्त्रायलच्या विरोधातही होता. हिंडेनबर्गचा अहवाल अदाणी समुह आणि इस्त्रायल दरम्यान हायफा बंदरासंबंधी १.२ अब्ज डॉलरचा करार होण्याच्या केवळ एक आठवडा आधी होता. हा करार उधळून लावणे हा देखील या अहवालाचा हेतू होता. मोसादने या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे कारणही बहुधा हेच होते.
स्पूटनिकच्या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, “हायफा कराराच्या वेळी उपस्थित असलेले पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्याकडे हिंडेनबर्गच्या आरोपांबद्दल वैयक्तिकरित्या विचारणा केली होती. ‘हा अहवाल… तुमच्या व्यवसायासाठी मोठा धोका आहे, नाही का?’ नेतान्याहू यांनी त्या वेळी अदानींना विचारले, असे सूत्रांनी उघड केले. अदानींनी उत्तर दिले, ‘अजिबात नाही. हे सर्व झूठ (खोटे) आहे.’
‘होय, आम्हाला जाणीव आहे की हे बनावट आहे. परंतु जरी तुम्हाला कोणताही धोका दिसत नसला तरी आम्हाला काळजी वाटणे गरजेचे आहे. जर याने तुम्हाला कमजोर केले, तर यामुळे केवळ हा बंदर करारच नाही, तर आम्ही भारतासोबत मिळून जे काही निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे ते सर्व उद्ध्वस्त होऊ शकते,’ असे इस्रायली पंतप्रधानांनी भारतीय पाहुण्याला सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नेतान्याहू यांनी अदानींवरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांचे वर्णन इस्रायलवरील ‘अप्रत्यक्ष हल्ला’ असे केले होते. इस्रायलमधील नेतान्याहू-अदानी भेटीच्या काही दिवसांनंतर, अदानी आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या हिंडेनबर्गला पाठिंबा देणारे जागतिक जाळे उघड करण्यासाठी मोसादने ‘ऑपरेशन झेपेलिन’ सुरू केले.
इस्रायली गुप्तचर यंत्रणेने हिंडेनबर्गच्या या कटाचा पर्दाफाश करण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांना यामध्ये सक्रिय वकील, पत्रकार, हेज फंड आणि राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे आढळले. यातील अनेक जण बायडेन प्रशासन, अमेरिकन डीप स्टेट आणि जॉर्ज सोरोस यांच्याशी जोडलेले होते.
मोसादच्या अहवालात ‘बिट्टर डायनास्ट’ या नावाने उल्लेख करण्यात आलेला राजनेता अँडरसनच्या टीमसोबत ‘समन्वय’ साधत होते. मे २०२३ मध्ये त्याने कॅलिफोर्नियातील पालो अल्टो येथे हिंडेनबर्गच्या सहकाऱ्यांची भेट घेतली होती. गांधी घराण्याचे विश्वासू आणि अमेरिकेत बसून त्यांचे हितसंबंध जपणारे सॅम पित्रोदा यांच्याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, त्यांच्या अमेरिकेतील होम सर्व्हर्सच्या हॅकिंगमुळे एनक्रिप्टेड चॅटरूम्स आणि गुप्त संवादाचा पर्दाफाश झाला.
जवळजवळ ३५३ पानांच्या या ‘झेपेलिन डॉसियर’मध्ये असेही आढळले की विविध पाश्चात्य माध्यमे, यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID), सोरोसच्या पैशावर चालणारी वृत्तसंस्था ऑर्गनाइज्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) आणि भारतीय विरोधी राजकीय नेते या कटात सामील होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, मोसादने आपल्या मध्यस्थांद्वारे, USAID ची भूमिका उघड करणाऱ्या डॉसियरचे काही अंश रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग आणि द गार्डियन सारख्या वृत्तसंस्थांना दिले. फ्रेंच वृत्तसमुह मेडियापार्ट व्यतिरिक्त, बहुतेकांनी ही बातमी दाबून टाकली,’ असे सूत्रांनी स्पुतनिक इंडियाला सांगितले.
स्पुतनिक इंडिया या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकलेले नाही. काँग्रेसने हिंडेनबर्ग, जॉर्ज सोरोस किंवा इतर डीप स्टेट संस्थांशी कोणताही संबंध असल्याचे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. ते स्वाभाविकही आहे. ही माहीती मोसादकडे आहे, याचा अर्थ ती भारत सरकारकडेही आहे. एक हत्यारबंद नक्षली फार फार मोठी जीवितहानी करू शकतो. परंतु एक दिमागी नक्षली अवघी तरुणाई आणि उद्योगाची इको सिस्टीम उद्ध्वस्त करू शकतो. दिमागी नक्षली मोदींना एवढे मोठे संकट का वाटते, त्याचे उत्तर हे आहे. सवाल फक्त एवढाच आहे की, हे जाळे मोदी तोडणार केव्हा?
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)