जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांची सुनावणी करताना, “आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, त्यांना अटक केली असेल तर सोडून द्या,” असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. परंतु, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला (CJP) हे मान्य नाही. त्यांना ही धोक्याची घंटा वाटते आहे. हे संरक्षण फक्त विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित नको, तर सराईत गुन्हेगारांनाही हवे, असा हट्ट त्यांनी धरला आहे. आंदोलनात सामील होण्यापूर्वी ज्यांच्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे, त्यांचीही सुटका व्हावी अशी सीजेपीची मागणी आहे. खुन, दरोडा, ड्रग्ज, बलात्कारी आदी गुन्ह्यात गुंतलेले २,८७३ सराईत गुन्हेगार आंदोलनात सामील झाल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी उघड केली आहे. त्यांनाही सरकारने हात लावू नये असा झुरळांचा हट्ट आहे. हट्ट पुरवला नाही तर पुन्हा आंदोलन सुरू करू, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.
घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे, ‘जय भीम’च्या घोषणा द्यायच्या आणि घटनेवरच बुलडोझर चालवण्याचे काम करायचे, असा हा प्रकार आहे. सीजेपीचा सौरभ दास याने काल त्याच्या ‘एक्स’ (X) हँडलवरून एक सविस्तर पोस्ट टाकली आहे, त्यात हेच म्हटले आहे. न्यायालयाची शिकवणी घेण्याचा इरादा यात स्पष्ट दिसतो. “सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकीय वापर होऊ नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ नये,” अशी आणखी एक पोस्ट त्याने टाकली आहे. हे त्याने कॅमेऱ्यासमोरही सांगितले आहे. हा उघड उघड सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
हा तोच सौरव दास आहे, जो आंदोलनाच्या वेळी कोल्डकॉफी पित असताना हवा घालायला त्याने एक माणूस तैनात केला होता.
“आधी पोलिसांची परवानगी नसताना संसदेवर मोर्चा काढून आम्ही सरकारला जुमानत नाही,” हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देतायत. देशात अराजकाचे वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. संसदेत पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर तरतुदी असलेले विधेयक आणले आणि विद्यार्थ्यांचे भले होईल असा प्रयत्न केला. परंतु, हे कॉकरोच जनता पार्टीचे उद्दिष्ट नव्हतेच. देशाची स्थिती नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखी करणे हेच यामागील कारण आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून देश पेटवायचा आहे.
निवडणुकीच्या मैदानात ज्यांना नरेंद्र मोदी यांनी धूळ चरली आणि देशाच्या जनतेने ज्यांना नाकारले, असे सगळे नेते अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका आदींना पुढे करून सरकार खाली खेचण्यासाठी जोर लावत आहेत. दीपकेला त्याचा मालक अरविंद केजरीवाल याला दिल्लीच्या तख्तावर बसवायचे आहे आणि त्यासाठी मोदींना हटवणे गरजेचे आहे. हा संपूर्ण खेळ त्याचसाठी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
कोळसा घोटाळा प्रकरणात दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग निर्दोष
एअर इंडिया अपघात: फ्यूल कंट्रोल स्विचमध्ये दोष नाही!
४९ लाखांचे बक्षीस असलेल्या आठ नक्षलवाद्यांची शरणागती
₹७४,७८२ कोटींच्या बनावट ITC घोटाळ्याचा पर्दाफाश
आता यांचे मुखवटे गळून पडू लागले आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या काळातच देश पेटवण्याचा यांचा प्रयत्न होता; परंतु त्या वेळी त्यांना ते शक्य झाले नाही. आता हे गट पुन्हा सरसावले आहेत. शेतकरी आंदोलन आणि शाहीनबाग आंदोलनाला ज्यांनी पाठिंबा दिला, तेच चेहरे आता तरुणांचे नाव घेऊन पुढे येत आहेत. सलीम उर्फ योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, शबाना आझमी, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी ही तीच सगळी मंडळी आहेत. ग्रेटा थनबर्ग हीदेखील एक व्यावसायिक आंदोलक आहे. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तिने पोस्ट केली होती. तिला बहुधा पुन्हा आर्थिक रसद पोहोचली आहे. स्वीडिश नागरिक असलेली ही तरुणी काल ‘कॉकरोच’ आंदोलनाच्या समर्थनार्थ लंडनमध्ये आली होती आणि तिने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
या आंदोलनाचे आयोजन ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ने (SFI) केले होते, जी भारतातील मार्क्सवादी डाव्यांची विद्यार्थी संघटना आहे. याच संघटनेची कार्यकर्ती आयशे घोष हिने सर्वोच्च न्यायालयात आंदोलकांवर पोलिसांकडून ठेवल्या जाणाऱ्या देखरेखीविरोधात (Surveillance) जनहित याचिका दाखल केली आहे. एसएफआय ज्या मार्क्सवादी विचारसरणीला मानते, तो विचार भारताच्या राजकीय पटलावरून जवळजवळ नष्ट झाला आहे; अगदी एखाद्या फिकट झालेल्या डागापुरता उरला आहे. नक्षलवादीही हाच विचार मानतात. राजकारणातून या डाव्यांचा सफाया झाला आहे आणि नक्षलवाद्यांचाही बीमोड झाला आहे. जे प्रत्येक ठिकाणी हारले, ते आता जनतेने निवडून दिलेले सरकार हटवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. या डाव्यांनी आता इस्लामी कट्टरतावादी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांशी हातमिळवणी केली आहे. ही ‘टुकडे-टुकडे गँग’ आता अराजकतेच्या माध्यमातून लोकशाही चिरडण्याच्या तयारीत आहे. अराजकतेच्या मार्गाने त्यांना लोकनियुक्त सरकार हटवायचे आहे.
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिलेला अंतरिम आदेश अत्यंत समतोल आहे. यात खऱ्याखुऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. “घटनेने सर्वांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. लोकशाहीत आंदोलने होणारच. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही,” असे खडे बोल त्यांनी पोलीस आणि सरकारला सुनावले आहेत. पुढे त्यांनी असेही म्हटले आहे:
“याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवरून हिंसाचाराच्या घटनांचा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास करण्याची गरज स्पष्टपणे दिसून येते. मग तो पोलिसांचा अत्याचार असो किंवा पोलिसांवर झालेला हल्ला असो, दोन्ही बाजूंच्या जखमा आणि दुखापती आमच्यासाठी तितक्याच चिंतेच्या बाबी आहेत.”
आंदोलनात सामील झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्यावर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नाही, अशा सर्व अटकेत असलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना त्वरित सोडून देण्यात यावे आणि त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे सडेतोड मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, आंदोलन क्षेत्रातील सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग आणि इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात यावेत, असेही आदेश दिले आहेत.
या आदेशात या आंदोलकांना खटकण्यासारखे काय आहे? विद्यार्थ्यांना तर पूर्ण दिलासा देण्यात आला आहे. परंतु, यात जे २,८७३ सराईत गुन्हेगार आहेत, त्यांना दिलासा मिळालेला नाही; ज्यांना सुपारी देऊन बोलवण्यात आले होते आणि ज्यांनी दगडफेक, हिंसाचार व पोलिसांवर हल्ला केला होता. हाच दीपके आणि दास यांच्यासाठी अडचणीचा विषय ठरला आहे.
सौरभ दासचे असे म्हणणे आहे की, सरकारने आम्हाला तसे आश्वासन दिले होते. परंतु, ते आश्वासन शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांसाठी होते, दगडफेक आणि हिंसाचार करणाऱ्यांसाठी नाही. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर ‘एक्स’वर जी पोस्ट केली, ती सरकारने काय आश्वासन दिले होते याचा पुरावा आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे ते एका पोस्टमध्ये म्हणतात. आणखी एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, काही लोक शांततापूर्ण आंदोलनाच्या आडून हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दीपके आणि त्याची टोळी खोटारडी आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका टिप्पणीमुळे अस्वस्थ होऊन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा प्रयोग सुरू करणारे लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कै. आईबद्दल अर्वाच्च भाषा वापरण्याचे समर्थन करत आहेत आणि “मोदी भगवान है क्या?” असा निर्लज्ज प्रश्न विचारत आहेत.
सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या, परंतु आता अराजकवाद्यांच्या अवाजवी मागण्या पूर्ण करू नयेत आणि आंदोलन जास्त ताणले तर प्रशासनाने त्यांना व्यवस्थित कोलावे हीच मोदींना सत्तेवर बसवणाऱ्या मतदारांची अपेक्षा आहे. मोदी सरकार म्हणजे समोसा, कचोरी किंवा बर्गर-पिझ्झा आहे असा बहुधा आंदोलकांचा समज झाला आहे. सरकारच्या संयमाला हे लोक जर सरकारचा कमकुवतपणा समजत असतील, तर सरकारनेही कायद्याचा बडगा दाखवायला हवा.
आंदोलनात सामील झालेल्या गुन्हेगारांसाठी आता सीजेपी नव्याने आंदोलन छेडणार आहे. या आंदोलनाला पैशांची कमतरता नाही. २०२५-२६ मध्ये देशातील विविध स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) २२ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. या पैशांचा वापर अशाच आंदोलनांसाठी केला जात आहे. हे कमी पडते की काय म्हणून काही उद्योगपतीही या आंदोलनाच्या मागे उभे राहिले आहेत. ‘ॲब्रेको फ्रेट’ या कंपनीचा मालक मोहम्मद शाजी याने त्याच्या कंपनीतील २३ जणांना या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दुबई ते दिल्ली विमानाची तिकिटे, खाण्यापिण्याचा आणि राहण्याचा खर्च दिला. हा मोहम्मद केरळचा व्यावसायिक असून त्याच्या विरोधात काही गुन्हेही दाखल आहेत. ‘मातृभूमी’ या केरळमधील नामांकित प्रसारमाध्यमाने ही बातमी दिली आहे. हे समोर आलेले हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. “यह समंदर बहुत गहरा है, दूर-दूर तक अंधेरा है.” त्यामुळे मोदी सरकारला हा कट समूळ उपटून काढण्यासाठी पूर्ण ताकद लावावी लागणार आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)