राजकीय आरोप प्रत्यारोप करताना होणारा शब्दांचा खेळ नवा नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बांगलादेशातील वस्त्रोद्योगावर अमेरिकेने शून्य टक्के टेरीफ लादलेले असताना भारतावर मात्र १८ टक्के टेरीफ लादल्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत उपस्थित केला. यावर वाणिज्य मंत्र पियूष गोयल यांनी उत्तर दिले आहे. आपल्यालाही शून्य टक्के टेरीफचा लाभ मिळू शकेल, असा दावा केला आहे. राहुल गांधी यांनी भारतीय वस्त्रोद्योगाची कड घेत केंद्र सरकारवर हल्ला चढवताना नेमके काय झाकले होते, हे पियूष गोयल यांनी मोठ्या खुबीने समोर आणले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या स्वार्थासाठी युरोपवर वरवंटा चालवायला निघालेत. ते बांगलादेशवर कृपा करतील, असा गैरसमज फक्त राहुल गांधींच्या बुद्ध्यांकाचा नेता करू शकतो. बांगलादेशातून निर्यात होणाऱ्या तयार कपड्यांवर अमेरिकेने शून्य टेरीफ लादले आहे. त्यामुळे भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील लोकांना नुकसान होईल. आपले उद्योग स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत हे सांगताना राहुल यांनी एक मोठी गोष्ट झाकली होती. ती म्हणजे बांगलादेशच्या कपड्यांवर शून्य टक्के टेरीफ तेव्हा आकारले जाईल जेव्हा ते कच्चा माल अमेरिकेचा वापरतील. म्हणजे कापूस, धागे.
पियूष गोयल म्हणाले आहेत की, भारतालाही हा लाभ मिळू शकेल जर भारताने कच्चामाल अमेरिकेकडून आयात केला. हे जर भारताने आधीच स्वीकारले असते तर काँग्रेसने बोंब ठोकली असती. शेतकऱ्यांना फटका बसणार अशी ओरड केली असती.
हे ही वाचा:
भोपाळमध्ये अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर चार कारमध्ये सामूहिक बलात्कार
‘सेवा तीर्थ’मधून पंतप्रधान मोदींनी केल्या निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या
IND-PAK सामन्यासाठी कोलंबोला जाण्यासाठी प्रवाशांची झुंबड
भारत- इस्रायलमध्ये होणार मुक्त व्यापार करार
बांगलादेशात कापसाचे फार उत्पादन होत नाही. भारताचे मात्र तसे नाही. आपल्या देशात सुमारे ५५ ते ६० लाख शेतकरी कापसाच्या शेतीवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र,कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानात कापसाचे उत्पादन होते. एका हंगामात ६० लाख टनांपर्यंत उत्पादन होते. भारत जगातील कापसाचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. अमेरिकेचे उत्पादन भारताच्या तुलनेत कमी म्हणजे साधारण २५ ते ३० टन आहे. परंतु एकरी उत्पादनाचा विचार केला तर ते भारतापेक्षा दुप्पट आहे. भारतीय शेतकरी हेक्टरी ४५० ते ५०० किलो कापसाचे उत्पादन घेत असेल तर अमेरिकेतील शेतकरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत हेक्टरी ९०० ते १००० किलोचे उत्पादन घेतो. याचा अर्थ अधिक किफायतशीरपणे घेतो. त्यामुळे अमेरिकेचा कापूस भारताच्या कापसाच्या तुलनेत स्वस्त आहे.
भारताने शून्य टक्के टेरीफसाठी अमेरिकेतून कच्चा माल घेण्याचे मान्य केले तर भारताती कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे काय होऊ शकते, याची कल्पना करा.
राहुल गांधी जेव्हा वस्त्रोद्योगावर शून्य टक्के टेरीफच्या बाता करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी एक मोठा सापळा लावण्याचा प्रयत्न करत होते. पियूष गोयल यांनी जर तर चा खूबीने वापर करत हा सापळाच उद्ध्वस्त केला. गोयल म्हणाले, जर आपण अमेरिकेकडून कच्चा माल घेतला तर आपल्यालाही बांगलादेश प्रमाणे शून्य टक्के टेरीफचा लाभ मिळू शकतो. एकदा का आपल्या अंतरिम व्यापार कराराचा आराखड्यावर शिक्कामोर्तब झाले तर त्यात तुम्हाला हे पाहायला मिळेल.
भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार करार म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. इथे प्रत्येक पावलावर सगळ्यांचे हित जपण्याची कसरत करावी लागते. केंद्र सरकारने शून्य टक्के टेरीफचा लाभ मिळवण्यासाठी अमेरिकेकडून कच्चा माल आयात करण्याचे ठरवले असते तर हेच राहुल गांधी संसदेत शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढताना दिसले असते. तुम्ही एपरल निर्मात्यांचे तर भले केले आहे, परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गळा कापला आहे. देशातील ५५ ते ६० लाख शेतकऱ्यांना तुम्ही बरबाद केले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे शत्रू आहे. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. हीच विधाने राहुल गांधी यांनी केली असती. राहुल यांचा हेतू उघड आहे. त्यांना ना शेतकऱ्यांशी घेणेदेणे ना, एपरल उद्योगाशी. त्यांना फक्त ढोलकी दोन्ही बाजूनी वाजवायची आहे. परंतु आता राहुल यांच्या तोंडून वदवून घेत, केंद्र सरकारने त्यांचा व्यवस्थित गेम केला आहे.
आता काही प्रमाणात अमेरिकी कच्च्या मालाची आयात करून केंद्र सरकार शून्य टक्के टेरीफ पदरात पाडून घ्यायला मोकळे झाले आहे. एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे की ट्रम्प जे बडबडतात त्यापेक्षा व्यापार कराराच्या अंतिम किंवा अंतरीम आराखड्यात जे काही समोर येईल यात साम्य नसेल. ट्रम्प त्यांच्या ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये म्हणाले होते की, भारत येत्या पाच वर्षात ५०० अब्ज डॉलरचा माल आयात करेल. अंतरिम आराखड्यात असे काही म्हटलेले नाही. आमची ५०० अब्ज डॉलरचा माल विकत घेण्याची इच्छा आहे. म्हणजे हे लक्ष्य गाठण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, अशी शब्द रचना आहे. ट्रम्प जे काय म्हणतायत, त्यात सक्ती डोकावते. प्रत्यक्षात ती नाही. ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे अमेरिकी कडधान्य विकत घेण्याचाही भारताचा काही इरादा नाही.
ट्रम्प काही विधाने जाणीवपूर्वक करीत आहेत. भारतातील उठवळ विरोधी पक्षाच्या हाती कोलीत देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जेणे करून राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांना सरकारच्या विरोधात आरडाओरडा करण्याची संधी मिळेल आणि ट्रम्प यांना मोदींची तारांबळ उडलेली पाहण्यात. ट्रम्प यांची कितीही इच्छा असली तरी हे होताना दिसत नाही.
ट्रम्प यांची जगभरात छी थू होते आहे. त्यांचे आजूबाजूला उभे केलेले चाटुकार आणि पाकिस्तानसारख्या भुकेकंगाल देशाचे नेते वगळता त्यांच्याबाबत कोणीही चांगले बोलताना दिसत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जगभरातील नेते मोदींचा मात्र जयजयकार करताना दिसतायत. हीच ट्रम्प यांची पोटदुखी आहे. त्यामुळे मोदींनी पेचात टाकणे, त्यांची फजिती होईल अशी विधाने करणे असा उद्योग ते करीत असतात. हे घडताना दिसत नाही, त्याचे कारण मोदी स्वत: प्रचंड सावध असतात. शिवाय त्यांच्या आजूबाजूला अमित शहा, राजनाथ सिंह, पियूष गोयल, ड़ॉ. एस जयशंकर, अजित डोवाल यांच्यासारखे कसलेले नेते आहेत.
बांगलादेश हा एपरल क्षेत्रात भारताला स्पर्धा देत होता. भारताने दिलेल्या अनेक सवलती त्याला कारणीभूत होत्या. याची झळ आपल्या एपरल निर्मात्यांना बसत होती. या सवलती मिळत होत्या त्याचे कारण शेख हसीना यांचे सरकार भारतासोबत चांगले संबंध ठेवून होते. मोहमद युनूस यांच्या कार्यकाळात हे संबंध बिघडले, त्यामुळे भारताच्या सवलती मिळणेही बंद झाले. बांगलादेशच्या निवडणुकांमध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला प्रचंड विजय मिळालेला आहे. बीएनपीचे नेते तारीक रेहमान यांनी विजयानंतर भारताचे आभार मानले आहेत. नवे सरकार भारताशी उत्तम संबंध ठेवू इच्छिते असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. हे जरी खरे असले तरी युनूस यांच्या काळात दोन्ही देशांचे रसातळाला गेले संबंध पूर्ववत व्हायला वेळ लागेल.
शून्य टक्के टेरीफचा फायदा बांगलादेशला असला तरी बांगलादेशची वीज भारताकडून येते, बांगलादेश सरकारकडून तिथल्या एपरल क्षेत्राला हातभार मिळण्याची शक्यता फार नाही, कारण या देशाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. तिथे कायदा सुव्यवस्थेचीही बोंब आहे. या सर्वघटकांचा परिणाम त्यांच्या एपरल उद्योगावर होणार ही बाब निश्चित. म्हणजे शून्य टक्के टेरीफ ही एक सकारात्मक बाब असली तरी नकारात्मक बाबी बऱ्याच आहेत. अमेरिकेकडून त्यांना कापसाची, धाग्यांची आयात करावी लागणार, ही बाबही त्यांच्या वस्त्रांच्या किमतीवर नकारात्मक परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे आपला वस्त्रोद्योग नष्ट होणार हा राहुल गांधी यांचा कांगावा व्यर्थ आहे. नेहमी प्रमाणे ते जे काही बोलतात ते त्यांना कळत असेलच याची काही हमी नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)