हा रेड्डी तर हिमनगाचा कपचाही नाही…

वसई विरार महापालिकेतील एका कोट्यधीश अधिकाऱ्यावर अमंलबजावणी संचलनालयाने कारवाई केलेली आहे. नगर रचना विभाग नावाच्या सोन्याच्या खाणीत हा अधिकारी गेली १६ वर्षे ठाण मांडून बसला आहे. त्याची भूक इतकी मोठी की बकासुरही फिका पडावा. ईडीने विविध ठिकाणी मारलेल्या छाप्यांमध्ये त्याची ८ कोटी साठ लाखांची रोकड आणि २३ कोटींचे सोने व दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. कुणाला हा आकडा खूप मोठा वाटू शकेल. प्रत्यक्षात हे हिमनगाचे टोक सुद्धा नाही. खरे तर ही चिल्लर सुद्धा नाही. वसई विरार महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचा उपसंचालक असलेल्या वाय.एस.रेड्डी याच्या काळ्या कमाईचा हा कपचाही नाही.

ईडीने १४ मे रोजी वसई, विरार आणि हैदराबादेतील १३ ठिकाणांवर छापेमारी केली. या कारवाईत रेड्डीच्या निवासी आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ही संपत्ती सापडलेली आहे. ईडीच्या या कारवाईचा संबंध नालासोपाऱ्यातील डम्पिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रक्रीयेसाठी राखीव असलेल्या ६० एकराच्या सरकारी भूखंडावर ठोकलेल्या ४१ अनधिकृत इमारतींशी आहे. फेब्रुवारी महीन्यात एका तोडक कारवाईत या इमारती उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. बनावट कागदपत्रांचा
वापर करून या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. सुमारे २३०० कुटुंबांना फ्लॅट विकण्यात आले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले तरीही इथे घरे विकत घेणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळाला नाही. महापालिकेच्या कारवाईमुळे हजारो
मध्यमवर्गीय कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. अक्षरश: रस्त्यावर आली.

अशा प्रकारच्या कारवाईचा हतोडा जेव्हा चालतो तेव्हा उद्ध्वस्त होतात ती सर्वसामान्य माणसे. बिल्डर आणि भ्रष्ट अधिकारी मात्र त्यांच्या शीश महालात सुरक्षित असतात. फार फार तर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होतो. लगेच जामीन मिळतो. एखाद दिवस पोलिस कोठडीत बसावे लागले तर त्यासाठी बिल्डर तयार असतात. तेवढा निर्लज्जपणा त्यांच्याकडे असतो. अनधिकृत इमारतींचे हे साम्राज्य बहुजन विकास परीषदेच्या सत्ताकाळात फोफावले. कारण हे साम्राज्य त्यांच्या नेत्यांचीच निर्मिती आहे. अर्थात अन्य पक्षांचे नेते धुतल्या तांदळासारखे आहेत, असे नाही. नालासोपाऱ्यातील ४१ इमारती ठोकणारा नगरसेवक सिताराम गुप्ता हा बविआचाच आहे. तोच बिल्डर, या इमारतींचा कर्ता. हा गुप्ता बविआचा तीन टर्म
नगरसेवक, परंतु तोही मोहराच. खरे कर्तेधर्ते वेगळेच.

हे ही वाचा:

पाकिस्तानविरुद्ध आणखी एक ‘ऑपरेशन’; सर्वपक्षीय खासदार परदेश दौऱ्यावर जाणार

भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरवर इस्रायल खुश, दहशतवादविरुद्धच्या लढाईत पाठींबा!

“पाकचे दहशतवादाशी संबंध उघड झाल्यानंतर निधी देणं मोठी चूक”

जयशंकर यांनी मानले तालिबानचे आभार!

नगर रचना विभागाचा उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी या सर्कसच्या अनेक रिंग मास्टर पैकी एक. त्यानेच नालासोपाऱ्याच्या हा प्रकल्प नियम वाकवून वळवून मार्गी लावला. त्यामुळेच त्याला आता घोडा लावण्यात आला आहे. या रेड्डीच्या कर्तृत्वाचे किस्से अवघ्या वसई-विरार पट्ट्यात प्रसिद्ध आहेत. प्रकाशित केले, तर काही खंड सहज होतील. २००९ मध्ये वसई-विरार नगर परीषदेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. तेव्हापासून इथे बविआचे एकछत्र साम्राज्य आहे. बविआच्या साध्या नगरसेवकाची ऐपत इतकी की फ्लॅटच्या छताला सोन्याचे सिलिंग लावू शकतो. बहुतेक नगरसेवक बिल्डर, अगदी बिल्डर होता आले नाही तर, किमान कंत्राटदार नक्कीच. सगळ्यांचे काम एकच ‘वन टू का फोर आणि फोर टू का वन’.

ठाकूर कंपनीची दहशत होतीच, त्यातून पैसा मिळायचा. गेली १५ वर्षे महापालिकेच्या माध्यमातून सोन्याची खाण त्यांच्या हाती लागली आहे. सगळे नखशिखांत या सोन्याच्या चिखलात माखलेले. ज्या वाय.एस.रेड्डीवर ईडीची कारवाई झाली तो २००९ पर्यंत सिडकोमध्ये कार्यरत होता. त्याची कार्यक्षमता ठाऊक असल्यामुळे नगरसेवकांनी ठराव करून महापालिकेच्या नगर रचना विभागात आणले. रेड्डीवर नगरसेवकांचे प्रेम किती असेल याचा विचार करा. तेव्हा पासून हा तिथे ठाण मांडून बसला आहे. एकदाभ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली. याचे तोंड  काळे झाले. तरीही पुन्हा इथे आला. म्हणजे सेटींग किती तगडी असेल याचा विचार करा.

२०१६ मध्ये रेड्डीचे लाच प्रकरण समोर आले. लाच घेताना त्याला रंगेहात पकडण्यात आले. रक्कम मामूली होती. फक्त २५ लाख. एक कोटी ठरले होते. २५ लाखांचा पहीला हप्ता देताना रेडडीचा कुणी तरी गेम केला. त्याला पद्धतशीर अडकवले. रेड्डी उच्च न्यायालयात गेला. तिथे महापालिकेने त्याच्या सोयीची भूमिका घेतल्यामुळे रेड्डी निर्दोष सुटला. पुन्हा त्याच पदावर आला. पुन्हा नोटा छापायला लागला. एक अधिकारी २०१० पासून एकाच पदावर. तिथून हलतच नाही. बविआच्या सत्तेत जो गोरख धंदा चालतोय, त्यातला हा एक छोटा मासा. मगरमच्छ वगैरे नाही. तरीही त्याच्याकडे किमान हजार कोटीचे घबाड
आहे, अशी चर्चा आहे. ईडीने आता कुठे खणायला सुरूवात केली आहे.

रेड्डी डान्सबारचा शौकीन. त्याच्या बऱ्याच मिटींग डान्सबारमध्ये होतात अशी चर्चा आहे. विदेशी बनावटीच्या महागडया घडाळ्यांचा त्याला प्रचंड शौक. महापालिकेतील श्रीमंत नगरसेवक विदेश दौऱ्यावर गेले की रेड्डीसाठी आठवणीने
महागडी घडाळे घेऊन येतात. रेड्डी सुद्धा ही भेट मोठ्या मनाने स्वीकार करतो. हा रेड्डी एकटा नाही. तो वसई विरार महापालिका नावाच्या सोन्याच्या खाणीतला एक गडी मात्र. असे अनेक जण इथे सोने उपसण्याचे काम करतात.
शहरात घर परवड नाही, म्हणून इथे हजारोंच्या संख्येने विस्थापित झालेल्या मध्यमवर्गीयांना घराचे स्वप्न विकून विकून ही मंडळी श्रीमंत झालेली आहे. गरजवंताला अक्कल नसते. गरजवंताला घराची कागदपत्र सुद्धा कळत नाहीत. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर मंजूर केलेल्या प्लानचा इथे सुळसुळाट आहे. लोकांना त्याचा गंधवारा सुद्धा नसतो. जोपर्यंत महापालिकेच्या कारवाईची कुऱ्हाड कोसळत नाही, तोपर्यंत आपण अधिकृत इमारतीत राहतोय, याची आठवणही लोकांना होत नाही.

अनिल कुमार पवार हे महापालिका आय़ुक्त आहेत. त्यांचा दर प्रति चौरस फूट २५ रुपये आहे, अतिरिक्त सेवेसाठी अतिरिक्त दर. ही त्यांच्याबाबत उघड चर्चा आहे. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी असल्या तरी आम्ही तसा
आरोप करणार नाही. कारण तसे पुरावे आमच्याकडे नाही. जोपर्यंत पुरावे नाहीत, तोपर्यंत आमच्या दृष्टीने ते स्वच्छ आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील ४१ इमारतींवर जेव्हा हथोडा चालतो तेव्हा महापालिका आय़ुक्तांनी जबाबदारी
स्वीकारून राजीनामाच दिला पाहीजे होता. परंतु या रानबाजारात अशी अपेक्षा करणे म्हणजे कविकल्पनाच आहे.

इथे अधिकृत असो वा अनधिकृत कोणताही प्रोजेक्ट मंजूर करून घेणे ही काही फार मोठी बाब नाही. प्रत्येक सहीचे रेट ठरलेले आहेत. वर पासून खालपर्यंत. रेड्डी हा उपसंचालक पदावर आहे. तो जर इतके खात असेल तर त्याच्या वर जे
अधिकारी बसले आहेत. ते किती खात असतील याची कल्पना करा. त्याचे डावे-उजवेही पैसे खात असणार. इथे झेड झेड फंड नावाचे एक प्रकरण आहे. ही रक्कम सत्ताधाऱ्यांना जाते. एकदा का पैसे दिले की नगर रचनेची ऐसी की तैसी.
इथे एक अगरवाल नगर नाही. जिथे नजर टाकाल तिथे अशी अनधिकृत नगरे आहेत. अनेक वसाहती राखीव शासकीय जमिनीवर ठोकलेल्या आहेत. त्यांची नावे इथे घेत नाही. कारण उगाच तिथे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या पोटात गोळा
यायचा. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ३० ते ५० बिल्डरांच्या विरोधात दर वर्षी गुन्हे दाखल होणे ही सामान्य बाब आहे. गुन्हा दाखल नसलेला बिल्डर इथे शोधावा लागेल. रेड्डीवर ईडीने केलेली कारवाई पूर्णत्वास जावी. तो न्यायालयात निर्दोष
सुटून पुन्हा शेण खायला येणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी. रेड्डीवर झालेली कारवाई ही इथल्या बड्या श्वापदांपर्यंत पोहोचली तरच जनतेला दिलासा मिळू शकेल. ही कारवाई आणखी एक कॉस्मेटीक सर्जरी ठरू नये ही
जनता जनार्दनाची अपेक्षा आहे.