अमेरिकेत किनाऱ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत, उत्तर ते दक्षिण असा विस्तार असलेल्या देशभरात लाखो लोकांनी “नो किंग्स” या घोषवाक्याखाली राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात आंदोलने केली. आंदोलकांनी ट्रम्प यांच्यावर देशाला सत्तावादी मार्गावर नेण्याचा आरोप केला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्याने आयोजित करण्यात आलेले हे आंदोलन, जून महिन्यात झालेल्या पहिल्या “नो किंग्स” निदर्शनानंतरचे दुसरे आंदोलन होते, आणि यावेळी लोकांची गर्दी अधिक होती. ट्रम्प यांच्याकडून निवडणुकीत पराभूत झालेल्या कमला हॅरिस यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “मी तुम्हाला आवाहन करते की आपल्या शेजाऱ्यांसह ‘नो किंग्स’ कार्यक्रमात शांततेने सहभागी व्हा आणि आपला आवाज बुलंद करा. आपल्या देशात सत्ता ही जनतेकडे आहे.”
“नो किंग्स” या थीमचा उद्देश अमेरिकेच्या स्थापनेच्या काळातील ब्रिटिशविरोधी आंदोलनांची आठवण करून देणे हा आहे — ज्या काळात राजेशाही आणि निरंकुशतेचा त्याग करून लोकशाही प्रजासत्ताक स्वीकारण्यात आले होते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वतःला “राजा” समजण्याच्या किंवा राजासारखे वागण्याच्या आरोपांचा इन्कार केला. त्यांनी फॉक्स बिझनेस टीव्हीवरील एका मुलाखतीत सांगितले, “ते मला राजा म्हणत आहेत. मी राजा नाही.”
हेही वाचा..
‘दिव्यांवर पैसे का खर्च करायचे’: अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नावर भाजपाने प्रत्युत्तर दिले!
गोवंडीची ‘किन्नर गुरु’ बाबू खानला अटक, बांगलादेशींना भारतात आणण्यास करत होती मदत!
जेएनयूमध्ये विद्यार्थी-पोलिसात झटापट, २८ जण ताब्यात
कतारमधील चर्चेनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान युद्धबंदीवर सहमत
या आंदोलकांना अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन, ह्युमन राईट्स कॅम्पेन आणि शिक्षक संघटनांसारख्या काही ट्रेड युनियनचा पाठिंबा आहे. हे आंदोलन अशा वेळी झाले आहे जेव्हा सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन यांच्यातील गतिरोधामुळे सरकारचा मोठा भाग बंद आहे आणि तो संपवण्यासाठी कोणतीही चर्चा सुरू झालेली नाही. डेमोक्रॅट्सनी वैद्यकीय विमा आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमांवरील कपात पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे, तर ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की त्यामुळे कोषातून तब्बल १.५ ट्रिलियन डॉलर्सचा भार पडेल.
या गतिरोधामुळे सिनेट सरकारला तात्पुरते अर्थसहाय्य देणारा कायदा मंजूर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट-शासित राज्यांमध्ये फेडरल दल पाठवण्याचा आणि बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन भडकले. सरकारी बंददरम्यान ट्रम्प यांनी अनेक डेमोक्रॅट-शासित राज्यांतील कार्यक्रमांसाठी निधी रोखला आहे. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्ये फेडरल नियंत्रणाखालील सैन्याचा वापर करण्याचा निर्णय — ज्याबाबत त्यांचा दावा आहे की कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली आहे आणि गुन्हेगारी वाढली आहे.
ट्रम्प यांनी काही शहरांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था स्वतःच्या हातात घेण्याची धमकी दिली आहे, तरीही अमेरिकेच्या संविधानानुसार राष्ट्राध्यक्षीय राजवट लागू करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. न्यूयॉर्कमधील टाइम्स स्क्वेअरमध्ये हजारो आंदोलनकर्त्यांनी वाहतूक ठप्प केली. पश्चिम किनाऱ्यावर लॉस एंजेलिसमध्येही आंदोलने झाली, जिथे फेडरल इमिग्रेशन अधिकार्यांशी आंदोलनकर्त्यांची झटापट झाली. दरम्यान शिकागोमध्ये, जिथे राज्यपाल जे.बी. प्रित्झकर ट्रम्प यांच्या सर्वाधिक टीकाकारांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले. ट्रम्प यांनी शिकागो आणि इलिनॉयसला आपल्या प्रचार मोहिमेचे केंद्रबिंदू बनवले आहे. शहर आणि उपनगरांमध्ये फेडरल अधिकार्यांशी आणि स्थलांतर नियंत्रण दलाशी आंदोलनकर्त्यांची झटापट झाली. देशभरात २,५०० पेक्षा जास्त मोठी आणि छोटी आंदोलने आयोजित करण्यात आली असून बहुतेक ठिकाणी ती सुरू आहेत — ज्यात राष्ट्राची राजधानीही सामील आहे.