नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर भारत- नेपाळ सीमेवर सोमवारी अलर्ट जारी करण्यात आला. दरम्यान, सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळून यात किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आणि ३०० हून अधिक जण जखमी झाले. याचं पार्श्वभूमीवर नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. तर, नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेण्यात आली आहे.
नेपाळमध्ये सोमवारी सोशल मीडिया साइट्सवरील सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात तरुणांनी केलेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती. या दरम्यान पोलिसांच्या कारवाईत २० जणांचा मृत्यू झाला तर ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले. शिवाय राजधानी काठमांडूमध्ये नेपाळी सैन्य तैनात करावे लागले.
निदर्शनाला हिंसक वळण मिळताच नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली. सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेत संबंधित एजन्सींना प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांनी आंदोलकांना निदर्शने संपवण्याचे आवाहनही केले.
काठमांडूमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसह हजारो तरुणांनी ‘Gen Z’ च्या बॅनरखाली संसदेसमोर निदर्शने केली. यावेळी त्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. काही निदर्शक संसदेच्या आवारात घुसले तेव्हा पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पाण्याच्या, अश्रूधुराचा आणि रबर गोळ्यांचा वापर केला. माहितीनुसार, काठमांडूमध्ये झालेल्या संघर्षात १७ जणांचा आणि सुनसरी जिल्ह्यात पोलिसांच्या गोळीबारात २ जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला.
हे ही वाचा..
इस्रायली संरक्षण धोरण तज्ज्ञ म्हणतात ‘ही’ गोष्ट मोदींकडून शिकण्यासारखी
एकेटीयू दीक्षांत समारंभात शुभांशु शुक्ला यांना मानद पदवी
“मूर्तीपूजेवर बंदीचा हवाला देऊन राष्ट्रीय प्रतीकाचा अपमान, देश फोडण्याचा प्रकार”
बलुच नागरिकांच्या हत्येनंतर मानवाधिकार संघटना संतापली
दरम्यान, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी मृत्यूंबद्दल दुःख व्यक्त केले. सरकारचे उद्दिष्ट हे सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालणे नसून त्यांचे नियमन करणे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच त्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करणारी चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली.