भारताची व्यापक आणि मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा दाखला देत अमेरिकेत मतदार ओळखपत्राच्या सक्तीची गरज अधोरेखित केली आहे. एकीकडे भारतातील विरोधी पक्ष सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करत असताना ट्रम्प यांचा मात्र भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर भरवसा असल्याचे दिसते.
मंगळवारी, १८ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमावरील आपल्या पोस्टमध्ये भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विधानाचा संदर्भ देत अमेरिकेतील निवडणूक व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ज्ञानेश कुमार यांनी सवाल विचारला होता की, अमेरिकेत ओळखपत्राशिवाय निवडणुका कशा काय होतात? त्याचा संदर्भ ट्रम्प यांनी घेतला. भारताच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे ६४.६ कोटी मतदारांनी मतदान केले आणि प्रत्येक मतदारासाठी वैध छायाचित्रयुक्त ओळखपत्राची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत प्रस्तावित ‘एसएव्हीई अमेरिका कायदा’ तातडीने मंजूर करण्याचे आवाहन केले.
भारतात राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांनी सातत्याने निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. भारतात निवडणुकीत चोरी केली जाते असा आरोप करण्यातही विरोधी पक्ष मागे राहिलेले नाहीत. मतदारांची ओळख आणि बनावट मतदार बाजूला काढण्याच्या प्रक्रियेलाही विरोधकांनी विरोध केलेला आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांचे विधान महत्त्वाचे ठरते आहे.
हे ही वाचा:
दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला जामीन
विकसित भारतासाठी बँकिंगचा ‘मेगाप्लॅन’
नोकराने बॅगेत पैशाऐवजी कागदाचे बोळे भरून केली फसवणूक
बँक खाते भाड्याने देणं पडलं महागात; २५ कोटींचे व्यवहार उघड
ट्रम्प यांनी भारताचा का दिला दाखला?
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक पार पडत असताना मतदारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ओळखपत्राचा वापर केला जातो. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, वैध छायाचित्रयुक्त ओळखपत्राशिवाय अमेरिकेत निवडणुका कशा घेतल्या जाऊ शकतात? भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख करताना त्यांनी मागील सार्वत्रिक निवडणुकीतील सुमारे ६४.६ कोटी मतदारांचा दाखला दिला आणि टपालाद्वारे मतदानाचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे नमूद केले.
ट्रम्प प्रशासनाकडून समर्थन करण्यात येत असलेला एसएव्हीई अमेरिका कायदा, अमेरिकेतील संघीय निवडणुकांमध्ये मतदारांची पात्रता आणि ओळख अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. या कायद्यात प्रमुखतः तीन बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
पहिली — मतदार ओळखपत्र : संघीय निवडणुकीत नोंदणी करण्यापूर्वी वैध ओळखपत्र सादर करण्याची आवश्यकता.
दुसरी — नागरिकत्वाचा पुरावा : मतदार नोंदणी करताना अमेरिकन नागरिकत्वाचा दस्तऐवजी पुरावा देण्याची तरतूद.
तिसरी — टपालाद्वारे मतदानावर मर्यादा : आजारपण, अपंगत्व, लष्करी सेवा किंवा प्रवास यांसारख्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये टपालाद्वारे मतदानाची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव.
कायद्याच्या समर्थकांचा युक्तिवाद असा आहे की, अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार केवळ पात्र अमेरिकन नागरिकांनाच मिळावा आणि मतदारांची ओळख अधिक स्पष्टपणे निश्चित केली जावी. एसएव्हीई अमेरिका कायद्याला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, पुढील प्रक्रियेत सिनेटमध्ये त्याला आवश्यक पाठिंबा मिळाला नाही. ट्रम्प आता या कायद्याला पुन्हा राजकीय पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी भारतासारख्या देशांच्या निवडणूक व्यवस्थेचा दाखला देत आहेत.
व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, कायद्याचा मुख्य उद्देश अमेरिकन निवडणुकांमध्ये फक्त अमेरिकन नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार सुनिश्चित करणे हा आहे.
अमेरिकेच्या अधिकृत माहितीत भारत आणि ब्राझीलच्या निवडणूक व्यवस्थेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतामध्ये मतदार ओळख निश्चित करण्यासाठी छायाचित्र, मतदार ओळखपत्र आणि निवडणूक यंत्रणेतील विविध पडताळणी प्रक्रियांचा वापर केला जातो. भारताची निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रक्रियांपैकी एक आहे. लोकसभा निवडणुकीसारख्या विशाल प्रक्रियेत कोट्यवधी मतदार, लाखो मतदान केंद्रे आणि मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक कर्मचारी सहभागी होतात. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्याची भारताची क्षमता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेकदा चर्चेचा विषय ठरते.