चाकणचे खड्डे बुजणार; ३१ ऑगस्टपर्यंत रस्ते दुरुस्तीचे आदेश

पुण्याच्या चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील खराब रस्ते, खड्डे आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे आणि साइडपट्ट्यांची दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रस्ते, वाहतूक, अवजड वाहनांचे पार्किंग, अतिक्रमणे आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या अवजड वाहनांच्या रस्त्यावरील पार्किंगवरही कारवाई केली जाणार आहे. एमआयडीसी परिसरातील उपलब्ध जागांचा पार्किंगसाठी वापर केला जाणार असून, रस्त्यावर वाहने उभी करणाऱ्यांवर जप्तीसह कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी १०० महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात येणार असून, वाहन बंद पडल्यास वाहतूक ठप्प होऊ नये यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या क्रेनचीही व्यवस्था केली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
टेस्ट क्रिकेटमध्ये पंतचा ‘सिक्सर’ विक्रम; १०० षटकारांचा ऐतिहासिक टप्पा

२६/११ हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईदवर आता भारतातच खटला?

बांगलादेशविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात एकमेव बदल

बेल्जियमच्या जंगलात आगीचे तांडव

अतिक्रमणांवरही प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. रस्ते आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत टपऱ्या, दुकाने आणि इतर अतिक्रमणांची यादी तयार करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर पावसाचे पाणी साचू नये यासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पदपथ आणि पादचारी क्रॉसिंग उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत डिव्हायडर कट बंद करून नियोजित ठिकाणीच यू-टर्नची सुविधा देण्याचेही निर्देश आहेत.

चाकणच्या वाढत्या औद्योगिक आणि वाहतूक विस्ताराचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजनालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी सीसीटीव्ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील विकासकामांपूर्वी वाहतूक सिम्युलेशन आणि पर्यायी मार्गांचा अभ्यास बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ३१ ऑगस्टची मुदत चाकणमधील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी कसोटीची ठरणार असून, प्रशासनाच्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे नागरिक आणि उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.