भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांची रशियाने युक्रेनच्या सरकारी मालकीच्या ओशचाडबँकविरोधातील गुंतवणूक लवाद प्रकरणात आपले लवाद प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर वादाकडे त्यामुळे विशेष लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १९९८ मध्ये रशिया आणि युक्रेनदरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराअंतर्गत होणार आहे.
ओशचाडबँकेचा दावा युक्रेनमधील डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या चार भागांतील बँकेच्या मालमत्ता आणि व्यवसायिक व्यवहारांशी संबंधित आहे. रशियाच्या लष्करी कारवायांमुळे आणि २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या युद्धामुळे या भागांतील मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता व व्यवसाय गमावल्याचा दावा बँकेने केला आहे. या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी बँकेने रशियाविरोधात लवाद प्रक्रिया सुरू केली असून, दावा शेकडो दशलक्ष डॉलरचा असल्याचे सांगितले जात आहे.
हे ही वाचा:
सिंकफील्ड कपमध्ये प्रज्ञानानंदचा ‘चेकमेट’! सिंडारोववर दमदार विजय
भातखळकरांच्या प्रयत्नांमुळे सोसायट्यांचे मुद्रांक शुल्क घटले
कांदा-लसूण-आल्याने बजेट बिघडवलं! जुलैमध्ये महागाई ४.४५%
नीट आंदोलनावर चर्चेसाठी अमित शहांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र
या प्रकरणासाठी तीन सदस्यांचे लवाद न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. कोस्टारिकाच्या लवाद तज्ज्ञ आणि माजी व्यापारमंत्री ड्याला जिमेनेझ यांची दोन्ही पक्षांच्या संमतीने न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. ओशचाडबँकेने ग्रीक लवाद तज्ज्ञ आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरचे प्राध्यापक स्टॅव्ह्रोस ब्रेकौलाकिस यांची नियुक्ती केली आहे, तर रशियाने डी. वाय. चंद्रचूड यांची निवड केली आहे.
विशेष म्हणजे, चंद्रचूड यांच्याशी रशियाने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या दोन लवाद प्रकरणांसाठी संपर्क साधला होता. जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरशाल डीआ आणि युक्रेनियन ऊर्जा कंपनी उक्रेनर्गो यांनी रशियाविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये रशियाच्या वतीने लवाद म्हणून काम करण्याची ऑफर त्यांना देण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी चंद्रचूड यांनी ही भूमिका स्वीकारली नव्हती. त्याआधी त्यांची स्थायी लवाद न्यायालयाकडून एका प्रकरणात नियुक्ती प्राधिकरण म्हणून निवड करण्यात आली होती. रशियाकडून झालेल्या संपर्काची माहिती उघड केल्यानंतर त्यांनी त्या भूमिकेतून माघार घेतली होती.
ओशचाडबँकेने जुलै २०२५ मध्ये रशियाला वादाची औपचारिक नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये बँकेने आंतरराष्ट्रीय लवादाची औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली. २०२२ नंतरच्या लष्करी कारवायांमुळे झालेल्या नुकसानीबरोबरच या भागांमध्ये बँकेचे व्यवहार बंद पडल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा बँकेने केला आहे.
हे प्रकरण ओशचाडबँकेच्या रशियाविरोधातील पहिल्या लवादापेक्षा वेगळे आहे. क्रिमियामधील मालमत्ता आणि बँकेच्या शाखेच्या नुकसानीसंदर्भातील मागील प्रकरणात ओशचाडबँकेच्या बाजूने सुमारे १.१ अब्ज डॉलरची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली होती आणि व्याजासह ही रक्कम आणखी वाढली. आता नव्या प्रकरणात डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या भागांतील नुकसान भरपाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.
माजी सरन्यायाधीश म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावलेले चंद्रचूड आता एका संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक लवादाचा भाग होणार असल्याने त्यांच्या नियुक्तीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि कायदेशीर वादांमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाची भूमिका वाढत असताना, या प्रकरणातील चंद्रचूड यांच्या भूमिकेकडे कायदे क्षेत्रासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष राहणार आहे.