नीट आंदोलनावर चर्चेसाठी अमित शहांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून संसदेत सुरू असलेली कोंडी सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. शहा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चेसाठी पुरेसा वेळ देण्याची विनंती केली आहे.

अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यास तयार असून, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याची त्यांची तयारी आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत सरकार आणि विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची तयारी आधीच दर्शवली होती, असेही शहा यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात शाह यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ वर संसदेच्या चालू अधिवेशनात आधीच चर्चा झाली होती आणि विधेयकावर चर्चा होऊनही त्यावेळी सभागृहात कोणत्याही विरोधी सदस्याने नीट परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. “तरीही, सरकार या विषयावर पुन्हा चर्चा करण्यास तयार आहे,” असे ते म्हणाले.

अमित शहा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना विरोधकांशी चर्चा करून आजपासूनच या विषयावर चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्याची विनंती केली आहे. या चर्चेदरम्यान आपण स्वतः सभागृहात उपस्थित राहणार असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित मुद्दे आणि प्रश्न ऐकून त्यांना उत्तरे देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारविरोधात सातत्याने घोषणाबाजी आणि आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. विरोधकांकडून विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईबाबतही सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली जात आहे.

हे ही वाचा:

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांवरील आरोप सिद्ध, घरात सापडली होती प्रचंड रोकड

इम्रान खान यांचा मृत्यू? पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा

आयएसआय लिंक प्रकरणी दोघांना अटक; एक पाकिस्तानी असल्याचा संशय

२४ तास चर्चा करा, मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो!

अमित शहा यांनी चर्चेचे आवाहन करताना विरोधकांनी आपल्या मागण्या औपचारिकरीत्या मांडाव्यात आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. सरकार चर्चा टाळत नसून प्रत्येक मुद्द्यावर उत्तर देण्यास तयार असल्याचा संदेश या पत्रातून देण्यात आला आहे. मात्र, विरोधकांकडून या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारकडून केवळ भाषण किंवा ‘लेक्चर’ नको, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर थेट उत्तरे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.