रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. जगाचे लक्ष या भेटीकडे लागलेले असतानाच रशिया आणि भारत यांच्यातील एका महत्त्वाच्या अशा लष्करी कराराला मान्यता मिळाली आहे.
रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, स्टेट ड्यूमाने मंगळवारी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ४- ५ डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली दौऱ्यापूर्वी भारतासोबतच्या एका महत्त्वाच्या लष्करी कराराला मान्यता दिली. दोन्ही सरकारांमध्ये १८ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी झालेला रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी मंजुरीसाठी ड्यूमा येथे पाठवला होता. “भारतासोबतचे आमचे संबंध धोरणात्मक आणि व्यापक आहेत आणि आम्ही त्यांना महत्त्व देतो. आजच्या कराराला मान्यता देणे हे परस्परसंवादाच्या दिशेने आणि अर्थातच आमच्या संबंधांच्या विकासाकडे आणखी एक पाऊल आहे हे आम्हाला समजते,” असे राज्य ड्यूमाचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन यांनी सभागृहाच्या सत्रात सांगितले.
RELOS करार रशियाच्या लष्करी तुकड्या, युद्धनौका आणि लष्करी विमाने भारताला पाठवण्याची प्रक्रिया आणि त्याउलट त्यांच्या परस्पर लॉजिस्टिक समर्थनाचे आयोजन निश्चित करतो. या करारामुळे केवळ सैन्य आणि उपकरणे पाठवण्याचेच नव्हे तर त्यांच्या रसदांचेही नियमन होईल. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींनंतर संयुक्त सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत, आपत्ती निवारण प्रयत्नांमध्ये आणि मान्य केल्याप्रमाणे इतर प्रकरणांमध्ये स्थापित प्रक्रिया वापरली जाईल.
ड्यूमा वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या एका नोटमध्ये, रशियन मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, या दस्तऐवजाच्या मंजुरीमुळे दोन्ही देशांच्या हवाई क्षेत्राचा परस्पर वापर करणे सोपे होईल. शिवाय, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य बळकट होईल, असे त्यात म्हटले आहे.
हे ही वाचा..
“पाकिस्तानचे दावे हास्यास्पद!” भारताने फटकारले
त्रिपुरातून बाहेर जाताहेत अवैध स्थलांतरित
काशी तमिळ संगमम ४.० : तमिळनाडूहून वाराणसीला पोहोचणे सुलभ
ईडीकडून १६९.४७ कोटींची मालमत्ता सेंट्रल बँकेला परत
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे भारत दौऱ्यावर येणार असून पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विविध विषयांवर चर्चा करतील. या भेटीमुळे भारत आणि रशियाच्या नेत्यांना द्विपक्षीय संबंधांमधील प्रगतीचा आढावा घेता येणार असून सहकार्याच्या पुढील टप्प्याची दिशा निश्चित करता येणार आहे. दोन्ही देशांच्या हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. ही बैठक २३ व्या भारत- रशिया वार्षिक शिखर परिषदेचा भाग म्हणून आयोजित करण्यात आली आहे.