मलेशियात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी?

ऑस्ट्रेलियातही अशा बंदीची तयारी सुरू

मलेशियात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी?

ऑस्ट्रेलियानंतर आता मलेशियाही मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद करण्याची तयारी करत आहे. मलेशिया पुढील वर्षापासून १६ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी लागू करू शकतो. मलेशियाशिवाय इतरही अनेक देश आहेत, जिथे मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर आधीच निर्बंध किंवा बंदी आहे. या देशांनी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मपर्यंतचा प्रवेश मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मलेशियाचे संचार मंत्री फहमी फदजिल यांनी रविवारी सांगितले की, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये सोशल मीडिया वापरासाठी लागू असलेल्या वयोमर्यादेच्या उपायांचा सरकार अभ्यास करत आहे. त्यांनी सांगितले की तरुणांना सायबरबुलिंग, आर्थिक फसवणूक आणि बाललैंगिक शोषणासारख्या ऑनलाइन गुन्ह्यांपासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.

मलेशियातील स्थानिक वृत्तपत्र द स्टार च्या अहवालानुसार, “आम्हाला आशा आहे की पुढील वर्षापर्यंत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारच्या या निर्णयाचे पालन करतील, ज्यामध्ये १६वर्षांखालील मुलांना यूजर अकाउंट उघडण्यास मनाई असेल.”

हे ही वाचा:

“अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग” म्हणत शांघाय विमानतळावर भारतीय महिलेला रोखले

लाचित बोर्फुकन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली

दक्षिण आफ्रिकेची मजबूत स्थिती, पहिल्या डावात ४८९

पंकजा मुंडेंचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जेच्या पत्नीची आत्महत्या, प्रेयसीवरून झाला वाद

मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर सोशल मीडियाचा होणारा परिणाम हा जगभरात वाढता चिंतेचा विषय बनला आहे. टिकटॉक, स्नॅपचॅट असो किंवा गूगल व मेटाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्स (फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इंस्टाग्राम), हे सर्व मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहेत. अमेरिकेत तर या प्लॅटफॉर्म्सविरोधात मुलांच्या मानसिक आरोग्य संकटात भूमिकेबद्दल खटलेही दाखल झाले आहेत.

दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियात पुढील महिन्यापासून १६ वर्षांखालील सर्व सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची नोंदणीकृत खाती निष्क्रिय केली जातील. मलेशिया अलीकडे सोशल मीडिया कंपन्यांवर कडक नजर ठेवत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन जुगार, जात-धर्म आणि हानिकारक पोस्ट यांसारख्या कंटेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मलेशियात ८ दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांचे प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग अ‍ॅप्सना जानेवारीत लागू झालेल्या नव्या नियमांनुसार परवाना घेणे बंधनकारक आहे.

Exit mobile version