पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आगामी जी-७ परिषदेत प्रत्यक्ष भेट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पुढील महिन्यात फ्रान्समधील एव्हियन-ले-बेन येथे होणाऱ्या या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले असून, भारत-अमेरिका संबंधांतील व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींना १५ ते १७ जूनदरम्यान होणाऱ्या जी-७ परिषदेसाठी विशेष निमंत्रण दिले आहे. भारत हा जी-७ गटाचा स्थायी सदस्य नसला तरी जागतिक अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय घडामोडींमध्ये वाढती भूमिका लक्षात घेता भारताला नियमितपणे निमंत्रित केले जाते.
हे ही वाचा:
मेटामध्ये कर्मचारी कपातीला सुरुवात; पहाटे ४ वाजताच्या ई-मेलने कर्मचाऱ्यांना धक्का
कलिंगड खाऊन एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
मोदींवरच्या ट्विटनतर हेले लिंगचे फॉलोअर्स वाढले
भारताला ४३ वर्षांनंतर नॉर्वे का आठवला?
मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील संभाव्य भेटीमागे सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार करार. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये शुल्क, आयात-निर्यात धोरण आणि ऊर्जा खरेदीसंदर्भात तणाव निर्माण झाला होता. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लावल्याने व्यापारी संबंधांमध्ये काहीशी कटुता आली होती. मात्र यानंतर दोन्ही देशांनी व्यापार करारासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत आणि अमेरिकेदरम्यान महत्त्वपूर्ण व्यापार करार झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या करारानुसार अमेरिकेने भारतावरील शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला, तर भारताने अमेरिकन तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि कृषी उत्पादनांच्या आयातीला प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शवली. या करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार संबंधांना नवी दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांची कार्यशैली अनपेक्षित निर्णयांसाठी ओळखली जाते. त्यामुळे जी-७ परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात औपचारिक बैठक होईल की केवळ अनौपचारिक चर्चा, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र दोन्ही नेत्यांची भेट झाली तर जागतिक व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
फ्रान्समध्ये होणारी ही परिषद भारतासाठीही रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे. युरोपियन युनियनसोबत भारताने नुकताच मोठा मुक्त व्यापार करार केला असून, त्यानंतर अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही महासत्तांसोबत संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. त्यामुळे मोदी-ट्रम्प भेटीमधून भविष्यातील जागतिक आर्थिक समीकरणांबाबत महत्त्वाचे संकेत मिळू शकतात.