आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ अर्थात विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली असून देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार आहे. मात्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांना सध्या या प्रक्रियेतून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या मोहिमेची माहिती देताना स्पष्ट केले की, मतदार यादीत केवळ पात्र नागरिकांचीच नावे राहावीत आणि मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे हटवली जावीत, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. देशभरातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी हे पुनरावलोकन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
होर्मुझ तणावाने तेल बाजार पेटला; कच्चे तेल १०५ डॉलरपार
सोनं-चांदी पुन्हा तेजीत; दरवाढीने बाजारात खळबळ
मंत्र्यांचे ताफे अर्धे करा, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा!
साखर निर्यातीवर बंदी; देशातील दर नियंत्रणासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
या मोहिमेसाठी निवडणूक आयोगाने तब्बल ३.९४ लाख बूथ लेव्हल ऑफिसर्स अर्थात BLO यांची नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी घराघरांत जाऊन नागरिकांची माहिती पडताळणार असून सुमारे ३६.७३ कोटी मतदारांच्या नोंदींची तपासणी केली जाणार आहे. नागरिकांचे नाव, पत्ता, वास्तव्य आणि पात्रता यांची खातरजमा करून मतदार यादी अद्ययावत केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू असलेल्या जनगणनेच्या सर्वेक्षणाशी समन्वय साधून राबवली जाणार असल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्कीम, नागालँड, मिझोरम, मेघालय, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः दिल्लीतील अंतिम मतदार यादी ७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये कठीण हवामान, बर्फवृष्टी आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे ही मोहीम सध्या पुढे ढकलण्यात आली आहे. या भागांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाणार असल्याचे आयोगाने सांगितले.
यापूर्वी बिहारमध्ये या मोहिमेचा पहिला टप्पा राबवण्यात आला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यांमध्ये दुसरा टप्पा पार पडला. या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आल्याने काही राज्यांत राजकीय वादही निर्माण झाले होते. विरोधी पक्षांनी मतदारांची नावे चुकीने हटवल्याचा आरोप केला होता, तर निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया नियमबद्ध आणि पारदर्शक असल्याचा दावा केला आहे.
देशातील निवडणूक व्यवस्था अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने ही व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.