पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गुरुवार, १४ मे रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना विशेष सूचना दिल्या. मंत्र्यांनी तातडीने त्यांच्या वाहन ताफ्यांची संख्या अर्धी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत पदाधिकारी आणि आमदारांसोबत वाहनांचा मोठा ताफा नेऊ नये, असेही सांगण्यात आले आहे. विशेष विमान आणि हेलिकॉप्टर प्रवास टाळण्याचे निर्देशही मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असे सांगितले. तसेच कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांचा आढावा घेऊन वाहनांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुंबईत किंवा इतरत्र प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी करून घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विभागांना होर्डिंग, फ्लेक्स, रोषणाई आणि सजावटीवरील खर्च टाळण्यास सांगितले आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने विविध विभागांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर, ऊर्जा बचत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि डिजिटल माध्यमातून बैठका आयोजित करण्याचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या सरकारी परिपत्रकात सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नवीन परदेश दौरे नियोजित न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल ट्रेन किंवा बसने प्रवास करावा, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
सरकारने मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठका, प्रशिक्षण सत्रे आणि सेमिनार ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करण्याचे, अनावश्यक दिवे आणि उपकरणे बंद ठेवण्याचे तसेच वातानुकूलन यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर’ योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
इंधन बचतीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करून पीएनजी गॅसचा वापर वाढवण्यासंदर्भातील प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली जाणार आहे. मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनाही पीएनजीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारी कँटीन, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि वसतिगृहांच्या मेनूमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरी तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत याबाबत जनजागृतीही केली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
वकील म्हणून हजर झालेल्या ममता बॅनर्जींविरोधात ‘चोर-चोर’च्या घोषणा
‘देव देश आणि धर्म’ पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा
तैवान प्रश्नात हस्तक्षेप करू नका; चीनचा अमेरिकेला स्पष्ट इशारा
कोलकाताचे माजी डीसीपी शंतनू सिन्हा बिस्वास यांना अटक
कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, सेंद्रिय आणि ऑर्गेनिक शेतीला चालना देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. माती परीक्षणाच्या आधारे पिकांसाठी मार्गदर्शन केले जाईल आणि खतांच्या अतिवापरावर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला जाईल.
याशिवाय पोलिस विभागाकडून वाहन मिरवणुका आणि बाइक रॅलींना परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारी जाहिराती आणि खर्चिक कार्यक्रमांवरही मर्यादा घालण्यात येणार आहेत. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत सर्व प्रशासकीय विभागांना सल्लागारांची नियुक्ती टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिका तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
