इंडिगो एअरलाईन्सच्या उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या नुकसानीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. हा विषय आधीच दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला आपली बाजू दिल्ली उच्च न्यायालयातच मांडण्यास सांगितले. जेव्हा एखाद्या प्रकरणावर उच्च न्यायालय आधीपासून सुनावणी करत असून काही निर्देशही दिलेले असतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केल्यास उच्च न्यायालयाला आपली सुनावणी थांबवावी लागते. न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते योग्य ठरणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हेही मान्य केले की हा मुद्दा सार्वजनिक हिताशी संबंधित असून मोठ्या संख्येने लोक यामुळे प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्ते नरेंद्र मिश्रा यांच्या मांडणीचा गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणात स्वतःहून (स्वत: संज्ञान) दखल घेण्याची मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले होते की इंडिगोच्या उड्डाणे अचानक रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असून त्यांना आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले. अनेक प्रवाशांच्या यात्रा रद्द झाल्या, महत्त्वाची कामे खोळंबली आणि पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना अधिक खर्च करावा लागला.
हेही वाचा..
तेजस्वी घोसाळकरांचा ठाकरेंना जय महाराष्ट्र; भाजपात प्रवेश!
‘धुरंधर’ने ओलांडला ५०० कोटींचा टप्पा!
पक्ष नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या माजी आमदाराची काँग्रेसमधून हकालपट्टी
पंतप्रधान मोदींचा इथिओपिया दौरा; काय असणार चर्चेचा अजेंडा?
याचिकेत इंडिगो एअरलाईन्सच्या सेवा सुरक्षित पद्धतीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी सविस्तर आणि ठोस आराखडा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती, जेणेकरून भविष्यात प्रवाशांना अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये. तसेच नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि डीजीसीए यांना या संपूर्ण प्रकरणावर स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली होती. मात्र, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला असला, तरी हा मुद्दा सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकरणावर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.