पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील नागरिकांच्या ओळखीबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर पाकिस्तानात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पीओकेचे पंतप्रधान चौधरी अन्वर-उल-हक यांनी आसिफ यांच्यावर जोरदार टीका करत, “आम्हाला इतर कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही,” अशा शब्दांत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका दूरचित्रवाणी मुलाखतीत ख्वाजा आसिफ यांनी रावळकोट परिसरातील नागरिकांना “खरे काश्मिरी नाहीत” अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यामुळे पीओकेमध्ये संतापाची लाट उसळली असून तेथील राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या पार्श्वभूमीवर चौधरी अन्वर-उल-हक यांनी सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया देताना, काश्मिरींच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे कोणालाही मान्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. “आमच्या ओळखीचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आम्हाला कोणाच्या मान्यतेची गरज नाही,” असे त्यांनी ठामपणे म्हटले. त्यांनी ख्वाजा आसिफ यांनी आपले वक्तव्य मागे घेत पीओकेतील जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणीही केली.
पीओकेमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई, वीजटंचाई, बेरोजगारी आणि प्रशासनाविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच काश्मिरींच्या ओळखीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचा आरोपही अन्वर-उल-हक यांनी केला. सरकारने जनतेच्या वास्तविक प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी वादग्रस्त विधाने करून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी म्हटले.
ख्वाजा आसिफ यांच्या वक्तव्यावर पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळातूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक नेत्यांनी अशा प्रकारची विधाने काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानची अधिकृत भूमिका कमकुवत करणारी असल्याचे म्हटले आहे. काही नेत्यांनी संसदेतही आसिफ यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागण्याची मागणी केली.
हे ही वाचा:
टीईटी परीक्षेचा पेपर फुटला; शिक्षक पात्रता परीक्षा पुढे ढकलली
“पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य म्हणजे नागरिकांना छळण्याचा परवाना नाही”
घुसखोरीच्या प्रयत्नात असलेला पाकव्याप्त काश्मीरातील २६ वर्षीय तरुण ताब्यात
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार?
दरम्यान, भारताने या आठवड्याच्या सुरुवातीला ख्वाजा आसिफ यांच्या अलीकडील चिथावणीखोर लष्करी धमक्यांवरून त्यांच्यावर जोरदार पलटवार केला. इस्लामाबादने आपली निराशाजनक देशांतर्गत कामगिरी आणि गंभीर मानवाधिकार उल्लंघने लपवण्याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची धमकी आसिफ यांनी दिल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी नवी दिल्लीने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. यापूर्वी, भारताने म्हटले होते की सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवण्याचा त्यांचा निर्णय अपरिवर्तित राहील. मंगळवारी झालेल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांसंदर्भात, आम्ही या प्रकरणावरील अहवाल पाहिले आहेत. अशी वक्तव्ये म्हणजे पाकिस्तानने आपल्या चुका लपवण्यासाठी आणि मानवाधिकार उल्लंघनावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी केलेले केविलवाणे प्रयत्न आहेत. आम्ही हे बनावट दावे अत्यंत तिरस्काराने आणि स्पष्टपणे फेटाळून लावतो.”