बांगलादेशात हिंदूंवरील हत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झाले आहे की जेव्हा सरकारची पकड कमजोर होते, तेव्हा हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार वाढतो. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की देशातील हिंदू व्यापारी आणि लहान व्यावसायिक वारंवार लक्ष्य बनतात, कारण ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल स्थितीत आहेत. अहवालानुसार, हिंदू व्यापाऱ्यांची दुकाने सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने त्यांच्यावर सहज हल्ले होतात. याशिवाय बांगलादेशात हिंदू समुदायाकडे जलद तपास आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असा राजकीय प्रभावही नाही.
मालदीवमधील मीडिया आउटलेट काफू न्यूजच्या अहवालात म्हटले आहे “नरसिंदी येथे हिंदू किराणा व्यापारी मणी चक्रवर्ती, यांची हत्या ही गेल्या तीन आठवड्यांपेक्षा कमी काळात बांगलादेशातील हिंदू समुदायावर झालेला सहावा घातक हल्ला आहे. गर्दीच्या बाजारात त्यांची हत्या झाली, तरीही हल्लेखोरांची ओळख पटू शकलेली नाही. हा नमुना आता ओळखीचा बनत चालला आहे. जो समुदाय दीर्घकाळ राजकीय लक्षाच्या कडेला राहिला आहे, तो पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सत्ताबदलाचे धक्के सहन करत आहे, ज्यामुळे त्याचे संरक्षण करणाऱ्या संस्था अस्थिर झाल्या आहेत.”
हेही वाचा..
जम्मू-काश्मीरमध्ये शुक्रवारी उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक
आता विकसित होतेय ऊर्जा-बचत ओएलईडी तंत्रज्ञान
व्हेनेझुएलातील घडामोडींवर भारताची चिंता
मिंडानाओ बेटाजवळ जोरदार भूकंपाचे धक्के
अहवालात पुढे म्हटले आहे की बांगलादेश सध्या एका असामान्य राजकीय टप्प्यातून जात आहे. शेख हसीना सत्तेवरून हटल्याने दीर्घकाळ टिकलेली केंद्रीकृत सत्ताव्यवस्था संपुष्टात आली. जरी त्यांच्या कारकिर्दीवर सत्तावादी प्रवृत्तींची टीका होत होती, तरी त्या काळात एक शिस्तबद्ध सुरक्षा यंत्रणा होती, जी सांप्रदायिक अशांततेवर त्वरीत प्रतिसाद देत होती. अहवालानुसार, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला अशा राज्याची वारसा मिळाला आहे, जे एका राजकीय केंद्राभोवती उभे होते. ते केंद्र हटताच संपूर्ण यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी संघर्ष करू लागली.
अहवालात सांगितले आहे की सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे स्पष्ट कमांड साखळीचा अभाव. अनेक वर्षे बांगलादेशची पोलीस व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत रचनेखाली काम करत होती. पोलीस अधिकारी वरून येणाऱ्या थेट राजकीय संकेतांना सरावलेले होते. अंतरिम सरकार अद्याप कायदा-सुव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी कोणतीही स्थिर यंत्रणा उभी करू शकलेली नाही.
याचा परिणाम असा झाला आहे की अनेक जिल्ह्यांत पोलीस युनिट्स संकोचाने काम करत आहेत. कोणाकडे प्रत्यक्ष अधिकार आहे आणि कोणत्या निर्णयांना संस्थात्मक पाठिंबा आहे, हे त्यांना स्पष्ट नाही. अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या अत्याचारांकडे लक्ष वेधत अहवालात म्हटले आहे की सध्याच्या परिस्थिती केवळ हिंसक गुन्ह्यांचेच संकेत देत नाहीत, तर नागरिकांचे संरक्षण करण्यात राज्य अपयशी ठरत असल्याचेही उघड करतात. १८ दिवसांत ६ हिंदू पुरुषांची हत्या होते, याचा अर्थ गुन्हेगारांना वाटते की राज्याचे लक्ष विचलित आहे आणि शिक्षा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
अहवालानुसार, बांगलादेशाने याआधीही राजकीय उलथापालथी पाहिल्या आहेत, पण सध्याच्या काळाला वेगळे बनवते ते म्हणजे संस्थात्मक कमजोरी आणि वाढती सांप्रदायिक अस्वस्थता यांचा एकत्रित उदय. मणी चक्रवर्ती यांची हत्या ही एखादी एकटी दुर्दैवी घटना नसून, ज्यांच्यावर सर्वाधिक अवलंबून आहे त्यांचे संरक्षण करण्यात राज्य अपयशी ठरत असल्याचे हे लक्षण आहे.