ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या टॅरिफ धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी युरोपियन संघाने आतापर्यंत चर्चेत असलेले पण कधीही न वापरलेले “अँटी-कोएरशन इन्स्ट्रुमेंट” (Anti-Coercion Instrument- ACI) सक्रिय करण्याचे आवाहन केले आहे. हे पाऊल युरोपीय सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगत मॅक्रोन म्हणाले की, हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, तर राजकीय दबावाविरुद्ध एकजुटीने उभे राहण्याचा क्षण आहे.
शनिवार (१७ जानेवारी) रोजी ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, १ फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिका डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलँड येथून होणाऱ्या निर्यातीवर १० टक्के टॅरिफ लावेल. तसेच, १ जूनपर्यंत डेन्मार्कच्या स्वायत्त प्रदेशाची ‘पूर्ण आणि संपूर्ण खरेदी’ याबाबत कोणताही करार झाला नाही, तर हे टॅरिफ वाढवून २५ टक्के केले जातील. याशिवाय मागील वर्षी झालेल्या EU–US व्यापार करारानुसार आजही युरोपीय निर्यातीवर अमेरिकेत १५ टक्के टॅरिफ लागू आहे, तर युरोपियन संघात अमेरिकन निर्यातीवर कोणताही टॅरिफ नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीपासून आठ युरोपीय देशांवर प्रस्तावित शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत आणि जूनपर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
दरम्यान, पॅरिसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत मॅक्रोन यांनी ट्रम्प यांच्या धमक्यांना अस्वीकार्य ठरवत त्यांना आर्थिक ब्लॅकमेल करण्याचे साधन असे संबोधले. ते म्हणाले, “युरोपियन संघाने आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि सहयोगी देशांचे संरक्षण करण्यासाठी अँटी-कोएरशन इन्स्ट्रुमेंट लागू करण्यास मागेपुढे पाहू नये. हा केवळ व्यापाराचा प्रश्न नाही; आपल्या सामूहिक निर्णयांना कमकुवत करण्यासाठी येणाऱ्या दबावाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याचा विषय आहे.” युरोपियन संघने तातडीची आणि एकजुटीची प्रतिक्रिया दिली नाही, तर भविष्यात आणखी आक्रमक रणनीतींना चालना मिळू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या समर्थनार्थ अनेक युरोपीय नेत्यांनी निवेदने जारी केली आहेत. डेन्मार्क, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम यांच्या सरकारांनी संयुक्त निवेदनात ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमक्यांचा निषेध केला असून, अशा पावलांमुळे ट्रान्स- अटलांटिक संबंध कमकुवत होत असल्याचे आणि धोकादायक घसरणीचा धोका निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.
अँटी-कोएरशन इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय?
युरोपियन संघाचे अँटी-कोएरशन इन्स्ट्रुमेंट, अधिकृतपणे रेग्युलेशन २०२३/२६७५, २७ डिसेंबर २०२३ पासून लागू झाले. तिसरा देश व्यापार किंवा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून युरोपियन संघ किंवा त्याच्या सदस्य देशांवर राजकीय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्यास, त्यावर उपाय म्हणून हे साधन तयार करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
बलुचिस्तानातील ४० मशिदी पाडणाऱ्या पाकने भारताला शहाणपणा शिकवू नये
“भारतात खेळा अन्यथा दुसऱ्या संघाला जागा द्या!”
खड्ड्यातल्या थंड पाण्यामुळे बुडालेल्या इंजिनियरला वाचवण्यात अपयश
सुरक्षित गुंतवणुकीत चांदी चमकली! दर तीन लाखांच्या पार
प्रक्रियेनुसार, प्रथम युरोपियन आयोग चौकशी करतो, त्यानंतर युरोपियन संघ कौन्सिल औपचारिकपणे जबरदस्तीची पुष्टी करते. पुढे संवाद आणि कूटनीतिक प्रयत्न केले जातात. समाधान न निघाल्यास, युरोपियन संघ प्रत्युत्तरात्मक पावले उचलू शकतो. ज्यात टॅरिफ वाढवणे, आयात- निर्यातीवर निर्बंध घालणे, परदेशी गुंतवणूक मर्यादित करणे, त्या देशाला सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेतून वगळणे यांचा समावेश आहे. हे इन्स्ट्रुमेंट आजवर कधीही वापरले गेलेले नाही. सध्या या मुद्द्यावर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी युरोपियन संघाच्या राजदूतांची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली आहे.