स्वित्झर्लंडमधील डावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम २०२६ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत ग्रीनलँड सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता कोणत्याही देशाकडे नाही; ती फक्त अमेरिकेकडे आहे.
डावोसच्या व्यासपीठावर भाषण करताना ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थान, आर्क्टिक प्रदेशातील वाढते सामरिक महत्त्व आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हाने यांचा उल्लेख केला. त्यांच्या मते, हवामान बदलामुळे आर्क्टिक क्षेत्र अधिक खुले होत असून, नैसर्गिक संसाधनांवरील जागतिक स्पर्धा वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रीनलँडचे महत्त्व केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
कल्याण-डोंबिवली शिवसेना मनसे युती
रायगडमध्ये भरत गोगावलेंना पहिल्यांदाच ध्वजारोहणाचा मान
दावोसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची उपस्थिती
सुनिता विल्यम्स यांची ‘नासा’तून निवृत्ती
ट्रम्प यांनी हेही स्पष्ट केले की, या विषयावर कोणताही लष्करी दबाव किंवा बलप्रयोग केला जाणार नाही. ग्रीनलँडसंदर्भात पुढील कोणतीही भूमिका शांततामय चर्चा आणि राजनैतिक मार्गानेच घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, “अमेरिकेकडेच ही जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता आहे,” या त्यांच्या दाव्यामुळे अनेक देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश आहे. डेन्मार्क सरकार आणि ग्रीनलँड प्रशासनाने यापूर्वीच त्यांच्या सार्वभौमत्वावर कोणतीही तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिका आणि युरोपमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, डावोस २०२६ मध्ये दिलेल्या या विधानामुळे ग्रीनलँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आर्क्टिक क्षेत्रातील भविष्यातील राजकारण, सुरक्षा धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर या चर्चेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.