संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे, ज्यामध्ये १८व्या लोकसभेचे सहावे आणि राज्यसभेचे २६९वे अधिवेशन समाविष्ट आहे. हे अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत चालेल आणि एकूण १५ बैठकांचा समावेश असेल. अधिवेशनात विधायी आणि आर्थिक कामकाजावर भर राहणार असून सरकार सुधारणा गती देण्यासाठी १३ विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये अणुऊर्जा, वित्तीय बाजार, शिक्षण आणि कर सुधारणा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आणि राज्यसभा सभापती सी.पी. राधाकृष्णन सदनाचे कामकाज पाहतील. विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीचे फ्लोअर लीडर्स राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या कार्यालयात बैठक घेणार आहेत. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून होऊ शकते आणि त्यामुळे अधिवेशनात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
रोहित शर्माने केला षटकारांचा विश्वविक्रम
दित्वाह चक्रीवादळामुळे मृतांचा आकडा १५३ वर
देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी उद्योग बजावणार मोठी भूमिका
संसदीय कामकाज मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अधिवेशनात ही १३ विधेयके मांडली जाणार आहेत :
१ जन विश्वास (प्रावधानात दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– 17 केंद्रीय कायद्यातील किरकोळ गुन्हे गैर-फौजदारी करण्यासाठी व दंड तर्कसंगत बनवण्यासाठी. प्रथम गुन्ह्यावर केवळ चेतावणीचा प्रस्ताव. यामुळे ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारेल.
२ दिवाळखोरी व दिवाळे संहिता (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– दिवाळखोरी प्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शक करण्यासाठी.
३ मणिपूर वस्तू व सेवा कर (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– राज्यातील जीएसटी प्रक्रियेला बळकटी. हे एका अध्यादेशाची जागा घेईल.
४ कायदे रद्द व दुरुस्ती विधेयक, २०२५
– जुन्या कालबाह्य कायद्यांचे रद्दीकरण व दुरुस्ती.
५ राष्ट्रीय महामार्ग (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– जमीन अधिग्रहण जलद करण्यासाठी.
६ अणुऊर्जा विधेयक, २०२५
– अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करणे. 1962 चा अणुऊर्जा कायदा अद्ययावत करणे आणि स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्सवर भर.
७ कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– कंपनीज ऍक्ट 2013 आणि एलएलपी ऍक्ट 2008 मध्ये दुरुस्ती करून व्यवसाय सुलभ करणे.
८ सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी), २०२५
– सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरीज कायदा 1996 आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा 1956 यांचे एकत्रीकरण. अनुपालन खर्च कमी करून विदेशी गुंतवणूक वाढवणे.
९ विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– विमा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी.
१० मध्यस्थता आणि सलोखा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– वाद निराकरण वेगवान करण्यासाठी.
११ भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, २०२५
– विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देणे, मान्यता प्रणाली पारदर्शक करणे. हे यूजीसीची जागा घेईल.
१२ केंद्रीय उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
– उत्पादन शुल्क प्रक्रियेतील सुधारणा.
१३ हेल्थ सिक्युरिटी टू नॅशनल सिक्युरिटी सेस विधेयक, २०२५
– आरोग्य सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडणारा नवीन सेस.