संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिभाषणात सांगितले की, देशात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचे सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात गरीब घटकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी काम सुरू असून, सध्या सुमारे ९५ कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजना आणि लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“माझे सरकार खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध आहे,” असे सांगत राष्ट्रपतींनी नमूद केले की, गेल्या १० वर्षांत सुमारे २५ कोटी भारतीय नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आले आहेत. सरकारने भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवले असून सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यात यश मिळवले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“या शतकाच्या पहिल्या २५ वर्षांच्या समाप्तीच्या टप्प्यावर भारताने अनेक यशस्वी वाटचाली, अभिमानास्पद कामगिरी आणि विलक्षण अनुभव घेतले आहेत. गेल्या १०–११ वर्षांत भारताने प्रत्येक क्षेत्रात आपली भक्कम पायाभरणी मजबूत केली आहे,” असे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या.
नवव्या शीख गुरू श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या ३५०व्या शहिदी दिनाच्या देशभरात झालेल्या स्मरणोत्सवाचे तसेच महान आदिवासी नेते आणि स्वातंत्र्यसैनिक बिरसा मुंडा यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त दिलेल्या श्रद्धांजलीचे कौतुक करत राष्ट्रपती म्हणाल्या, “जेव्हा देश आपल्या पूर्वजांचे योगदान आठवतो, तेव्हा नव्या पिढीला प्रेरणा मिळते आणि विकसित भारताच्या दिशेने आपली वाटचाल अधिक वेगाने होते.”
हे ही वाचा:
अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील राजकारण बदलणार?
८.४३ वाजता विमान उतरवण्याला परवानगी आणि ८.४४ वाजता दिसल्या आगीच्या ज्वाळा
पार्ले बिस्किटांचा सुगंधी अध्याय बंद
“देशाने श्री गुरु तेगबहादूर जी यांचा ३५० वा शहिदी दिवस साजरा केला. बिरसा मुंडा यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण देशाने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आणि आदिवासी समाजासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाची आठवण करून दिली,” असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
“सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमांमुळे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला अधिक बळ मिळाले. तसेच भारतरत्न भूपेन हजारिका यांच्या जयंतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण देश संगीत आणि एकतेच्या भावनेने भारावून गेला,” असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी पुढे सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारतीय सशस्त्र दलांचे शौर्य आणि पराक्रम जगासमोर आला आहे. भारताने स्वतःच्या संसाधनांच्या बळावर दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून कोणत्याही दहशतवादी कारवाईला ठोस आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
“भारताने सिद्ध केले आहे की शक्तीचा वापर जबाबदारीने आणि शहाणपणाने करता येतो. ऑपरेशन सिंदूरद्वारे जगाने भारतीय सशस्त्र दलांचे धैर्य आणि पराक्रम पाहिला आहे,” असे राष्ट्रपतींनी संसदेत दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना सांगितले. याच भाषणातून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
“आपल्या स्वतःच्या संसाधनांच्या बळावर देशाने दहशतवादी तळ नष्ट केले. कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला ठाम आणि निर्णायक उत्तर दिले जाईल, असा स्पष्ट संदेश माझ्या सरकारने दिला आहे,” असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर खासदारांनी बाके वाजवत पाठिंबा दर्शवला.
दहशतवादाविरोधातील भारताच्या लढ्याचा एक भाग म्हणून सिंधू जलकराराची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. “राष्ट्रीय सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आम्ही ‘मिशन सुदर्शन चक्र’वरही काम करत आहोत,” असे सांगत त्यांनी सुरक्षा दलांनी माओवादी दहशतवादाविरोधातही ठोस कारवाई केल्याचे नमूद केले. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय संरक्षण यंत्रणांवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
विरोधकांकडून गदारोळ
राष्ट्रपतींनी ‘विकसित भारत — रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात VB-G RAM G योजनेचा उल्लेख करताच विरोधी बाकांवरून जोरदार गदारोळ झाला. राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, या योजनेअंतर्गत १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल, भ्रष्टाचार आणि गळती थांबवली जाईल तसेच ग्रामीण विकासाला नवी चालना मिळेल.
मात्र विरोधी पक्षांनी या योजनेच्या विरोधात घोषणा देत ती मागे घेण्याची मागणी केली, तर सत्ताधारी बाकांवरून बाके वाजवत योजनेला पाठिंबा देण्यात आला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून आणलेल्या नव्या कायद्याच्या विरोधात “वापस लो” अशा घोषणा सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना काही काळ भाषण थांबवावे लागले.
विरोधी पक्षांनी VB-G RAM G कायदा मागे घेऊन मनरेगा हा हक्काधारित कायदा त्याच्या मूळ स्वरूपात पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. यात कामाचा अधिकार आणि पंचायतांना असलेले अधिकार पुन्हा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारने दावा केला आहे की, नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण रोजगाराची हमी अधिक मजबूत होणार आहे.