युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांनी सोमवारी सांगितले की, “यशस्वी भारत जगाला अधिक स्थिर, समृद्ध आणि सुरक्षित बनवतो,” असे त्या नवी दिल्ली येथे ७७ व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला उपस्थित राहिल्या असताना म्हणाल्या. भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराबाबत गती मिळत असलेल्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही उपस्थिती महत्त्वाची मानली जाते.
व्हॉन डर लेयेन यांच्यासोबत युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हेही कर्तव्यपथावरील संचलन सोहळ्यास मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्गीतून कोस्टा आणि व्हॉन डर लेयेन यांच्यासह आल्या आणि त्यांनी सलामी स्वीकारली.
X (माजी ट्विटर) वर आपल्या भावना व्यक्त करताना व्हॉन डर लेयेन यांनी लिहिले: “प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणे हा आयुष्यातील सर्वोच्च सन्मान आहे. यशस्वी भारत जगाला अधिक स्थिर, समृद्ध आणि सुरक्षित बनवतो. आणि त्याचा फायदा आपल्याला सर्वांना होतो.”
त्यांची ही प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणाऱ्या भारत–युरोपियन युनियन शिखर परिषदेतील चर्चांपूर्वी आली. २७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत–युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
गणतंत्र दिवस २०२६: कर्तव्यपथावर भारताची ताकद
मोदींच्या बहुरंगी साफ्याने वेधले लक्ष
अंतराळवीर शुभांशू शुक्लाला अशोक चक्र प्रदान
युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२३–२४ आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३५ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रस्तावित व्यापार करारामुळे दोन्ही बाजूंतील व्यापारी संबंध मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.
फक्त व्यापार वाढीपुरतेच नव्हे, तर या करारामुळे भारत–युरोपियन युनियन संबंधांमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये गुणात्मक बदल अपेक्षित आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा जागतिक व्यापारावर वॉशिंग्टनच्या शुल्क-आधारित धोरणांचा परिणाम होत आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार व शुल्क धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि २७ देशांच्या युरोपियन युनियन गटामध्ये आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी प्रथम व्यापार करार वाटाघाटी २००७ मध्ये सुरू केल्या होत्या, परंतु महत्त्वाकांक्षेच्या पातळीवरील मतभेदांमुळे २०१३ मध्ये चर्चा थांबवण्यात आल्या. जवळपास दशकानंतर, जून २०२२ मध्ये हा प्रक्रियेचा पुनरारंभ झाला.
दरम्यान, रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, प्रस्तावित व्यापार करारांतर्गत भारत युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या कारवरील आयात शुल्क सध्याच्या कमाल ११० टक्क्यांवरून कमी करून ४० टक्क्यांपर्यंत आणण्याची शक्यता आहे. हा करार मंगळवारपर्यंत अंतिम होऊ शकतो.
चर्चेशी परिचित सूत्रांच्या मते, सुमारे १६.३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मर्यादित संख्येतील युरोपियन युनियन कारांवरील शुल्क तत्काळ कमी करण्यास नवी दिल्लीने सहमती दर्शवली आहे. पुढील काळात हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने १० टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.