मागील वर्षभरात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर तीव्र टीका केली होती. भारतावर ५०% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले, तसेच रशियाच्या “युद्धयंत्राला” मदत केल्याचा आणि रशियन कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून नफा कमावल्याचा आरोपही करण्यात आला. मात्र इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेनंतर आता अमेरिकेने त्याच रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी आपल्या “मित्र” भारताकडेच मदत मागितली आहे. या घडामोडींमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते — जागतिक ऊर्जा समीकरणात भारताकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.
अमेरिकेने भारताला सध्या समुद्रात अडकून पडलेल्या रशियन तेलाची खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची सवलत (waiver) दिली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत भारताला “अत्यंत जबाबदार भागीदार” म्हटले. त्यांच्या मते, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात निर्माण झालेला पुरवठ्याचा ताण कमी करण्यास भारताची ही भूमिका मदत करेल. या सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २०% तेलपुरवठा जातो.
भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली का?
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती २०२४ च्या उन्हाळ्यानंतरच्या सर्वाधिक पातळीवर पोहोचल्या आहेत. मात्र भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवलेली नाही. तसेच रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला ट्रम्प यांची परवानगी घेण्याचीही गरज नाही, पण या मुद्द्यावर भारतातील विरोधक भारत सरकारवर टीका करत होते.
गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी एकतर्फी दावा केला होता की, प्रस्तावित व्यापार कराराचा भाग म्हणून भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे आणि त्याबदल्यात अमेरिकेने आयात शुल्क १८% पर्यंत कमी करणार आहे. मात्र भारताने या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही.
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर चीन आणि भारत हे रशियन तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक बनले. काही काळ भारताने रशियन तेल आयातीपैकी सुमारे ४०% हिस्सा घेतला होता. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर काही काळ भारताने आयात कमी केली, परंतु ती पुन्हा वाढल्याचे वृत्त आहे.
हे ही वाचा:
घरगुती गॅस ६० रुपयांनी तर, व्यावसायिक सिलेंडर ११५ रुपयांनी महागला
इराण युद्धाचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम
पत्रकार हत्या प्रकरणात गुरमीत राम रहीम निर्दोष पण, ‘या’ प्रकरणात मुक्काम तुरुंगातच
इराण युद्धाचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम
अमेरिकेची ३० दिवसांची सवलत भारतासाठी का महत्त्वाची?
भारत आपल्या ऊर्जा गरजांपैकी सुमारे ९०% ऊर्जा आयात करतो. त्यापैकी ४०–५०% कच्चे तेल मध्यपूर्वेतून येते. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग बंद झाल्यामुळे भारताला पर्यायी पुरवठ्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रशियन तेल खरेदी करण्याची ही सवलत भारतासाठी महत्त्वाची ठरते.
Bloomberg च्या अहवालानुसार, भारतीय रिफायनऱ्यांनी आधीच १ कोटीपेक्षा अधिक बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केले आहे. याशिवाय सुमारे १.५ कोटी बॅरल तेल अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील टँकरमध्ये आहे, जे एका आठवड्यात भारतीय बंदरांवर पोहोचू शकते.
पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सांगितले की भारताकडे सध्या २५ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा आणि त्यानंतर आणखी २५ दिवस पुरेल इतका पेट्रोल-डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे.
अमेरिकेने भूमिका का बदलली?
अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस राइट यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने भारताला समुद्रात साठवलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे ते तेल भारतीय रिफायनऱ्यांमध्ये प्रक्रिया होईल आणि जागतिक बाजारात पुरवठ्याचा ताण कमी होईल.
भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार असला तरी तो चौथ्या क्रमांकाचा रिफायनर आणि पाचव्या क्रमांकाचा पेट्रोलियम उत्पादने निर्यातदार आहे. २०२२ पासून भारत स्वस्त रशियन कच्चे तेल खरेदी करून त्याचे शुद्धीकरण करून पश्चिमी देशांना उत्पादने विकत आहे.
रशियन तेल भारतापर्यंत भूमध्य समुद्र, सुएझ कालवा, लाल समुद्र मार्गे किंवा रशियाच्या पूर्वेकडील बंदरांमधूनही पोहोचू शकते. त्यामुळे भारताला केवळ पश्चिम आशियावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. एकूणच, २०२२ पासून मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल खरेदी आणि शुद्धीकरण करण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे भारताने इंधन क्षेत्रात आपली रणनीतिक क्षमता सिद्ध केली आहे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात त्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे.