लोकसभेत मंगळवारी मोठी राजकीय खळबळ उडाली, जेव्हा राष्ट्रीय काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. प्रस्ताव सादर होताच सभागृहात प्रक्रिया आणि नियमांवरून तीव्र वादविवाद झाले. अखेर या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास सभागृहाने परवानगी दिली असून यासाठी एकूण १० तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी हा प्रस्ताव औपचारिकरीत्या मांडला. या प्रस्तावावर ११८ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की स्पीकरांनी सभागृहाचे कामकाज चालवताना “पक्षपाती भूमिका” घेतली आहे. विरोधकांच्या मते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, त्यामुळे नाराजी वाढली.
कार्यवाही कोण चालवणार यावर वाद
प्रस्ताव मांडल्यानंतर आणखी एक वाद निर्माण झाला. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभागृहाची अध्यक्षता कोण करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्या वेळी सभागृहाचे कामकाज जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होते.
या मुद्द्यावर असदुद्दीन ओवैसी आणि सौगत रॉय यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला. ओवैसी यांनी संसदीय नियमांचा दाखला देत सांगितले की, स्पीकरला हटवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असताना स्पीकर किंवा त्यांच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीने कामकाज चालवू नये.
ओवैसी यांनी हेही नमूद केले की लोकसभेत अद्याप उपसभापती नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे चेअरवर बसलेला सदस्य स्पीकरच्या मान्यतेनेच नियुक्त झाला आहे आणि त्याने या प्रस्तावावरील चर्चा चालवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांनी चर्चा सुरू करण्यापूर्वी सभागृहाने अध्यक्षता कोण करणार यावर सहमती करावी, असा प्रस्ताव ठेवला.
हे ही वाचा:
विश्वविजेत्या टीम इंडियावर पैशांचा पाऊस!
‘समान नागरी संहितेतून मुस्लिम महिलांना संपत्तीत वाटा!’
इंडोनेशिया भारताकडून खरेदी करणार ‘ब्रह्मोस’! करारावर स्वाक्षरी
विश्वविजेत्या टीम इंडियावर पैशांचा पाऊस!
भाजपची भूमिका
यावर भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, संसदीय नियमांनुसार चेअरवर बसलेला कोणताही सदस्य स्पीकरप्रमाणे अधिकार वापरून सभागृहाचे कामकाज चालवू शकतो. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही दुबे यांच्या मताला समर्थन दिले आणि नियम स्पष्टपणे चेअरला हे अधिकार देतात, असे सांगितले.
दरम्यान, काँग्रेस खासदार के. सी. वेणूगोपाल यांनी सरकारवर टीका करत सांगितले की अजूनही उपसभापतींची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, जो एक गंभीर मुद्दा आहे. चर्चा पुढे नेण्यापूर्वी सभागृहाने अध्यक्षता कोण करणार यावर सहमती व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजप खासदार रवी शंकर प्रसाद यांनी हस्तक्षेप करत सांगितले की, चेअरवर बसलेल्या सदस्याला सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
१० तासांची चर्चा
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे जगदंबिका पाल यांनी स्पष्ट केले की, लोकसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त नाही, त्यामुळे चेअरला कामकाज चालवण्याचा अधिकार आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या चर्चेदरम्यान स्वतः सभागृहाचे अध्यक्षस्थान न भूषवण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. यानंतर काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव औपचारिकरीत्या सभागृहात मांडला. अखेरीस लोकसभेत या प्रस्तावावर एकूण १० तास चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.