केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याबद्दल धर्मेंद्र प्रधान यांचे कौतुक करत, हा निर्णय वैयक्तिक पदापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारा असल्याचे म्हटले.
एक्सवरील पोस्टमध्ये अमित शाह म्हणाले, “भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी राष्ट्र, देशातील युवक आणि विद्यार्थी हे कोणत्याही पदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत. आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा हे याच तत्त्वाचे प्रतिबिंब आहे.”
शाह यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशातील युवकांच्या भावना समजून घेते आणि परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात कठोर सुधारणा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच, या उपाययोजनांमुळे ‘नीट’ परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हे ही वाचा:
एका रात्रीतला थरार जंतर मंतर, छू मंतर..
प्रल्हाद जोशी नवे शिक्षण मंत्री…
ठाकरे बंधूंचा मोर्चा की व्यासपीठावर जल्लोष ?
२४ वर्षे घरकाम करणाऱ्या नोकरानेच साफ केले सचिन अहिरांचे घर
प्रधान यांच्या कार्यकाळाचे कौतुक
अमित शाह यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळातील विविध उपक्रमांचा उल्लेख करत त्यांच्या योगदानाचेही कौतुक केले.
त्यांनी म्हटले की, प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात आले. पीएम श्री शाळांचा विस्तार करण्यात आला. डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यात आली. कौशल्य विकास अधिक बळकट करण्यात आला. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील समन्वय वाढविण्यात आला.
याशिवाय, परीक्षा अधिक समावेशक आणि विद्यार्थी-केंद्रित करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय असल्याचे शाह म्हणाले. विकसित भारत घडविण्याच्या त्यांच्या समर्पणाची साक्ष त्यांचा कार्यकाळ देतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘नीट’ वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा
‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला.
त्यांच्या राजीनाम्यामुळे देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे वळण आले असून, परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आणि युवकांच्या हिताचे संरक्षण करणे यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलणार असल्याचा संदेश यातून देण्यात आला आहे.
या घडामोडींवर विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी याकडे विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय म्हणून पाहिले आहे, तर भाजप नेत्यांनी हा निर्णय जबाबदारीची जाणीव आणि राष्ट्रहिताप्रती बांधिलकीचे उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे.