उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलेल्या जामिनावर तात्काळ स्थगिती घातली आहे. तसेच सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने कुलदीप सेंगर यांना नोटीसही जारी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामिनाच्या आदेशाविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
या दरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी करत सांगितले की, सामान्यतः एखादी व्यक्ती एकदा तुरुंगाबाहेर आली असल्यास न्यायालय तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. मात्र या प्रकरणात परिस्थिती वेगळी आहे, कारण कुलदीप सेंगर सध्या दुसऱ्या एका प्रकरणात तुरुंगात आहेत. याच आधारावर न्यायालयाने जामिनावर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.
सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराशी संबंधित आहे. सेंगर यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
चाचणी न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाने सेंगर यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच पीडितेचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी, म्हणजेच १५ वर्षे १० महिने होते, हे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले होते. या शिक्षेविरोधातील सेंगर यांची अपील सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
हे ही वाचा:
दिग्विजय सिंह यांच्या पोस्टनंतर रेवंत रेड्डींचे प्रत्युत्तर
‘जी राम जी’ योजनेमुळे राज्यांचे उत्पन्न वाढणार
डाटा लीक प्रकरणात कूपॅंगचा मोठा निर्णय
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत गायले चुकीचे राष्ट्रगीत
एसजींनी पुढे सांगितले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ अंतर्गत सेंगर यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि जर गुन्हा एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीकडून करण्यात आला असेल, तर किमान २० वर्षांची शिक्षा किंवा जन्मठेप होऊ शकते. त्यांनी हेही नमूद केले की, चाचणी न्यायालयाने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले की, कलम ३७६ अंतर्गत ज्या तरतुदींमध्ये सेंगर दोषी आढळले, त्यामध्येही जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या त्या निष्कर्षावरही आक्षेप घेतला, ज्यात असे म्हटले होते की आमदार हा पॉक्सो कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत ‘लोकसेवक’ या श्रेणीत येत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा पीडित अल्पवयीन असेल, तेव्हा गुन्हेगार सार्वजनिक पदावर आहे की नाही, याला काहीही महत्त्व राहत नाही. दरम्यान, कुलदीप सेंगर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे आणि हरिहरन यांनी बचाव पक्षाचे युक्तिवाद मांडले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जामिनावर स्थगिती कायम ठेवली.