केंद्र सरकारने लोकसभेतील जागा वाढवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत, पण त्या वाढवून सुमारे ८५० करण्याचा विचार सरकार करत आहे. यासाठी संविधानात बदल करावा लागणार असून, त्यासंबंधी विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाऊ शकते.
या प्रस्तावानुसार, नवीन रचनेत बहुतेक जागा राज्यांना दिल्या जातील, तर काही जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. देशाची लोकसंख्या गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि अनेक भागांमध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण बदलले आहे. त्यामुळे सध्याचे प्रतिनिधित्व जुन्या आकडेवारीवर आधारित असल्याने ते पूर्णपणे न्याय्य राहिलेले नाही, असे सरकारचे मत आहे.
हे ही वाचा:
अमरावतीत शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण, क्लिप्स काढणारा मोहम्मद अयाझ अटकेत
अमेरिका-इराण तणावामुळे तेलबाजार ढवळला; किमतींमध्ये ६% पर्यंत घसरण
अमेरिका-इराण तणावात सोन्याला धक्का; किमतीत ६% घसरण
नाशिकमधील कॉर्पोरेट जिहादमध्ये मुलींनी केलेल्या तक्रारीत भयंकर वास्तव आले समोर!
लोकसभेतील जागांचे वाटप हे “सीमांकन” (Delimitation) या प्रक्रियेवर आधारित असते. म्हणजेच, लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची सीमा आणि जागांची संख्या ठरवली जाते. पण ही प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थगित होती. सध्या लोकसभेची रचना १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. २०२६ नंतर ही मर्यादा संपणार असल्यामुळे आता नव्या जनगणनेनुसार जागांचे पुनर्वाटप होणार आहे.
या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा संबंध महिला आरक्षणाशीही आहे. सरकारने महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आधीच मंजूर केला आहे. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी आधी नवीन जनगणना आणि सीमांकन आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागा वाढवणे हे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
या प्रस्तावामुळे देशाच्या राजकारणात मोठे बदल होऊ शकतात. लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास काही राज्यांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकते, विशेषतः ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे काही दक्षिणेकडील राज्यांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, कारण त्यांना प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता वाटते.
एकूणच, लोकसभेतील जागा वाढवण्याचा हा प्रस्ताव देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत मोठा बदल घडवू शकतो. वाढती लोकसंख्या, बदललेली परिस्थिती आणि महिलांना अधिक संधी देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जात आहे. मात्र, यामध्ये सर्व राज्यांना न्याय मिळेल याची काळजी घेणे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.