हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च अर्थात नालसार विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने २०२६च्या दीक्षांत समारंभाच्या अध्यक्षपदासाठी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना देण्यात आलेल्या निमंत्रणाला विरोध केला आहे.
२०२६च्या पदवीधर तुकडीतील ४५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक आणि विद्यापीठाच्या इतर अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. सरन्यायाधीशांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्याचा प्रस्तावित निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
न्यायालयीन घडामोडींवर विद्यार्थ्यांची नाराजी
आपल्या निवेदनात विद्यार्थ्यांनी अलीकडील काही न्यायालयीन घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या संसद मोर्चाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईशी संबंधित सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या भूमिकेचा विद्यार्थ्यांनी उल्लेख केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निवेदनानुसार, २३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांकडून कथित अत्याचार दाखवणारे चित्रफितीतील पुरावे पाहण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. त्यांनी, “आम्हाला चित्रफितींमध्ये रस नाही; त्या पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही,” असे म्हटल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
चांदीपुरा विषाणूचा गुजरातमध्ये कहर; मुंबईत बीएमसी अलर्टवर
अरुण पन्नालाल नावाच्या ख्रिश्चन व्यक्तीने केली शिवलिंगाची बदनामी
लॉकरमधील सोनं ठरणार अर्थव्यवस्थेचं इंजिन
‘जेन झी’ची काही लोकांनी दिशाभूल केली!
विद्यार्थ्यांनी असा आरोपही केला आहे की, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवादही मध्येच थांबवण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या निवेदनात आणखी एका याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या याचिकेत कथित पोलिस कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कारवाईत महिला आणि मुलांसह ७० हून अधिक आंदोलक जखमी झाल्याच्या वृत्तांचा त्यात संदर्भ देण्यात आला आहे.
तरुणांची ‘झुरळांशी’ तुलना केल्याचा आरोप
विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांशी संबंधित आणखी एका कथित वक्तव्यावरही आक्षेप घेतला आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांनी भारतीय तरुणांची तुलना कथितपणे ‘झुरळांशी’ केल्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांनी केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “तरुणांना ‘झुरळे’ म्हणण्यापासून ते पोलिसांच्या अत्याचाराच्या चित्रफिती पाहण्यासाठी वेळ नसल्याचे असंवेदनशील वक्तव्य करण्यापर्यंत, सरन्यायाधीशांनी आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांबद्दल उदासीनता दाखवली आहे.”
“आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या शैक्षणिक आणि भावनिक क्षणी त्यांच्या हस्ते पदवी स्वीकारणे आम्हाला योग्य वाटत नाही,” असेही विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दीक्षांत समारंभाची तारीख आणि प्रमुख पाहुण्याची निवड अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेली नाही. मात्र, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या चिंता विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून द्यायच्या आहेत.
विद्यार्थ्यांनी संविधानिक मूल्यांचा दिला दाखला
आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवरील कथित पोलिस अत्याचाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यक्तीकडून पदवी स्वीकारणे हे कायद्याच्या विद्यापीठात शिकवल्या जाणाऱ्या मूल्यांशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरन्यायाधीशांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करणे हे संविधानिक उत्तरदायित्व आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मूल्यांशी विसंगत ठरेल, असे विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने प्रमुख पाहुण्याच्या निवडीचा पुनर्विचार करावा आणि अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.