दिल्लीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेत निर्माण झालेली कोंडी सोमवारीही कायम राहिली. मात्र, सरकारने सोमवारी सांगितले की, अमित शहा सभागृहात उत्तर देतील. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून कायम असलेल्या या ठप्प स्थितीचा अंत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विरोधकांच्या दबावाला प्रत्युत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार केवळ निवेदन देण्यासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्याला सरकार उत्तर देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रिजिजू म्हणाले, “सरकार विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही तयार आहोत आणि विरोधकांकडून उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना उत्तर देऊ. गृहमंत्री उत्तर देतील.”
हे ही वाचा:
रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, वॉटर कॅननचा मारा
राहुल गांधी झारखंडच्या विद्यार्थ्यांना कधी भेट देणार?
महापालिका कर्मचारी धीरज परदेशीची मुस्लिमांकडून निर्घृण हत्या
झारखंडमध्ये संघर्ष तीव्र; सीबीआय चौकशी हवीच!
चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत करू नये आणि गृहमंत्र्यांना आपले निवेदन करण्याची संधी द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
रिजिजू म्हणाले, “माझी विरोधकांना एवढीच विनंती आहे की, चर्चा आणि उत्तर सुरू असताना गृहमंत्र्यांचे निवेदन रोखण्यासाठी विरोधकांनी गोंधळ घालू नये. त्यांनी गृहमंत्री आणि सरकारचे उत्तर ऐकावे. पळून जाऊ नये. एकदा चर्चा सुरू झाली की, प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे.”
विरोधकांनी आरोप केला आहे की, २० जून रोजी सीजेपीच्या बॅनरखाली आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेली पोलिस कारवाई असमान्य आणि अतिप्रमाणात होती. तसेच पोलिसांनी कथितरीत्या पॅलेट गनचा वापर केल्याचा विरोधकांनी निषेध केला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ही कारवाई अमित शाह यांच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांचे सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. गृहमंत्र्यांनी या आरोपांना उत्तर द्यावे, अशी मागणी खासदारांकडून केली जात आहे. २० जुलै रोजी सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात या गोंधळामुळे फारसे कामकाज झालेले नाही. सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या काही प्रमुख विधेयकांपैकी एक आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत अमित शाह यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली असून, त्यामुळे वारंवार कामकाजात व्यत्यय आला आणि सभागृहांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून दररोज संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारांवरही आंदोलन केले जात आहे.
सोमवारी यापूर्वी काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहाच्या पटलावर निवेदन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, गृहमंत्र्यांनी सविस्तर निवेदन करावे आणि दिल्लीतील “तरुण आणि विद्यार्थ्यांवर पोलिसांचा अत्याचार आणि पॅलेट गनच्या वापराबाबत” प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
“लोकशाही पद्धतीने आपले अधिकार बजावणाऱ्या तरुण नागरिकांवर” कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी केलेली “कठोर कारवाई” ही “गंभीर राष्ट्रीय चिंतेची बाब” असून, त्यावर तातडीने संसदीय छाननी होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले. दिल्ली पोलिसांचे नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे असल्याने या कारवाईची “अंतिम जबाबदारी” गृहमंत्र्यांचीच आहे, असे वेणुगोपाल यांनी बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले.