झारखंड सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या जेपीएससी-जेएसएससी उमेदवारांमधील संघर्ष रविवारी आणखी तीव्र झाला. चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर विद्यार्थी नेत्यांनी जाहीर केले की, सीबीआय चौकशी जाहीर होईपर्यंत ते कोणतीही तडजोड करणार नाहीत.
आंदोलकांनी आता १० ऑगस्ट रोजी झारखंड विधानसभेकडे मोठा मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले आहे. या मोर्चात हजारो उमेदवार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर आणि सरकारने अनेक सवलती देऊनही हा तिढा कायम राहिला. सरकारने १४ वी जेपीएससी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कथित अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि भरती व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र, विद्यार्थ्यांसाठी हे पुरेसे नव्हते. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या प्रमुख मागण्या, विशेषतः सीबीआय चौकशी आणि सीजीएल तसेच इतर जेएसएससी परीक्षांमधील कथित अनियमिततेप्रकरणी कारवाई, अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. सरकारच्या समितीसोबत बैठक झाल्यानंतर विद्यार्थी नेत्यांनी सांगितले, “आम्ही १० ऑगस्ट रोजी झारखंड विधानसभेकडे मोर्चा काढणार आहोत. सीबीआय चौकशी जाहीर होईपर्यंत आम्ही कोणत्याही तडजोडीस तयार नाही.”
हे ही वाचा:
अजित पवारांच्या घटनेनंतर बारामतीत पुन्हा विमान अपघात
भारत-अमेरिका नौदलाचा कोच्चीत संयुक्त सराव
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी पैसा खुळखुळला
शरीफ सरकार गुडघ्यावर…पीओके आंदोलक दहशतवादी नव्हेतर ‘देशभक्त’
सीजीएल परीक्षा ठरली वादाचा मुद्दा
विद्यार्थ्यांची सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याची मागणी हा आणखी एक महत्त्वाचा मतभेदाचा मुद्दा ठरला. झारखंडचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांनी सांगितले की, सरकारने आंदोलकांना स्पष्ट केले आहे की, ही परीक्षा एकतर्फी पद्धतीने रद्द करता येणार नाही. कारण ही परीक्षा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार घेण्यात आली असून ती न्यायालयीन देखरेखीखाली आहे.
परीक्षेचा निकाल आधीच जाहीर झाला असून यशस्वी उमेदवारांनी सेवेत रुजू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. याला पर्याय म्हणून सरकारने कथित अनियमिततेच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती स्थापन करण्याची ऑफर दिली. मात्र, विद्यार्थ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
सीबीआय चौकशीऐवजी अन्य कोणतीही चौकशी आणि सीजीएल परीक्षा रद्द करण्यास सरकारचा नकार यामुळे त्यांच्या आंदोलनाच्या मुख्य मुद्द्यांचे निराकरण होत नाही, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका कायम राहिली.
सरकारचा दावा — ‘९८ टक्के’ मागण्या मान्य केल्या
झारखंड सरकारने मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही केल्याचा दावा केला. सोनू यांनी सांगितले की, तीन दिवसांच्या चर्चा आणि सल्लामसलतीनंतर सरकारने १४ व्या जेपीएससी परीक्षेशी संबंधित कथित अनियमितता तसेच २०२३-२५ मधील प्रलंबित भरती प्रक्रियेबाबत दोन स्तरांवर चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.