दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू विशेष सीबीआय न्यायालय यांनी बहुचर्चित ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देत लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या पत्नी राबडी देवी यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केले आहेत. या निर्णयामुळे आता या प्रकरणातील नियमित सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होणार असून खटला निर्णायक टप्प्यात दाखल झाला आहे.
हे प्रकरण २००४ ते २००९ या कालावधीतील आहे. त्या वेळी लालू प्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री पदावर कार्यरत होते. तपास यंत्रणा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या आरोपपत्रानुसार, रेल्वेच्या गट-डी पदांवर काही उमेदवारांची भरती करताना त्यांच्याकडून थेट पैसे न घेता त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करून घेतल्याचा आरोप आहे. या जमीन व्यवहारांमधून लालू यादव यांच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तींना लाभ झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.
हे ही वाचा:
चेक बाउन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांना अंतरिम जामीन
भूपेन बोराह यांचा आसाम काँग्रेसला टाटा, बाय बाय
टिपू सुलतानच्या आडून हिंदू जनभावनेला दुखावण्याचे उद्योग
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरण: हरियाणातून मुख्य शूटरसह चौघे गजाआड
न्यायालयाने प्राथमिक पुरावे, कागदपत्रे आणि तपास अहवालांचा आढावा घेतल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, फसवणूक आणि आपराधिक कट रचणे यांसारख्या कलमांखाली आरोप निश्चित केले. या प्रकरणात अनेक आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. काही आरोपींना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रमुख आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यास न्यायालयाने संमती दिली आहे. त्यामुळे आता साक्षीदारांची नोंद, पुराव्यांची पडताळणी आणि दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद होणार आहेत.
सुनावणीदरम्यान लालू प्रसाद यादव आणि राबडी देवी न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. बचाव पक्षाने हा खटला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत तपासातील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला. दुसरीकडे, सीबीआयने जमीन व्यवहारांची नोंद, नियुक्ती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करत आरोपांना आधार दिला आहे.
या निर्णयामुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. लालू प्रसाद यादव हे राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख नेते असल्याने या खटल्याचा राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी सुनावण्यांमध्ये न्यायालय पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे अंतिम निर्णय देणार आहे.
एकंदरीत, आरोप निश्चित झाल्यामुळे ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ प्रकरण आता कायदेशीरदृष्ट्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचले असून पुढील सुनावण्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.