सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यादृष्टीने या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेला असेल. त्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्टीकरण दिले.
ते म्हणाले की, येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की केंद्र कोणत्याही विषयापासून पळ काढणार नाही आणि सभागृह सुरळीत चालवण्यास कटिबद्ध आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बोलताना रिजिजू म्हणाले, “ऑपरेशन सिंदूरसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. सरकार आणि विरोधकांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सभागृहाचे कार्य सुरळीत चालेल.”
जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे युद्धविरामावरील दावे विरोधकांकडून उपस्थित केले जातील यावर प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा रिजिजू म्हणाले की, “आम्ही संसदेत सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे देऊ, बाहेर नव्हे.”
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले: “ऑपरेशन सिंदूरनंतर सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळ विविध पक्षांकडे गेले होते आणि त्या अनुभवांना सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता…”
रिजिजू यांनी रचनात्मक चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत नेहमी उपस्थित असतात, जेव्हा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जातात.”
पावसाळी अधिवेशनात सरकार १७ विधेयके मांडण्याच्या तयारीत आहे आणि चर्चेदरम्यान सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही मोकळ्या मनाने चर्चेसाठी तयार आहोत. संसदीय नियम व परंपरा आमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत,” असे रिजिजू म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठकीला ५१ राजकीय पक्षांनी सहभाग नोंदवला आणि ५४ सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीला रिजिजू यांनी “सकारात्मक” ठरवले. सर्व बाजूंकडून – NDA, UPA (INDIA ब्लॉक) व अपक्षांनी – आपल्या भूमिका मांडल्या आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची मागणी केली.
हे ही वाचा:
चंदन मिश्रा हत्याकांड: तौशीफला कोलकात्यातून अटक
नीतीश कुमार यांनी गंगा नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीचा घेतला आढावा
फर्निचर मार्केटवर बुलडोजर चालवला
रिजिजू म्हणाले, “आपण वेगवेगळ्या विचारसरणींमध्ये विभागलेले असलो तरी संसद सुरळीत चालवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे – सरकारचीसुद्धा आणि विरोधकांचीसुद्धा.”
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात रिजिजू म्हणाले की, त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. हे विधेयक चालू अधिवेशनात सादर केले जाईल, पण त्याची निश्चित वेळ अजून ठरवलेली नाही.
“न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणात सर्व पक्ष एकत्र येऊन प्रक्रिया राबवतील. ही फक्त सरकारची हालचाल नाही,” असे रिजिजू यांनी सांगितले.
माध्यमांशी बोलताना रिजिजू म्हणाले की, ज्यांचे पक्ष लहान आहेत किंवा ज्यांचे सदस्य कमी आहेत, त्यांना सभागृहात बोलण्याची संधी कमी मिळते. हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्यासमोर मांडले जाईल आणि बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटीमध्ये (BAC) त्यावर चर्चा होईल.