देशातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा प्रश्न गेल्या काही दशकांपासून कायम आहे. ही समस्या केवळ आजची नसून गेल्या २५ ते ४० वर्षांपासून विविध स्वरूपात समोर येत आहे, असे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना हरिवंश यांनी सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशीलता दाखवत त्यावर उपाययोजना करण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले. मात्र, विद्यार्थ्यांनी केवळ तात्कालिक मागण्यांपुरते मर्यादित न राहता परीक्षा व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणांची मागणी करावी, असेही त्यांनी सुचवले.
‘पेपरफुटी अनेक दशकांपासूनची समस्या’
हरिवंश यांनी सांगितले की, प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार ही समस्या गेल्या अनेक दशकांपासून देशासमोर आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील जुन्या उदाहरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि कॉपी रोखण्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे एका सरकारला राजकीय परिणामांना सामोरे जावे लागले होते. त्या काळात सध्याचे संरक्षणमंत्रीही (राजनाथ सिंह) राज्य सरकारमध्ये मंत्री होते, असे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
संविधानाची प्रत घेऊन फिरणाऱ्यांची त्यावर श्रद्धा मात्र नाही
डोंबिवलीत लोकलच्या धडकेत अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू
‘शर्मिला टागोर यांनी इस्लाम स्वीकारून मुलांना धर्माचे शिक्षण दिले’
बोरिवलीत प्रयोगशाळेत केली जात होती गांजाची लागवड
हरिवंश यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी इतक्या जुन्या असताना त्यावर मूळापासून उपाय करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली समिती अलीकडेच का स्थापन करण्यात आली? ही प्रक्रिया १९६०च्या दशकातच सुरू व्हायला हवी होती, असे त्यांनी सूचित केले.
आंदोलनात पंतप्रधानांविरोधातील घोषणांवर नाराजी
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या घोषणांबाबतही हरिवंश यांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे. मात्र, आंदोलनाच्या वेळी अश्लील किंवा अपमानास्पद भाषा वापरणे आणि वैयक्तिक स्वरूपाच्या घोषणा देणे देशाच्या लोकशाही वातावरणासाठी योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, पारदर्शकता आणि प्रशासनातील जबाबदारी यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
‘सरकारला जबाबदार धरणे ही विरोधकांची जबाबदारी’
देशातील लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे आणि सरकारने आश्वासने पूर्ण केली नाहीत तर जनतेसमोर त्याला जबाबदार धरणे ही विरोधी पक्षांची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे हरिवंश यांनी सांगितले.
“सरकार आपल्या आश्वासनांनुसार काम करत नसेल, तर जनतेच्या नजरेत सरकारला जबाबदार कोण धरणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विरोधक ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडत आहेत का, याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सीमांकनाचे विधेयक किती काळ पुढे ढकलणार?
देशातील लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाच्या मुद्द्यावर हरिवंश यांनी तो घटनात्मक विषय असल्याचे सांगितले. हा विषय अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सीमांकनाबाबत सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन घटनात्मक तरतूद करायची असेल तर ती करावी; अन्यथा संविधानात नमूद असलेल्या प्रक्रियेला किती काळ पुढे ढकलणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आपण संविधानाचे समर्थक असल्याचे सांगत त्यांनी या विषयावर सातत्याने निर्णय पुढे ढकलण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.