बुधवारी सत्ताधारी मुख्यमंत्री म्हणून अत्यंत दुर्मिळ पाऊल उचलत, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की राज्यातील सुरू असलेली मतदार यादींची विशेष सघन पुनरिक्षण प्रक्रिया (SIR) ही येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांआधी मुद्दाम त्यांच्या राज्यालाच लक्ष्य करण्यासाठी रचण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या दबावामुळे १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केला, त्यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) निर्देशांमुळे तीव्र तणावाखाली मृत्यू पावलेला एक बूथ लेव्हल अधिकारीही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाशी सुरू असलेला वाद तीव्र करण्यासाठी तीन दिवसांपूर्वी राजधानीत दाखल झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेणाऱ्या मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली.
खंडपीठासमोर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की फक्त पश्चिम बंगाललाच का लक्ष्य केले जात आहे?
“बंगालच का? आसाम किंवा ईशान्येकडील इतर राज्ये का नाहीत? निवडणूक आयोग केवळ बंगाललाच लक्ष्य करून येथील जनतेवर बुलडोझर चालवत आहे,” असे त्या म्हणाल्या. नागरिकांचे लोकशाही हक्क वाचवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत त्यांनी निवडणुकांआधी बंगालला अन्यायकारकरीत्या लक्ष्य केल्याचा आरोप केला.
आपल्या पुढील युक्तिवादात बॅनर्जी म्हणाल्या की एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५८ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली, त्यापैकी अनेकांना फॉर्म ६ अंतर्गत अपील करण्याची संधीही देण्यात आली नाही. ही नावे प्रामुख्याने सूक्ष्म निरीक्षकांमार्फत वगळण्यात आली असून हे निरीक्षक भाजपशासित राज्यांतून आलेले असल्याचा दावा त्यांनी केला. स्थानिक निवडणूक कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी रहिवासी प्रमाणपत्रे व इतर शासकीय कागदपत्रेही नाकारली जात असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी रवनीत बिट्टूंना म्हणाले, ‘गद्दार’…बिट्टूंनी प्रत्युत्तर दिले ‘देश के दुश्मन’!
“पाकिस्तानी सैन्याला बलुच बंडखोरांसमोर असहाय्य वाटत होते”
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा स्पेनचा प्रस्ताव
सूर्याने सोडल्या चार शक्तिशाली सौर ज्वाला! पृथ्वीवर काय होणार परिणाम?
या प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित करत तृणमूल काँग्रेस प्रमुख म्हणाल्या की एसआयआर ही प्रक्रिया मुख्यत्वे नाव वगळण्यासाठीच रचल्यासारखी दिसते. लग्नानंतर महिलांनी पतीचे आडनाव स्वीकारणे किंवा सासरी राहायला जाणे यांसारख्या किरकोळ बदलांनाही ‘मिसमॅच’ म्हणून नोंदवले जात आहे. तसेच नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या व्यक्तींना “लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी” म्हणून वर्गीकृत करून त्यांची नावे वगळण्याची शक्यता निर्माण केली जात आहे.
या प्रक्रियेच्या वेळेबाबत टीका करताना त्या म्हणाल्या, “२४ वर्षांनंतर ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याची एवढी घाई का? दोन वर्षांत जे करता आले असते, ते इतक्या कमी वेळेत का? कापणी हंगाम आणि दुर्गापूजेदरम्यान, लोक घराबाहेर असताना नोटिसा देण्यात आल्या.”
निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “सर्व काही संपल्यानंतरच वकील लढतात. न्याय दरवाज्यामागे रडत आहे. मी निवडणूक आयोगाला सहा पत्रे लिहिली, पण एकही उत्तर मिळाले नाही,” असे त्या म्हणाल्या. “मी काही महत्त्वाची व्यक्ती नाही, जणू एक बंधुआ मजूर आहे. पण मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाही. मी एक सामान्य नागरिक म्हणून न्याय मागते आहे,” असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आपले युक्तिवाद संपवताना ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका करत त्याला “व्हॉट्सॲप आयोग” असे संबोधले. “निवडणूक आयोग—माफ करा—व्हॉट्सॲप आयोग हे सगळे करत आहे. लोकांची नावे वगळली जात आहेत. बंगालला लक्ष्य केले जात आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून 10 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.