१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा स्पेनचा प्रस्ताव

स्पेन सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडला असून, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेज यांनी हा प्रस्ताव सादर करताना सांगितले की, सोशल मीडियामुळे लहान मुलांवर मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक पातळीवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

पेद्रो सांचेज यांनी दुबई येथे झालेल्या जागतिक शासकीय परिषदेत भाषण करताना सोशल मीडियाला “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, अल्पवयीन मुले अश्लील मजकूर, हिंसक व्हिडीओ, द्वेषपूर्ण पोस्ट, ऑनलाईन शोषण, डीपफेक्स आणि सायबर गुन्ह्यांच्या विळख्यात अडकत आहेत. यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याने कठोर नियमांची गरज आहे.
हे ही वाचा:
ठाणे सबज्युनियर अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत ठाणे मनपा प्रशिक्षण योजनेच्या खेळाडूंना २२ पदके

ईडीच्या ९५ प्रकरणात दोषसिद्धी, ५ हजार मनीलॉन्डरींग प्रकरणे दाखल

“पाकिस्तानी सैन्याला बलुच बंडखोरांसमोर असहाय्य वाटत होते”

कृषि आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला कोणताही धक्का लागणार नाही!

या प्रस्तावानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे वय तपासण्यासाठी अधिक कडक आणि विश्वासार्ह यंत्रणा लागू करावी लागणार आहे. केवळ “मी १८ वर्षांवरील आहे” असा पर्याय निवडणे पुरेसे मानले जाणार नाही. तसेच, बेकायदेशीर किंवा द्वेष पसरवणारा मजकूर हटवण्यात अपयश आल्यास संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

स्पेन सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे अल्गोरिदमही तपासण्याच्या तयारीत असून, हानिकारक मजकूर पसरवणाऱ्या यंत्रणांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा विचार सुरू आहे. हा प्रस्ताव अद्याप कायदा झालेला नसून, तो संसदेत मंजूर होणे आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे आव्हानात्मक ठरू शकते.

दरम्यान, या निर्णयावर सोशल मीडिया कंपनी एक्सचे मालक उद्योगपती एलन मस्क यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत मस्क यांनी पेद्रो सांचेज यांच्यावर जोरदार टीका केली असून, हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी स्पेन सरकारवर हुकूमशाही वृत्तीचा आरोपही केला.

स्पेनचा हा निर्णय ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपीय देशांच्या धोरणांशी साधर्म्य राखणारा आहे. त्यामुळे भविष्यात इतर देशही अशाच प्रकारचे कठोर नियम लागू करतील का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. मुलांचे संरक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामधील समतोल साधणे हेच या वादाचे मुख्य केंद्रबिंदू ठरत आहे.