कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) स्वतःच्या ट्रस्टमार्फत व्यवस्थापित करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) मोठा दिलासा दिला आहे. अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने EPFO ने नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करत उद्योग क्षेत्रावरील प्रशासकीय भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमांनुसार, आतापर्यंत दरवर्षी अनिवार्य असलेले ऑडिट आता ‘रिस्क-बेस्ड ऑडिट’ पद्धतीने होणार आहे. म्हणजेच, नियमांचे सातत्याने पालन करणाऱ्या आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या PF ट्रस्टना दरवर्षी तपासणीला सामोरे जावे लागणार नाही. त्याऐवजी, केवळ संशयास्पद किंवा उच्च जोखीम असलेल्या ट्रस्टची सखोल तपासणी केली जाईल. त्यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय, विलीनीकरण (Merger) किंवा अधिग्रहण (Acquisition) झाल्यानंतरही पात्र कंपन्यांना त्यांच्या ‘एक्झेम्प्टेड PF ट्रस्ट’चा दर्जा कायम ठेवता येणार आहे. यापूर्वी अशा परिस्थितीत अनेक कंपन्यांना नव्याने परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचा सामना करावा लागत असे. नव्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर होणार असून व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.
हे ही वाचा:
बुलेट ट्रेनच्या तीन नवीन मार्गांची घोषणा
विम्बल्डनची नवी राणी नोस्कोव्हाला आली आईची आठवण!
रशियन तेल खरेदीत भारताचा नवा विक्रम
मेस्सीची गोलमालिका खंडित, पण अर्जेंटिना उपांत्य फेरीत
मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी EPFO ने काही कठोर अटीही कायम ठेवल्या आहेत. कंपनीच्या PF ट्रस्टकडून दिला जाणारा व्याजदर EPFO च्या अधिकृत व्याजदरापेक्षा जास्तीत जास्त दोन टक्क्यांनीच अधिक असू शकतो. तसेच, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे PF लाभ EPFO च्या मानकांपेक्षा कमी असता कामा नयेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रस्टवर कठोर कारवाई होऊ शकते आणि त्यांचा ‘एक्झेम्प्टेड’ दर्जाही रद्द केला जाऊ शकतो.
EPFO च्या या निर्णयामुळे मोठ्या उद्योगसमूहांना अनुपालन प्रक्रियेत दिलासा मिळणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या PF निधीची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता कायम राखण्यावरही तितकाच भर देण्यात आला आहे. उद्योगस्नेही वातावरण आणि कर्मचारी हित यांचा समतोल साधण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
