विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे आणि गदारोळामुळे सोमवारी संसदेची दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. यामुळे लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ वर चर्चा होऊ शकली नाही.
नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थी आंदोलनांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी सभागृहात गदारोळ घातल्याने विधेयक चर्चेसाठी घेता आले नाही. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी विरोधकांवर जाणीवपूर्वक कामकाज ठप्प केल्याचा आरोप केला.
हे ही वाचा:
ब्रांझपदकविजेत्या पॅरा पॉवरलिफ्टर झंडूकुमारला १० लाखांचे इनाम
मी एसी रूममधला कार्यकर्ता नाही, रस्त्यावरचा लढवय्या”
‘नीट’ परिक्षेत फक्त ११ गुणांनी कटऑफ हुकल्याने विद्यार्थीनीने जीवन संपवले
रिजिजू म्हणाले, “सर्व सदस्य चर्चेसाठी पूर्ण तयारीने आले आहेत. विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनीही दुरुस्ती सूचना दिल्या आहेत. हे विधेयक विद्यार्थी, युवक आणि देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेस आणि तिचे काही सहयोगी पक्ष अशा महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चा मुद्दाम रोखत आहेत.”
रिजिजू यांनी सांगितले की, सुरुवातीला विरोधकांनी नीट प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली होती. आता परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी महत्त्वाचे विधेयक आणले असतानाही ते चर्चा होऊ देत नसल्याची टीका त्यांनी केली. “काँग्रेसने अशी भूमिका घेऊ नये. तुमच्या पक्षाची प्रतिमा आधीच खराब झाली आहे. अशा वर्तनामुळे आणखी नुकसान होईल,” असेही त्यांनी म्हटले.
मंगळवारी चर्चेची शक्यता
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पुढाकाराने विविध पक्षांच्या संसदीय नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर मंगळवार, २८ जुलै रोजी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ यावर लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
संसदेतील सुरू असलेला गतिरोध संपुष्टात येऊन या महत्त्वाच्या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.