मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारी अर्जाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर नटराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार देत त्यांना निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जाच्या छाननीदरम्यान मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला होता. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील काही माहिती अपूर्ण असल्याचा आक्षेप घेत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः एका प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणासंदर्भातील माहिती अर्जात नमूद करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला आणि त्यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालच्या ‘पुष्पा’ला पोलिसांनी हाफ पँटमध्ये फिरवले
तेल खरेदीत राजकारण नाही, राष्ट्रीय हितालाच प्राधान्य!
मोहन भागवतांच्या प्रवासादरम्यान ट्रेनवर दगडफेक; दोन आरोपींना अटक
अणुऊर्जा आयातीवरील सीमा शुल्क माफ
काँग्रेसने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी हा निर्णय अन्यायकारक आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधातील असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की मीनाक्षी नटराजन यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा नोंद झालेला नाही तसेच कोणत्याही न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अशा कारणावरून उमेदवारी अर्ज रद्द करणे चुकीचे असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
स्वतः मीनाक्षी नटराजन यांनीही आपली बाजू मांडताना संबंधित बाब ही केवळ कायदेशीर नोटीस असल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे आवश्यक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आपली उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादावर तत्काळ निर्णय देण्याऐवजी निवडणूक आयोग हा अशा वादांवरील योग्य मंच असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेसच्या आशांना मोठा धक्का बसला असून राज्यसभा निवडणुकीतील समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.
या घडामोडींमुळे भाजपला मोठा राजकीय फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधानसभा संख्याबळाच्या आधारावर भाजप आधीच मजबूत स्थितीत होता. आता काँग्रेसच्या प्रमुख उमेदवाराची उमेदवारी रद्द झाल्याने भाजपच्या तिन्ही उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग अधिक सुकर झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने हा लढा इथेच थांबवणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. पक्ष निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू अधिक आक्रमकपणे मांडणार असून पुढील कायदेशीर पर्यायांचाही विचार करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेला हा वाद आगामी काळात आणखी रंगण्याची शक्यता असून मध्य प्रदेशातील राजकारणावर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येऊ शकतात.