बिहार विधानमंडळातील आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता आमदारांना दरमहा ८,३०० रुपयांचा टेलिफोन भत्ता मिळणार असून यासाठी व्हाउचर किंवा बिल सादर करण्याची गरज राहणार नाही. राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी गुरुवारी विधानसभेत बिहार विधानमंडळ सदस्य वेतन, भत्ते आणि पेन्शन (दुरुस्ती) नियम, २०२५ ची प्रत सादर करत नवीन नियमांची अंमलबजावणी औपचारिकपणे सुरू केली.
या नियमांनुसार आमदारांकडे कितीही फोन कनेक्शन असू शकतात — एक किंवा दहा — त्यांच्या सर्व खर्चाचे वहन ही निश्चित भत्ता रक्कम करेल. सरकारतर्फे विधायी कामकाज आधुनिक करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग मानला जात आहे. दरम्यान, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या ११ महत्त्वाच्या विधेयकांना संमती दिली आहे. टेलिफोन भत्त्यात वाढ झाल्याने झालेल्या राजकीय प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर ही मंजुरी महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा..
दोन दिवसीय भारत दौऱ्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन रशियातून रवाना
सुरक्षित ट्रान्झॅक्शनसाठी वन-टॅप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्युशन
पश्चिम बंगाल : अखेर आमदार हुमायूं कबीरला घरचा रस्ता
ऑटोमोबाईल उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वल
मंजूर झालेल्या विधेयकांमध्ये राज्याच्या आर्थिक आराखड्याशी संबंधित बिहार विनियोग (क्रमांक ३) विधेयक,२०२५ याचा समावेश आहे. तर बिहार जीएसटी (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ राज्यातील व्यापार आणि करप्रणाली अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे. जमीन नियमन आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विधेयकांनाही हिरवा झेंडा मिळाला, ज्यामध्ये:
बिहार हिंदू धार्मिक न्यास (दुरुस्ती) विधेयक. बिहार विशेष सर्वेक्षण आणि निपटान (दुरुस्ती) विधेयक. बिहार कृषि जमीन (कृषीेतर वापरासाठी रूपांतरण) (दुरुस्ती) विधेयक. बिहार भूमिगत पाइपलाइन (दुरुस्ती) विधेयक या विधेयकांच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात अनेक क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक आणि प्रशासनिक सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा आहे.
आज १८ व्या बिहार विधानसभा पहिल्या अधिवेशनाचा चौथा दिवस आहे. सकाळी ११ वाजता कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर उपाध्यक्षपदाची निवड झाली. नरेंद्र नारायण यादव यांची पुन्हा एकदा उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या उपस्थितीत ही निवड बिनविरोध पार पडली. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी नरेंद्र नारायण यादव यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला तर विजय कुमार चौधरी यांनी त्याला अनुमोदन दिले. या पदासाठी एकमेव नामांकन दाखल करण्यात आले होते.