उल्लू, एएलटीटी, डेसिफ्लिक्ससह अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी!

महिलांबाबत अश्लील आणि अशोभनीय कंटेंट होते दाखवत 

उल्लू, एएलटीटी, डेसिफ्लिक्ससह अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी!

सॉफ्ट पॉर्न आणि अश्लील सामग्री प्रसारित केल्याबद्दल सीफ्लिक्स, बिग शॉट्स आणि इतर अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) एकूण २५ वेबसाइट्स आणि संबंधित मोबाइल अॅप्स ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे, ज्यांवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, २०२१ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

सरकारी सूत्रांनुसार, हे प्लॅटफॉर्म सतत महिलांबाबत अश्लील आणि अशोभनीय चित्रण करण्याच्या श्रेणीत येणारे कंटेंट दाखवत होते. यातील बहुतेक कंटेंटला सरकारने “सॉफ्ट पॉर्न” म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे प्लॅटफॉर्म देशाच्या आयटी कायद्याचे, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि महिलांचे अश्लील चित्रण प्रतिबंध कायद्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन करतात.

बंदी घातलेल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये उल्लू, एएलटीटी (पूर्वी एएलटी बालाजी), बिग शॉट्स अॅप, मूडएक्स, निऑनएक्स व्हीआयपी यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. सरकारने त्यांच्याशी संबंधित २५ वेबसाइट्स, १० मोबाइल अॅप्स आणि ५७ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. हे सर्व प्लॅटफॉर्म स्वतः कंटेंट प्रसारित करत होते किंवा अश्लील व्हिडिओंचा प्रचार करत होते.

मार्च २०२४ मध्ये, सरकारने Neufliks, X Prime, Besharams, MoodX, Prime Play सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवर कारवाई केली होती. अश्लील, प्रक्षोभक अशा प्रकरणांमुळे ही त्यांच्यावर बंदी घातली होती.  १९ वेबसाइट्स, १० अॅप्स आणि ५७ सोशल मीडिया हँडलवर ही कारवाई करण्यात आली होती. 

हे ही वाचा : 

सुधांशू त्रिवेदी म्हणतात, काँग्रेसचा विश्वास तरी कशावर आहे?

बनावट दुतावासाकडून ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना!

भारतीय पुरुष हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर

ऋषभ पंतची क्षमता जबरदस्त आहे, त्याचा जोश अतुलनीय आहे: शार्दुल ठाकूर

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते की सरकार डिजिटल माध्यमांसाठी तीन-स्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली चालवत आहे, ज्यामध्ये स्वयं-नियमन, अपीलीय संस्था आणि शेवटी सरकारकडून देखरेख यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की ओटीटी प्लॅटफॉर्मने नवीनतम सामाजिक मानके आणि भारतीय कायद्यांनुसार सामग्री तयार करावी आणि आक्षेपार्ह सामग्रीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. सरकारच्या या भूमिकेवरून असे दिसून येते की ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कंटेंटचे पूर्ण स्वातंत्र्य आता भूतकाळात जमा झाले आहे.

Exit mobile version