उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमध्ये सरकारी जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर मजारीवर जिल्हा प्रशासन आणि मसूरी- डेहराडून विकास प्राधिकरणाने (एमडीडीए) कठोर कारवाई केली आहे. नोटीस कालावधी संपल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. प्रशासनाने स्पष्ट केले की संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या कक्षेत पार पाडली गेली आहे आणि सरकारी जमिनीवरील कोणतेही बेकायदेशीर अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही.
माहितीनुसार, संबंधित बांधकाम आधीच बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले होते आणि हटवण्याची अंतिम मुदत देऊन नोटीस बजावण्यात आली होती. निर्धारित कालावधीनंतरही अतिक्रमण हटवण्यात आले नाही, तेव्हा रात्री उशिरा बुलडोझर वापरून कारवाई करण्यात आली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की क्लॉक टॉवर परिसर अत्यंत संवेदनशील आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक आहे. येथील सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम केवळ कायद्याचे उल्लंघन करत नाही तर सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि विकास योजनांनाही अडथळा आणते. हे लक्षात घेऊन, सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी रात्रीच्या वेळी ही कारवाई करण्यात आली.
हे ही वाचा..
तुर्कमन गेट दगडफेक प्रकरणी मोहम्मद इम्रानला अटक
‘लँड फॉर जॉब घोटाळा’ प्रकरणात लालू यादवांसह कुटुंबियांविरोधात आरोप निश्चित करा
“डॅनिश भूभागावर आक्रमण केले तर सैन्य थेट गोळीबार करेल!”
“करार झाला होता, पण पंतप्रधान मोदींनी फोन केला नाही”
एमडीडीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर बांधकामाबाबत यापूर्वी अनेक तपास करण्यात आले होते आणि कागदपत्रांवरून हे बांधकाम सरकारी जमिनीवर बांधल्याचे उघड झाले होते. आवश्यकतेनुसार सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतरच हे पाडण्यात आले. प्रशासनाने असेही स्पष्ट केले की ही मोहीम कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरुद्ध नाही, तर बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचा भाग आहे. भविष्यात शहरातील सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील.
स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्याचे आणि कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम किंवा अतिक्रमण टाळण्याचे आवाहन केले आहे. शहराच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आणि सार्वजनिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी अशी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.